व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेस गर्दै नेपालमा व्यापार व्यवसायमा सहजीकरणभन्दा नियमनमा जोड दिइएको उल्लेख गरको छ । संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजी क्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने बताए । त्यसबाट व्यवसायीले मुनाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उनको भनाइ थियो । ‘तर हामी कहाँ सहजीकरणभन्दा नियमनमा जोड दिइएको छ,’ अध्यक्ष सेठियाले भने, ‘यसो गर्दा व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छन्, सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन, देशले उन्नति गर्न सकेको छैन ।’

संघले तयार पारेको सुझाव समितिसमक्ष पेश गर्दै अध्यक्ष सेठियाले नीति मात्र राम्रो भएर पनि उपलब्धि हासिल नहुने बताए । नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ । संघले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याबहरू घटाउनुपर्ने, कर र महसुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकाले कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरू अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको संघको दाबी छ । त्यसलाई रोक्ने किसिमको करनीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने सुझाव संघले प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालको करनीति र कानुन भारतीय पर्यटकबाट लाभ लिने, नेपाललाई किनमेल, वैवाहिक कार्यक्रम तथा सभा सम्मेलन गन्तव्यको रूपमा विकास गरेर लाभ प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बाधकको रूपमा रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । मुलुकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहे पनि हाम्रा नीति नियमहरू त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेको संघका अध्यक्ष सेठियाले बताए । निजी लगानीमा तयार भएका संरचनाहरू निश्चित समयपछि सरकारीकरण गर्ने नीतिले देशलाई लाभ नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारलाई बुझाउनुपर्ने समय आएपछि लगानीकर्ताले संरचनाको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति र नयाँ प्रविधि जडानजस्ता काम गर्न छाड्छ, अनि त्यो काम नलाग्ने संरचना सरकारले लिएर राज्यलाई के फाइदा त ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले यस्ता खालका नीति त्याग्नुपर्छ ।’

सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ । सर्वसाधारणले एक दिन ढिला गर्दा जरिवाना लिने सरकारले व्यवसायी वा सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लामो समय भुक्तानी नगरी राख्नु अनुचित भएको उनको भनाइ छ । समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिकले समितिले करनीति तथा नियम, कानुनको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।