प्रवीण राउत
काठमाडौं, जेठ २०
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा समावेश अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै बजेट निकासा हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा एमसीसी समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा जाने विषय भने संसद्ले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने बताएका हुन् ।
बजेटलाई लिएर संसद्हरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले तीन वर्षदेखि निरन्तर बजेटमा समावेश भएको एमसीसी कार्यक्रम यस वर्षको बजेटमा पनि राखिएको बताएका हुन् । ‘संसद्मा विचाराधीन एमसीसी कार्यक्रमलाई यस वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरिएको छ’, उनले भने, ‘बजेटमा राख्दैमा असहज अवस्था आएको छैन, जबसम्म संसद्मा विचाराधीन सम्झौतापत्र अनुमोदन हुँदैन तबसम्म रकम निकासा हुँदैन ।’
संसदले अनुमोदन नगरेसम्म बजेटमा कार्यक्रम भने यथावत् रहने उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सम्बोधनको क्रममा यस विषयमा स्पष्ट पारेको उनले बताए । उनले संसदमा भने, ‘एमसीसीको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई नै रहेको छ, जुन विषयमा प्रधामन्त्रीले प्रष्ट पार्दै आउनुभएको छ ।’ उनले बजेटमा संयम अपनाउनुमा कोभिड १९ को कारण फागुनयता काम गर्न नसक्नु र चालू आवको दायित्व आगामी आवमा भार पर्ने संयमित बजेट आएको जवाफ दिए । ‘यी मुख्य दुई कुराले गर्दा संयमित बजेट आएको हो’, उनले भने, ‘आगामी आवको स्रोतहरुमा सीमा हुन्छ सो विषयलाई समेत बजेटमा ध्यान पु-याएका छौं ।’
बजेटको स्रोतअनुसार राजस्व कति उठ्ला भन्ने प्रश्नको जवाफमा राजस्वमा कमी गरेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । ‘राजस्व धेरै उठ्न सक्दैन भनेर बजेटमा राजस्व १० प्रतिशतले कम गरेको छु’, उनले भने, ‘यस वर्ष राजस्वमा आएको शिथिलताले गर्दा अर्को वर्ष राजस्वमा असर पर्न सक्छ त्यसकारणले कम गर्न खोजिएको हो ।’
‘आन्तरिक ऋणको विषयमा भने वित्त अयोगको सुझावअनुरुप आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गरिएको हो’, मन्त्री खतिवडाले भने, ‘वित्त आएको सुझावअनुरुप कुल गार्हस्थ्यको ५ प्रतिशतवरपर गरी आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।’ सो व्यवस्था गर्दा निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा सहुलियत संकुचन नहोस्, बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न अन्य उपाय प्रदान गरी निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जालाई विस्थापित नहुने गरी बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले बाह्य स्रोतको विषयमा भने कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायको प्रतिक्रिया अत्यन्न राम्रो पाएको बताए । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक –एडीबी), युरोपेली इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एआईबीले थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुको साथै सोमबार बिहान मात्र एडीबीले सरकारसँग ३० अर्ब सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको छ । सो रकम चाँडै नै निकास हुनेछ ।
बजेटमा चालू खर्चभित्र पुँजीगत विकास खर्च रहेको बताउँदै उनले चालू खर्चभित्र पुँजीगत विकास खर्च समावेश भएको बताए । उनले भने, ‘बजेटको वर्गीकरणअनुरुप बजेटमा चालू खर्चभित्र पुँजीगत विकास खर्च समावेश गरिएको हो ।’ स्थानीय निकायमा जाने अनुदान, सशर्त अनुदान जसको ठूलो खर्च पुँजीगत हुने, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानको पनि कुनै शीर्षक पुँजीगत खर्च हुने र यसलाई बजेटको अनुसूची ५ मा साधारण विकास खर्च भनिएको उनले बताए । विकास बजेट करिब पाँच खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको र त्यो विकास खर्चभन्दा ठूलो हुन आउने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेकोमा अनुसूूचीमा ५ मा अनिवार्य खर्चमध्ये पनि सञ्चालन र कार्यान्वयन खर्च २८ प्रतिशतले सरकारले घटाउनुका साथै अनिवार्य खर्च र प्रतिबद्ध खर्च घटाउने स्थिति भने नभएको उनले स्पष्ट पारे । स्वास्थ्यमा बजेट अपुग भएको कुरा भने मान्न तयार नभएको उनले बताए । स्वास्थ्यमा बजेट नपुगको भएको विषयमा उनले ६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने व्यवस्था मिलाएको बताए । सरकारले स्वास्थ्यमा तीन वर्षअघि कुल बजेटको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको थियो तर तीन वर्षपछि झण्डै तेब्बर वृद्धि गरेको छ । ४ दशमलव ४५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत पुग्नु राम्रो भएको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले कोरोनाका लागि मात्र ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण, पूर्वाधार लगायतका शीर्षकमा यसअघि झैँ छुटै बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
बजेटमार्फत -यापिड डाइग्नोस्टिक टेष्ट (आरडीटी) र स्वाब नमूना परीक्षणको लागि मात्र ५ अर्ब रुपैयाँ निकास गरिएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता मानव जीवनरक्षालाई बजेट अपुग भएमा कानुनसम्मत मन्त्रालयको बजेटबाट समेत रकमान्तर गर्ने बताएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट भएको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले कृषिको कार्यक्रम कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित नरहेको बताए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, ऊर्जा, उद्योगलगायतका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत कृषिमा रकम जाने हुँदा रकम पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको सहभागिता खोजिएको, महंगा विद्युतीय सवारी साधनमा मात्र कर वृद्धि गरिएको, तराई मधेश क्षेत्रको गुनासोमा भने भौगोलिक हिसाबले सो क्षेत्रको सबैतर्फ रकम विनियोजन उचित ढंगले गरिएकोलगायतका भनाइहरु उनले संसद्मा राखेका थिए । सांसदहरुले भारतबाट आउनेको लागि क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनको लागि रकम प्राप्त नभएको, विद्युतीय गाडीमा करवृद्धि, निजी विद्यालयको सहयोगलगायतका विषयमा संसद्समक्ष अर्थमन्त्रीको धारणा माग गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया