प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट(निवेदन–पत्रसहित)

काठमाडौं । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका ५५ वर्षीय भेषराज लुइटेलले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयहरुविरुद्ध परमादेश जारी गर्न माग गरेको रिटमा गत  शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाकेा एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ  । हाल काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका लुईटेलले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री, गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन र विभागका महानिर्देशकविरुद्ध परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारलाई विपक्षी बनाई अदालतमा पेश गरेको निवेदनपत्रमा उनले स्थानीयतहका व्यवसायीहरुको हकअधिकार खोसेर सरकारले कानुन विपरित कार्य गर्दै आएकाले आफू अदालतमा प्रवेश गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

उनले दायर रिटमा आफू लामो समयदेखि सामाजिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा रहेकोले राज्यका विभिन्न व्यवसायिक नीति तथा कानुनहरुको अध्ययन गरी देशमा सुशासन र भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न आफू सदैव लागिरहेको तर सरकार भने कानुन विपरित गएकाले आफू बाध्य भएर अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले निवेदनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, स्लट आदि प्राकृतिक वस्तु भनेको निर्माण कार्यको लागि अक्सिजन जस्तै भएकाले यी प्राकृतिक वस्तु विना निर्माण कार्य अपुरो हुन्छ तरपनि यस्ता खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभई सरकारले मनपरि गरेको भनेका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल नोपलभर भएका क्रसर उद्योग/कम्पनीहरुको नविकरण स्थानीय पालिकाहरुमा हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि नविकरणसम्म पनि नभई खोला तथा नदीहरुमा ठुलाठुला मेसिनहरुको प्रयोग गरी उत्खननले खोला तथा नदीको पानी तथा वरपर व्यापक प्रदुषण गरी कानुन विपरीत संचालन भइराखेका छन भने क्रसर उद्योग संचालनको लागि वातावरणसम्बन्धी कानुनको अधिनमा रही आईईई र ईआईए स्वीकृत गराई अनुमती लिई गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य गरेका छैनन् । साथै, अनुमति लिई संचालनमा रहेको तर मापदण्डलगायतका कारणले नविकरण नभई क्रसर उद्योगहरु संचालनमा रहेको अवस्था छ ।’

उनले त्यस्ता सामाग्रीको प्रशोधन र क्रसरको उद्योग संचालन गर्दा कानुनको रित पुर्याएर दर्ता गरी संचालन गर्नुपर्ने नत्र भने ती उद्योग बन्द हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, उनले उल्लेखित रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेकोमा अदालतले उक्त मापदण्ड निर्धारण गरिएको दुरी सम्बन्धिको व्यवस्थालाई पुन:विचार गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको स्मरण गराएका छन् ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात गतवर्षको माघ ११ गते मन्त्रिपरिषदले सो सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने, अवैधानिक तरिकाले संचालन भएको उद्योग बन्द गर्ने, नविकरण नभएका क्रसरको हकमा उद्योगबाट कानुनबमोजिम कर आदि लिई २०८० मसान्तसम्म यथावत रुपमा संचालन गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको भएतापनि सरकारले उक्त निर्णयहरुको कार्यान्वयनतर्फ चासो नदिएको बताएका छन् । लामो समयसम्म पनि अदालतको निर्णयलाई सरकारले नमानेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतको नै अवहेलना सरकारले गरेको जनाएका छन् ।

उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गतवर्षको माघ ११ गते अपुरो निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाए पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् । उनले सरकार चलाउने व्यक्तिहरुले अवैध क्रसर चलाउने मानिसहरुलाई आश्रय दिने काम गरेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई समेत अटेर गर्ने सरकारले गैरकानुनी कार्य गरेको र अर्बौ भ्याट उठ्नबाट बन्चित भएर देशलाई नोक्सान भएको बताएका छन् । उनले जनतालाई झुक्याउने काम गरेको, गैह्र कानुनी कार्यलाई प्रसय दिएकोलगायतका आरोप सरकारलाई लगाएका छन् ।

साथै, उनले अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्न र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायको नाउमा परमादेशको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, उक्त मुद्दामा प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले गत शुक्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।