भ्रष्टाचार सूचकमा नेपालको सामान्य सुधार

काठमाडौं । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स)मा नेपालले सामान्य सुधार गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सो सूचकांकमा नेपालले गत वर्षको भन्दा केही सुधार गर्दै ३५ अंकसहित एक सय आठौँ स्थानमा देखिएको छ ।

नेपालले भ्रष्टाचार सूचकांकमा गत वर्षको भन्दा एक अंक सुधार गरेको हो । टीआईका अनुसार गत वर्ष सन् २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित एक सय १०औँ स्थानमा थियो । त्यस्तै, सन् २०२१ मा ३३ अंकसहित एक सय १७औँ स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका एक सय ८० मुलुकको भ्रष्टाचारको अवस्था विश्लेषण गरेकोमा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा ९० अंकसहित डेनमार्क पहिलो स्थानमा छ । त्यस्तै, कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा फिनल्यान्ड दोस्रो, न्युजील्यान्ड तेस्रो, नर्वे चौथो र सिङ्गापुर पाँचौं स्थानमा छन् । त्यसपछि क्रमशः स्वीडेन, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी र लग्जेम्बर्ग छन् । उक्त सूचीमा सोमालिया ११ अंकसहित एक सय ८०औँ स्थानमा छ । त्यस्तै, भेनेजुयला, सिरिया, दक्षिण सुडान, यमनलगायत मुलुकहरू बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । नेपालका दुई छिमेकी मुलुकमध्ये भारत ३९ अंकसहित ९३औँ स्थानमा र चीन ४२ अंकसहित ७६औँ स्थानमा छन् ।

सूचकमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंकसहित २६औँ स्थानमा, माल्दिभ्सले ३९ अंकसहित ९३औँ स्थानमा, श्रीलंका ३४ अंकसहित एक सय १५औँ स्थानमा, पाकिस्तान २९ अंकसहित एक सय ३३औँ स्थानमा, बङ्गलादेशले २४ अंकसहित एक सय ४९ औँ स्थानमा र अफगानिस्तान २० अंकसहित एक सय ६२ औँ स्थानमा रहेका छन् । सूचकांकमा यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ । विश्वका दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । यसले ती देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा नेपालको अंकमा यस वर्ष केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै यस वर्ष पनि नेपाल कायमै रहेको टीआईले जनाएको छ । टीआईका अनुसार यो सूचकांक तयार पार्नका लागि विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमलगायत विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिएको छ । जसमा विभिन्न १३ प्रकारका सर्वेक्षण तथा जाँच गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उल्लेख गरेको छ ।

सूचकांकमा रहेको नेपालको विषम स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न टीआई नेपालले सरकारलाई यथाशीघ्र अतिगम्भीर हुन ध्यानकर्षण समेत गराएको छ । यसका लागि संसद्मा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार विरोधी ऐन कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न टीआई नेपालले माग गरेको छ ।