विद्युुत् बक्यौता नतिर्न उद्योगीले बनाए राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाउने समिति

विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई खुुसी बनाउने समिति बनाएका छन् । उनीहरूले उद्योगी पशुपति मुरारकाको संंयोजकत्वमा समिति बनाएका हुन् ।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको धमाधम लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरूले राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग डिल गरेर सो रकम नतिर्ने प्रपञ्च रच्न थालेका छन् । प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङले अदालत, अख्तियार र अन्य कुनै पनि निकायबाट आएका आदेश र निर्देशनले गर्दा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएकाहरूसँग महसुल उठाउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । यता उद्योगीहरू भने राजनीतिक दलका प्रमुखलाई बरु निश्चत रकम दिएर विद्युत् महसुल नतिर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ । सोही कार्यका लागि उनीहरूले मुरारकालाई तैनाथ गरेको पाइएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मुुरारकाको संयोजकत्वमा बनाइएको वार्ता समितिमा उद्योगीहरू पवन गोल्यान, साहिल अग्रवाल र शशिकान्त अग्रवाल रहेका छन् ।

प्राधिकरणले भने उद्योगहरूले सर्वसाधारण जनताले लोडसेडिङमा रहेको बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको माध्यमबाट दिनमा २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गरेकाले सो विद्युत्को महसुल सबै उद्योगले तिर्नैपर्ने अडान लिँदै आएको छ । उद्योगीहरू भने अब राजनीतिक वृत्तलाई खुसी बनाएर भए पनि उक्त विद्युत् महसुल नतिर्ने अडानमा लागेका छन् । मुरारका नेतृत्वको उद्योगी समूहले दुई अर्ब रुपैयाँ राजनीतिक वृत्त बुझाएर प्राधिकरणलाई भने महसुल नतिर्नेसम्मको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि उनीहरूले रकम समेत संकलन गर्न थालेको बताइएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्यु्त् सबस्टेसनबाट सिधै उद्योगमा पठाएको डेडिकेटेड लाइन र एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जाने लाइनको बीचबाट उद्योगलाई दिइएको ट्रंक लाइनको विद्युत् उपभोगको महसुल तिराउनका लागि २०७६ सालमा नै व्यापक प्रयास गरेको थियो । त्यतिबेला काठमाडौंलगायतका सहरका अस्पताललगायतका क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङको अवस्थामा राख्दा उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् विद्यु्त् दिइएको हो ।