भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको अध्यक्षता र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको प्रमुख आतिथ्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सकिएको छ । प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम मधेश प्रदेश, महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुरधामको सभाहलमा बुधबार सम्पन्न भएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जनताहरूको अपेक्षा पूरा गर्न जनकेन्द्रित भएर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रतिबद्ध भई काम गर्नुपर्ने बताए । उनले अनियमितताको विषयलाई सबैले जिम्मेवार भएर चिर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कार्यक्रमको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट बजेटको दुरुपयोग नहुने कुरामा आश्वस्त पारे । उनले अर्को आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्ता समितमार्फत काम गर्ने योजनाहरूलाई शुन्यमा झार्ने सोच राखेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले ठूला योजनाहरू मात्र प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाहरूको अनुगमन गर्नको लागि प्राविधिकको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको जानकारी गराए । साथै, मधेश प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आयोगको छानबिन कार्यमा आफ्नो सरकारबाट पूर्ण सहयोग रहने बताए ।

उक्त कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सहभागीहरूले राखेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै आयोगमा परेका उजूरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबीन गरी टुंगो लगाउने बताए । प्रमुख आयुक्तले नीतिगत निर्णय के हो/के होईन ?, भन्ने विषयमा परिभाषित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तहमा हुने नीतिगत निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट र प्रशासनिक निर्णय प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरी प्रशासनिक निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

साथै, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा उपभोक्ता समितिको क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्र दिने र उपभोक्ता समितिले पाएको कार्यलाई अरुलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यमा लागत साझेदारी, मेशिनरी तथा उपकरणको प्रयोग, जमानत/धरौटी, मूल्य अभिवृद्धि कर बिलको आधिकारिकता लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्तले कुनै पनि विकास आयोजनाको कार्यन्वयन गर्नु पूर्व आयोजना बैंकको तर्जूमा, उक्त आयोजनाको लागि आवश्यक वजेट विनियोजन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा सोको मुआब्जा वितरण, साइट क्लियरेन्स एवं उक्त आयोजना बहुवर्षीय प्रकृतिको भए खरिद गुरु योजना एवं लागत अनुमान समेत तयार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले आयोजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने काममा विशेष जोड दिए ।

उनले सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी एकअर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सम्पति संरक्षणमा सबैको सामुहिक जिम्मेवारी रहने भएकोले सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी औचित्य र आवश्यकताको आधारमा अनुदान दिने, अनुदान वितरणको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड/कार्यविधि निर्माण गरी अनुदान वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सेवाग्राहीहरूलाई सेवाप्रवाह गर्दा कार्यविधिको पालना गर्ने, पारदर्शीता तथा समय भित्र निर्णय गर्ने कार्य संस्कृति बसाल्नेर राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सोही कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्तले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा, विशेषज्ञ सेवा लिँदा वासल्लाहकार राख्दा सोको औचित्यता, कानूनी आधार, आवश्यक दरबन्दीलगायतका कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको भएकोले आफ्ना कार्यसँग सम्बन्धितकानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

साथै, सरकारी कार्यालयहरूको संस्थागत स्मरणकमजोर रहेको औंल्याउनु हुँदै यसलाई बलियो बनाउन सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मानसिक रुपमा तयार रहन र कार्य शैलिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिंदै आयोगबाट संचालन हुने यस्ता कार्यक्रमबाट मधेश प्रदेशमा हुने विकृति रोकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

कार्यक्रममा अख्तियार कार्यालय, बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख सहसचिव राम बहादुर कुरुम्वाङले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । साथै, अख्तियारका सुपरिटेण्डिङ ईन्जिनियर लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायले आयोगको समग्र विवरणसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

उक्त कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, अर्थमन्त्री संजय कुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादव, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपाने, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरिता कुमारी साह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह, उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री सिहासन साह कलवार, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री मोहम्मद समिम, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव, श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन कुमार सिंह, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू तथा संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरूलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।