काठमाडौं, जेठ २०
नेपाल कपडा उद्योग संघले कपडा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएको छ । कोरोनाभाइरसको संकटमा रहेका बेला सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले कपडा उद्योगको कुनै पनि समस्या सम्वोधन नगरेको संघले बताएको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको भनिए पनि यो बजेटले कोरोनाभाइरस र लकडाउनबाट प्रभाव पार्ने क्षेत्रमध्ये अग्रस्थानमा रहेको कपडा उद्योगमा भने कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको हो ।
कपडा उद्योगले यसअघि सरकारले नै घोषणा गरेको ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी आवको बजेटबाट विद्युत् महशुल छुटको सुविधासमेत खारेज गरेको संघको भनाइ छ । उक्त व्यवस्था स्वदेशी कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको संघले आरोप समेत लगाएको छ । कपडा उद्योगको समस्याप्रति सरकार कहिल्यै संवेदनशील नभएको संघले जनाएको छ । आव २०७५/०७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमा ल्याइएका प्रावधानका कारण स्वदेशी कपडा उद्योगले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको भन्दै संघले त्यसपछिका दिनमा दर्जनौंपटक सरकारी निकायमा आफ्ना समस्याबारे अवगत गराई विकल्प समेत दिँदा पनि समस्या समाधान गर्न सरकार तयार नभएको बताएको छ ।
२०औं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरूलाई दिइँदै आएको मू.अ.कर समायोजनको सुविधा फिर्ता लिइए पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि अन्य विकल्प नदिइँदा दुई वर्षदेखि नै व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी भएको संघको भनाइ छ । आगामी आवको बजेटका लागि पनि संघले समयमै सरकारसमक्ष लिखित सुझाव पेश गरे पनि कुनै पनि माग सम्बोधन नगरी उल्टो यसअघि पाइआएको सुविधा समेत कटौती गरेकोले अब उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको संघले जनाएको छ ।
बारम्बार सरकारको ढोका ढकढक्याउँदा समेत राज्यले स्वदेशी कपडा उद्योग संरक्षणको आवश्यकता नै महशुस गर्न नसकेकेपछि संघले कठोर विकल्पका लागि तयार भएको बताएको छ । संघले सरकारले तुरुन्त कपडा उद्योगको समस्या समाधान गर्न उचित कदम उठाएर कपडा उद्योग बन्द अवस्थालाई रोक्न आग्रह समेत गरेको छ । छिमेकी भारतमा ५ प्रतिशतमात्र कर (जीएसटी) रहेको कपडा उद्योगमा नेपालमा भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको छ । भारतबाट निर्बाध रुपमा चोरीपैठारीका सामान आइपुग्ने अवस्थामा प्रतिस्पर्धी क्षमता पूर्णतः गुमाइसकेको पनि संघले जनाएको छ ।
भारतबाट चोरी पैठारी एवं अन्य मुलुकबाट न्यून बीजकीकरणबाट कपडा भित्रिरहँदा नियन्त्रण गर्न नसकी स्वदेशी उद्योगको घाँटी निमोठ्ने कार्यले लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने संघको दाबी छ । भारतसँगको खुला सीमानाका कारण विभिन्न प्रकारले कपडाको चोरीपैठारी सहज रुपमा भइरहेको छ । घरायसी किनमेलका लागि सर्वसाधारणले मात्र नभई संगठित रुपमा सीमाबाट व्यवसायकै लागि चोरीपैठारी भइरहँदा पनि प्रशासनले रोक्नसकेको छैन । अर्कोतर्फ कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको आयात व्यापारलाई वैधानिक बनाउन भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यमा मूल्यांकन गरी भन्सार महशुल र मूअकर लाग्ने व्यवस्था गर्नसके राजस्व बढ्ने आफुहरुको सुझावलाई समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न नसकेको संघले जनाएको छ । कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहहँदा आफुहरु टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाई छ ।
मुलुकभित्र हाल सानाठूला गरी कुल २५० कपडा उद्योग चालू अवस्थामा रहेको छन् । तीनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या ५० हजार रहेको र उद्योग बन्द हुँदा तिनमा आश्रित २ लाख ५० हजारको व्यवस्थापन राज्यलाई नै गर्न संघले आग्रह गरेको छ । २०७१ पछिमात्रै नेपाली कपडा उद्योगमा डेढ अर्ब लगानी थपिएको छ । यससहित सबै लगानी जोखिममा परेको छ । लकडाउनका बेला अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउँदा पनि कपडा व्यवसाय भने पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारबाट राहत र नीतिग सहजीकरणको अपेक्षा गरिरहेका बेला आएको बजेटले निराश बनाएको संघले जनाएको छ । यसैले उद्योग बन्द गर्ने अबस्थामा आफुहरु पुगेको संघले जनाएको छ । सरकारले चालू वर्षमा साढे ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा नेपाली कपडा उद्योगले पनि पाँच वर्षभित्रै ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेर सरकारी लक्ष्यमा सहयोग पु-याउने योजना बनाइरहँदा कपडा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा आफुहरुलाई पनि दुःख लागेको संघले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया