काठमाडौं, जेठ १८
विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच नेपाल सरकारले आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट संघीय संसदमा पेश गरेको छ । १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट गत आ.व.को भन्दा केही सानो हुनुमा कोरोना महामारी नै मुख्य कारण हो र बजेटको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण पाप्त गर्न गत आ.व.भन्दा केही कठिनाइ पक्कै पनि हुनेछ तर निर्धारित लक्ष्यको हाराहारीमा सरकारले सफलता पाउने आशा गर्न सकिन्छ । खर्च गर्ने सन्दर्भमा चालू खर्च स्वाभाविकै रुपमा भए पनि पुँजीगत खर्चमा पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएका गत वर्षहरुभन्दा अझ बढी सकस हुनेछ । कोरोना महामारीले सबैतिर त्रास, भय सिर्जना गरेको अवस्थामा यसको सिधा असर पूर्वाधार निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक रुपमा आगामी वर्षमा पक्कै देखिनेछ । कोरोना महामारीका बीच नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती रहे पनि धेरै सम्भावना तथा आशाका किरणहरु छन् जसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा कार्यान्वयन गर्नसक्यो भने दिगो रुपमा पूर्वाधार विकासका लागि मार्गदर्शक तथा कोशेढुंगा साबित हुनसक्छ ।
पुल योजनाको योजना प्रमुखको रुपमा काम गर्दै गर्दाको अवस्थामा लकडाउन सुरु भएलगत्तै एउटा निर्माण व्यवसायीको फोन आयो, ‘मेरो पुलमा २५ जना भारतीय कामदार छन्, अब काम गर्न सकिँदैन, समन्वयन गरेर यिनीहरुलाई भारत जाने व्यवस्था गरिदिनुप-यो । ‘नेपालको पुलको काम होस् या कालोपत्रे गर्ने काम, सिँचाइका या जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माण होस् प्रायः सबैमा अधिकांश विदेशी (मुख्य रुपमा भारतीय र केही चिनियाँ) कामदारहरु छन्, अझ भनौँ दक्ष कामदार विदेशी नै छन् र कामदारले पाउने ठूलो हिस्साको रकम विदेशिने गरेको छ । मैले निर्माण व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गर्दा नेपालमा कामदार नै पाउँदैन र पाए पनि सबै काम नेपाली कामदारबाट सम्पन्न हुन सक्दैन । कोरोनाका बीच भारतलगायत अन्य देशमा रोजगारीका लागि गएका दशौँ लाख नेपालीहरु फर्किने भएकाको उनीहरुलाई यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले देशमै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै नेपाली पैसा विदेशिनबाट पनि जोगिन्छ ।
नेपाली कामदारहरुलाई केही समय विदेशीसँगै काममा लगाउन सकियो भने ‘अन द जब ट्रेनिङ’बाट यसले प्रविधि हस्तान्तरण तथा सीप हासिल गर्न सहयोग गर्दछ । जिल्ला समन्वयन समिति, नगरपालिका, गाउँपलिका र जिल्लास्थित सडक, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकासका संघ तथा प्रादेशिक कार्यालयको सहकार्यमा यो काम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामार्फत पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो कार्यको लागि सरकारले अपनत्व लिई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन कोष, गरिबी निवारण कोषलगायत विभिन्न तौरतरिकाबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसले राष्ट्रको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारमा आत्मनिर्भर भई दिगो रुपमा रोजगारी सिर्जना हुने, मानव विकास सूचकांकमा सुधार हुने तथा गरिबी निवारणमा समेत फड्को मार्न सकिनेछ । नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम हुने समय प्रायःजसो कात्तिक र मंसिरमा (दशैँ, तिहार, छठ पर्व पछाडि) सुरु भई असार महिनासम्म हुने गर्दछन् । वर्षात्को समयमा निर्माणकार्यमा केही कमी हुने भएकाले यो समयमा निर्माण क्षेत्रका कामदारहरु कृषिमा आबद्ध हुनसक्छन् जसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि समेत भई राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन समेत टेवा पुग्छ ।
कोरोना महामारी रोकथामको लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका बीच विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा मजदुरहरु खान नपाएर पैदल गन्तव्यस्थलसम्म हिँडेका देखियो र उनीहरुसँग बुझ्दा आफूलाई काम लगाउने मान्छे भाग्यो र खान नपाएर हिँड्नुपरेको सुनियो । यसको जड कारण नेपालका अधिकांश निर्माण व्यवसायीसँग पूर्ण समय काम गर्ने कामदार नभई आफ्नो हातमा भएको कामको आधारमा केही स्थानीय पेटी निर्माण व्यवसायीमार्फत कामदार ल्याएर काम गर्ने प्रचलन छ । यसमा उनीहरुका आफ्नै बाध्यता छन्, जसमा ठेक्का पर्ने सुनिश्चितता नभएकाले कामदार पाल्ने क्षमता हुँदैन, जसका कारण यो क्षेत्रमा लाखौँ असंगठित मजदुर छन् ।
आजका दिनमा थोरै निर्माण व्यवसायीसँग आफूले गर्न नसक्ने मात्रामा काम थुप्रिएको छ भने केही निर्माण व्यवसायी काम नपाएर बस्नुपरेको अवस्था छ । सरकारको विकास बजेट खर्च नहुनुमा यो पनि मुख्य कारण हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरी ‘बिड कप्यासिटी’ लागू गरेर यसको केही समाधान खोजिए पनि यो पूर्ण छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरेका दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको संख्याका आधारमा वार्षिक एउटा निश्चित आकारको निर्माणकार्यको जिम्मा दिने ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने यो समस्याको धेरै हल हुने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, विकास निर्माणमा संलग्न मन्त्रालय र विभागहरुको संयुक्त पहलमा यी कार्य सहजै गर्न सकिन्छ ।
चालू आ.व.मा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारलाई यो रकम खर्च गर्न व्यावहारिक रुपमा कठिन देखिन्छ । विकास बजेट खर्च गर्ने संस्थाले कार्यान्वयन गर्न धेरै अड्चन छन् । केही निकायमा प्राविधिक कर्मचारी अभाव भई अधिक कार्यबोझ छ । केहीमा कार्यबोझ कम भई बसेको अवस्था छ भने कर्णालीलगायत प्रदेशमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको अभावमा विकास बजेट खर्च हुनसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पेश भएको नयाँ दरबन्दी माग सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ । संघीय सरकारको सडक तथा रेल निर्माणकार्यका लागि पुँजीगततर्फको करिब ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र कार्यालयमा इन्जिनियर अभाव भई आवश्यकताको ५० प्रतिशत हाराहारीको जनशक्तिले काम गर्न्पर्ने अवस्था छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा प्रशासनतर्फ अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना भएको छ र प्राविधिकतर्फका जनशक्तिमा अत्यधिक कार्यबोझ थपिएको तीतो यथार्थ हामीसामु छ तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यो कुरा मान्न तयार छैन । सरकारले कार्यबोझका आधारमा सबै विकास निर्माणमा संलग्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको ‘साइन्टिफिक अर्गनाइजेसन एण्ड मेनेजमेन्ट सर्भे’ गरी आवश्यक कर्मचारीको पूर्ति गर्ने र संघमा नचाहिने कर्मचारीहरु समान पदमा प्रदेशमा समायोजन गर्नसक्यो भने संघ र प्रदेशमा विकास बजेट खर्च गर्ने बलियो आधार तय गर्न सक्छ । संघीय निजामति सेवा ऐन अहिलेसम्म नबन्दा प्रदेशमा कानुन बन्नसकेको छैन जसका कारण कर्मचारी भर्ना गर्न नसकी प्रदेशस्थित विकास निर्माणमा संलग्न निकायले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गर्नसकेको छैन । सरकारले यस वर्ष नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने भनिरहँदा प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा पुँजीगत खर्च गर्न अप्ठ्यारो हुने पक्कापक्कीजस्तै छ । प्राविधिक कर्मचारीको उत्प्रेरणाको लागि सरकारले प्राविधिक र प्रशासनसम्बन्धी फरक–फरक ऐननियम बनाई सेवा सुविधा, वृत्ति विकासको व्यवस्था तत्काल नगरेमा यो क्षेत्र धराशायी बन्ने देखिन्छ । निजामती क्षेत्रभित्र प्राविधिक कर्मचारीलाइ भिन्न दर्जा दिँदा यिनीहरुको मनोबल गिरेको अवस्था छ जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु समयको माग हो ।
चालू आ.व.मा संघीय सरकारको बजेटमा सडक, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकासतर्फ साना–साना खुद्रे कार्यक्रम पनि परेका छन् । राज्य संघीय प्रणालीमा गइसकेको वर्तमान सन्दर्भ र संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अनुसूचीमा सूचीकृत गरिसकेको परिवेशमा साना तथा स्थानीय स्तरका योजना र कार्यक्रमहरु संघीय सरकारले हेर्नुहुँदैन । संघीय सदनका सांसदहरुको दबाबमा आउने यस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समेत दोहोरिने हुँदा कार्यक्षेत्रमा द्विविधा हुने, सानो काममा कर्मचारी व्यस्त हुने र ठूला योजनामा कर्मचारी अभाव हुन्छन् जसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । संघीय सरकार आजका दिनमा ‘थिंक बिग थिंग्स फर्स्ट’मा केन्द्रित हुनुपर्छ र साना खुद्रे योजनाहरु समपूरक अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रदानमा सीमित गरी समन्वयनकारी भूमिका खेल्दै प्रदेश सरकारलाई प्रदेश र स्थानीयस्तरका योजनाको कार्यान्वयनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
नेपालको निर्माण क्षेत्रले निर्माण सामग्रीमा समय समयमा समस्या भोग्दै गरेको छ । हामी मुख्यतः नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा भर पर्दै आइरहेका छौँ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमहरुले चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट सामग्री निकाल्न दिइँदैन जसका कारण नदी, खोलाको सतह बढेर बाढी आएको बेलामा बस्तीमा पस्ने, पुलहरु बगाउनेजस्ता समस्या थपिँदै गएका छन् । निर्माण सामग्री निकाल्न सहमति भएका नदीमा पनि अत्यधिक दोहन भई पर्यावरणमा असर गरिरहेको छ । स्थानीय टाठाबाठा, डनको कब्जामा भएका क्रसर उद्योगहरुको विकल्पमा ठूला निर्माण सामग्री उद्योग बनाउनुपर्दछ । आजका दिनमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीले बजारको माग धान्न पनि नसक्ने हुनाले विकल्पमा अब पहाड फोरेर निर्माण सामग्री तयार गर्नुपर्दछ । छिमेकी देश भारतले साना–साना पहाड फोरेर आफ्नो निर्माण क्षेत्रमा आवश्यकता पूर्ति गरिरहेको छ ।
मानब बस्ती नभएका, गुणस्तरीय ढुंगा चट्टान भएका, जलाधार क्षेत्र र वन्यजन्तुलाई असर नगर्ने पहाड (चुरे क्षेत्रबाहेक) फोरेर निर्माण सामग्री उत्सर्जन गर्न सकियो भने यसले स्वदेशी मागको सम्बोधन मात्रलाई नभएर विदेश निर्यात समेत गर्न सकिन्छ तर यसको लागि व्यापक वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन आवश्यक पर्दछ । यस्ता सामग्री सस्ता, दिगो र गुणस्तरीय समेत हुन्छन् । छिमेकी राष्ट्र भुटानले वर्षेनी बंगलादेशलाई ढुंगा, गिट्टी बेचेर राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ । हामी रेलको कुरा गर्दै गर्दा भारत र चीनबाट सामान लिएर आउने रेलमा ढुंगा गिट्टी पठाउन सक्यौँ भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेर व्यापारघाटा समेत कम हुन जान्छ । त्यस्ता पहाडहरुमा पछि नयाँ सहर, विमानस्थललगायत पूर्वाधार पनि खडा गर्न सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकानजिकै कुनै पहाड फोरेर निर्माण सामग्री निकाल्न सकियो भने केही वर्षमा निजगढ़मा बन्ने भनिएको विमानस्थलको विकल्प निस्किन पनि सक्छ । तत्काल प्रत्येक प्रदेशमा दुई/दुईवटा पहाड फोडेर यसको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
पुँजीगत खर्च व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली समयसापेक्ष, विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिकी यथार्थपरक बनाउनुपर्नेछ । विगतका वर्षहरुमा विना अध्ययन, हचुवाका भरमा, विभिन्न स्वार्थ समूहका लहैलहैमा खरिद नियमावली संशोधन भए जसका कारण विभिन्न द्विविधा उत्पन्न भए जुन अबको वर्षमा रोकिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदको अभिभावक, व्याख्याता, एवं परामर्शदाता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संगठन ढाँचा हेर्दा खरिदमा कम अनुभव भएका जनशक्तिको बाहुल्य छ जसको कारण आकस्मिक खरिद लगायत नियमित खरिदमा आउने परामर्शमा यस संस्थाले छिटो, छरितो र यथार्थपरक परामर्श दिन नसकेको अवस्था छ । सार्वजनिक खरिदमा दख्खल राख्ने इन्जिनियरिङ क्षेत्रका कर्मचारीलगायत विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका क्षेत्रमा खरिदको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका जनशक्ति हुने गरी ‘अर्गनाइजेसन एण्ड मेनेजमेन्ट सर्भे’ गरी यसलाई सार्वजनिक खरिदको विज्ञ कार्यालय बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आजको आवश्यकता भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट योजनाको प्राथमिकता छनौट भएर अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेपश्चात् सोको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा आउँछ । सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग एक्लैले योजना सम्पन्न गर्न सक्दैन । घरजग्गा अधिग्रहण, रुख बिरुवा हटाउने, छेउछाउका विद्युत् पोल स्थानान्तरणलगायतका कार्यका लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र कार्यालयको सहयोग आवश्यक हुन्छ । समस्या के छ भने सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुने हुनाले पूर्ण समय दिई काम गर्न सक्दैनन्, जसले योजना ढिला हुनगई लागत समेत बढ्न जान्छ । सरकारले केन्द्रीय र कार्यान्वयन स्थलमा ‘डेडिकेटेड प्रोजेक्ट फ्यासिलिटेसन टिम’ बनाएर त्यही कामको लागि जिम्मेवार बनाउने हो भने यी काम छिटो र दुरुस्त सम्पन्न हुनसक्छन्, जसका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत वन, नापी, विद्युत्लगायत क्षेत्रका कर्मचारी मन्त्रलाय–मन्त्रालयका बीच समन्वयनका लागि र आयोजनाअन्तर्गत सोही क्षेत्रका कर्मचारी दरबन्दीसहित राख्दा अन्तर्निकायगत समन्वयन सहज हुने र योजना समयमा सम्पन्न भई विकास बजेट समयमा खर्च हुन्छ ।
हाल अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मामा राखेको एलएमबीआईएस अर्थात् लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टमको नामअनुसार ‘ह्यान्डलिङ’ गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाइ दिनुपर्छ र सोको अनुगमन र मूल्यांकन मात्र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्छ जसले एउटै बजेट उपशीर्षकअन्तर्गतका योजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले हेरफेर गरेर छिटोछरितो बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । यसमा सफ्टवेयरको प्रयोगबाट छिटोछरितो सेवा हुनुपर्नेमा कागजी प्रक्रिया समेत पूरा गर्नुपर्दा दोहोरो कामले झन् झन्झटिलो र धेरै समय लाग्ने समस्या थपिएको छ ।
नेपालमा योजनाको छनौटमा व्यापक समस्या छ । राष्ट्रको अधिकांश योजना प्राथमिकता नपाएका, राजनीतिक स्वार्थ बोकेका र पहुँचका आधारमा छनौट हुने गर्दछन् जसको लाभ, लागत विश्लेषण गर्ने हो भने फाइदाजनक छैनन् । तराईका लाखौँ हेक्टर जमिन सिँचाइको सुविधा नपाएर बाँझो बसेका छन् तर वर्षमा ७ दिन बाढी आउने खोलामा भ्यु टावरजत्रा अग्ला पुल ठडिएका छन् । सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यातायात सहजता, सिँचाइ प्रयोजनको लागि दूरदराज र दुर्गम स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा कुनै प्रश्न नभए पनि पहुँच, भनसुनका आधारमा धेरै योजना तय हुने गरेका छन् ।
योजना छनौटमा लाभ, लागत विश्लेषण गरेर राज्यले लाभ लिई उद्योग धन्दा विकास हुने, कृषि बजार अभिवृद्धि गर्ने र आम जनतामा रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने योजनाहरु पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको हकमा पनि पूर्वतयारी पुग्दैन । सरकारले दशकौँ अगाडि निजगढ–काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक बनाउने घोषणा ग-यो तर पूर्वतयारी गर्न नसक्दा अन्तिममा सेनाको जिम्मा लगाउनुप-यो । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा मुआब्जा नदिएर धेरै स्थानमा विवादका कारण निर्माणकार्य सुचारु हुनसकेको छैन । आवधिक योजनाअन्तर्गतका योजनाको पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा लागत बढ्ने, समयमा योजना सम्पन्न हुन नसक्ने र ती योजनाहरुबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुनसक्छ । वैज्ञानिक योजना छनौट, असल पूर्वतयारी र कार्यान्वयनविना विकास बजेट खर्च गर्न गाह्रो छ ।
कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई जीवन्त राख्न आयोजनाहरु सञ्चालन गरी निर्माणकार्य सुचारु नै राख्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणमा संलग्न कर्मचारी, व्यवसायी र कामदारको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य बीमा गर्न सकियो भने निर्माणकार्य सुचारु राख्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जानु जरुरी छ । निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई निश्चित ठाउँमा बस्ने गरी सीमित गर्ने, स्थानीयवासीसँग घुलमिल हुन नदिने र सो क्षेत्रमा अनावश्यक व्यक्तिको आवागमन बन्द गर्नुपर्दछ । माथि उल्लेख गरिएबमोजिम संस्थागत, क्षेत्रगत सुधार गर्न सकियो भने कोरोना महामारीका बीच योजना कार्यान्वयन गरी निर्माणकार्य सुचारु राख्न सकिन्छ । समस्याहरुलाई चिरेर नयाँ सुरुवात गर्न सकियो भने नेपालको निर्माण उद्योग दिगो हुनु, विकास बजेट खर्च हुनुका साथै विकास निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया