नेपालले वार्षिक एक हजार मेगावाट बिजुली थप उत्पादन गर्नुपर्ने

नेपाल र भारतबीच बिहीबार काठमाडौंमा बिजुली निर्यात र आयातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सहमतिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि नेपालले वार्षिक थप एक हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्नेछ । अहिले नेपालले उत्पादन गरिरहेको बिजुलीले हिउँदको सुक्खा याममा नेपालकै माग धान्न सकेको छैन । गत महिनादेखि भारतमा नेपालको तर्फबाट बिजुली निर्यात बन्द छ । नेपालले अहिले जेठदेखि मंसिरको आधाआधीसम्म मात्र बिजुली निर्यात गर्न सकेको छ ।

बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारत भ्रमणका क्रमको दोस्रो दिन १८ गते १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालले बिक्री गर्ने र भारतले खरिद गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो । भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाए पनि सो रणनीतिअनुसार उत्पादनका लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्नेछ ।उक्त रणनीतिअनुसार १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको राससले जनाएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्कर नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भाग लिन बिहीबार बिहान नेपाल आइपुगेका थिए । भारतीय विशेष विमानमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेका जयशङ्करलाई परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउदले स्वागत गरेका थिए । विदेशमन्त्री डा. जयशङ्करले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । विदेशमन्त्री डा. जयशङ्करले आज शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय र भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण परियोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उनी आजै भारत फर्कने कार्यक्रम छ ।