Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारकृषिमा बजेट बढे पनि मन्त्रालय असन्तुष्ट

कृषिमा बजेट बढे पनि मन्त्रालय असन्तुष्ट


रामहरी चौलागाइँ
काठमाडौं, जेठ १८
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई गत वर्षको तुलनामा सात अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युुवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुुत गरेको बजेटमा आगामी आवका लागि कृषितर्फ ४१ अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३४ अर्ब ८० करोड छुट्याइएको थियो ।

कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । तरकारी, दूध तथा मासुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने रणनीति बजेटले लिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट छुट्याइएको छ । साथै कुषि र पशुपालनका थप २ सय ५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता बजेटले गरेको छ । यसको लागि ३ अर्ब ३२ करोड रकमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुण्तस्तर प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने भएको छ । सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बीउ, मललगायत कृषि सामग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । किसानले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलमा अनुदान वृद्धि गरी ११ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा अनुदानको मलमा कर लगाएको कुरा बाहिर आएसँगै रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि हुने भन्दै किसानहरुले विरोध जनाएका छन् ।

प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न किसानलाई बजेटले निर्देश गरेको छ । बीउको गुणस्तर परीक्षणलाई विस्तार गरी इजाजत प्राप्त बिक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । सबै प्रदेशमा ७८ वटा कृषि थोक बजारका निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको ‘हब मार्केट’ गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न लागिएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा एक कृषि एक पशु प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड विनियोजन भएको छ । फलफूलका बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको छ । सो कार्यका लागि कृषितर्फ ५० लाख र वनतर्फका कार्यक्रमबाट ५५ लाख थप बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्न लागिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी स्थापना गरी कम्तीमा १० हजार बिरुवा उत्पादनको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको छ । सहकारी संस्थामार्फत कपास, रेशम, ऊनी र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवं प्रशोधनको लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिणामका आधारमा अनुदान दिनको लागि ९५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्य क्षेत्र विस्तार गरी क्षमता विकास गर्दै मौलिक खाद्यान्न, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनलाई एवम अन्य बालीको पञ्जीकरण, उत्पादकत्व र बहुप्रयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिने भएको छ । कृषकलाई पशुपन्छीपालनमा आकर्षित गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन, घाँस खेती, बृहत् चरीचरण क्षेत्र विकास तथा गुणस्तरीय पशु सेवाको विस्तार गरिने भएको छ ।

मन्त्रालय असन्तुष्ट : कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना वर्तमान सरकारको रहेको छ । सरकारले बजेट अगाडि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा उल्लेख गरेको पनि थियो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बढी बजेट पनि छुट्याएको छ । सरकारले किसानलाई राहत दिने भनेर मलमा अनुदान दिँदै आए पनि अर्कोतिर भन्सार शुल्क लिन सुरु गरेको छ । अब सरकारले मलमा ५ प्रतिशत र बीउबीजनको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने भएको छ । एकातिर किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिएको देखाउने र अर्कोतिर मल र बीउ आयात गर्दा भन्सार शुल्क लिन लागेकोमा मन्त्रालय असन्तुष्ट बनेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x