स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी

काठमाडौं । विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित मार्गबाट नेपालमा लगानी गर्दा सातवटा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग तथा व्यसायमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)बाट आउने विदेशी लगानीलाई सातवटा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । स्वचालित मार्गबाट आउने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

स्वचालित मार्गबाट ऊर्जामूलक, कृषि तथा वन पैदावार, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवा र उत्पादनमूलक उद्योग रहेको विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऊर्जामा चारवटा, कृषि तथा वन पैदावरमा ११ वटा, पूर्वाधारमा पाँचवटा, पर्यटनमा तीनवटा, सूचना प्रविधिमा नौवटा, सेवामा नौवटा र उत्पादनमूलकमा १९ वटा उद्योग तथा व्यवसाय तोकिएको छ ।

ऊर्जामूलक उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा वायु, सौर्य शक्ति, बायोमास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने, बायोग्यासमा आधारित, चिनी उद्योगको सहउत्पादनको रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा र ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्योगहरू तोकिएको छ । कृषि तथा वन पैदावरमा फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरितगृह स्थापना र सञ्चालन, रेसम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार, प्राकृतिक रेसाजन्य प्रशोधन, कागज, रेजिनलगायत अन्य गैरकाष्ठजन्य वन पैदावरमा आधारित, नयाँ प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्ने र कपास प्रशोधन उद्योग तोकिएको छ ।

पूर्वाधारमा सवारी पार्किङ गृह, निर्यातजन्य वस्तुको प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन उद्योग, फिल्म सिटी निर्माण÷फिल्म स्टुडियो निर्माण र वेयर हाउस निर्माण तथा सञ्चालन तोकिएको छ । पर्यटनमा मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्क र सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन तोकिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारितमा टेक्नोलोजी पार्क, सूचना प्रविधि पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ र वेब पोर्टल र वेब डिजाइन सेवा तोकिएको छ । सेवामा यान्त्रिक कार्यशाला (कार्यशाला), निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, पुनः स्थापना गृह सञ्चालन, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल, खेलकुद सेवा, पौडी पोखरी, फोहोरमैला, संकलन तथा सरसफाइ, फोहोरमैला पुनः प्रशोधन, पशु चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवा तोकिएको छ ।

उत्पादनमूलकमा पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, आधारभूत कच्चापदार्थबाट तेल, बोसो आदि उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि उत्पादन, बेकरीका वस्तुहरू उत्पादन, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट उत्पादन, चिनी उत्पादन, पेयपदार्थ उत्पादन, गैर मदिराजन्य, टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने तोकिएको छ । त्यस्तै उत्पादनमुलुकमा विद्युतीय घरायसी उपकरणहरूको उत्पादन, प्लास्टिक तथा रबरको प्रयोग गरी वस्तुहरूको उत्पादन, झोला, थैलो, सुटकेस, ट्रली ब्याग तथा त्यस्तै सामान बोक्ने अन्य झोलाको उत्पादन र परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तुबाहेक काठका सामग्री बनाउने, टुथपेस्ट, साबुन तथा स्याम्पुजस्ता टोइलेट्रिस बनाउने र यसमा प्रयोग हुने उपकरण बनाउने, बिजुलीको बत्ती, स्विच, मिटर, मिटर फयुट, वायरिङको तार, कम्प्रेसर तथा यस्तै अन्य वस्तु बनाउने, मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक कार्यमा प्रयोग हुने सामान बनाउने र विद्युतीय तार उत्पादन समेत तोकिएको छ ।

सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि स्वचालित मार्गको लागि नयाँ नीति लिएको विभागका अधिकारीहरूले बताए । यसअघि स्वचालित मार्गबाट १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी स्वीकृति गर्ने व्यवस्था थियो । सो समयमा स्वचालित मार्गबाट १० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृतिका साथै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनम्सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया छ महिनाभित्र पूरा गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्वचालित मार्गको बारेमा उक्त व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सो वर्ष स्वचालित मार्ग सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । तर, अहिले सञ्चालनमा आएपछि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । स्वचालित मार्गबाट आउने लगानीको न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन । विदेशी लगानीको हकमा न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । विभिन्न समयमा न्यूनतम सीमा भने फेरबदल हुँदै आएको छ । यसअघि वैदेशिक लगानी कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ भित्र्याउने नीति थियो । कुनै समय ५० लाख रुपैयाँसम्म वैदेशिक लगानीको न्यूनत सीमा निर्धारण गरिएको थियो भने आवश्यकताअनुरूप त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लगिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

ऐनअनुसार छ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागले स्वीकृति गर्ने र सो रकमभन्दा बढीको हकमा लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ । विभागले कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटन गरी सात प्रकारका उद्योग दर्ता गर्नेगरेको छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न प्रयास गरे पनि त्यो लाभदायक बन्न सकेकोे छैन ।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा एक तिहाइ रकम पनि नभित्रिने वास्तविकता रहेको पाइन्छ, त्यसैले गर्दा विदेशी लगानीको लागि नेपाल उर्वर भूमि बन्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ शंकास्पद धनको कारोबार लुकाउन र करछली गर्न सुरक्षित मानिने ‘टेक्स हेभन’ मुलुकबाट आउने लगानी जोखिम समेत छ ।