केदार सुवेदी
निरन्तर लकडाउनको म्याद थप्दै जाने, त्यसक्रममा यो महामारीविरुद्ध सरकारले जे–जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो केही नगर्ने, बरु गर्न नहुने कुराचाहिँ गरिरहने कामकुरालाई हेरियो भने सरकारले कोरोना महामारीलाई आफ्नो शासनको स्रोत मानेको देखिन्छ । त्यसो नहुँदो हो त नागरिक आआफ्नै घरमा यति लामो समयसम्म नजरबन्दमा रहेका बेला सरकारको काम कोरोना महामारी रोक्नेमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर यता यो समयमा सरकारले आफूलाई गर्नहुने नहुने काम गर्नका लागि यो समय प्रयोग गरेको पाइयो ।
दल विभाजनका लागि सजिलो बनाउने अध्यादेशदेखिका यस्ता कामलाई कतिपयले षड्यन्त्रमूलक पनि भने । बालुवाटारबाटै सांसद अपहरणको योजना बनेका कुरा पनि आयो । दलका कुनै पनि काममा यो लकडाउनले कतै असर पारेन । प्रधानमन्त्री हटाउने कामदेखि प्रधानमन्त्रीले नै अर्को प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्र्नेसम्मका कुरा आए । प्रधानमन्त्री जोगाउने र प्रधानमन्त्री हटाउनेमा सत्तापक्षका सांसदहरुको हस्ताक्षर नै चल्यो वा चलाइयो । यसका औपचारिक समाचारहरु सार्वजनिक भइरहे करिब आधा एक महिना समयभर । सत्तापक्षका प्रदेश प्रमुखहरु राजधानीमा केन्द्रित भएर आफ्नो दलभित्र पक्षविपक्षको राजनीति गरिरहे लामोसमयसम्म जसले उनका प्रदेशमा कोरोना फैलिन सहयोग पुगेको आरोप लाग्यो । यी कामहरु सामान्य समयमा पनि गर्न नहुने खालका थिए ।
कोरोना भाइरसबाट नागरिकलाई जोगाउन भनी सरकारले देशलाई पूरै बन्दाबन्दीमा राखेको ७० दिनपछि सरकारले अर्को १२ दिनका लागि जेठ २० देखि म्याद थप्यो । कठोरतम मानिएको यस्तो बन्दाबन्दीको यो समय ३२ सम्म त निश्चित नै भयो । यसको अर्थ हो अहिलेको शासन कोरोनाका नाममा चलिरहेको छ तर शासनको त्यस्तो संकेत बनाइएको कोरोनाको रोकथाम र त्यो लागिहालेमा त्यसबाट नागरिकलाई बचाउने सन्दर्भमा जे–जस्ता काम गर्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ पूरै ओझेलमा परेको देखियो आजका दिनसम्म ।
कोरानाले नेपालमा प्रवेश गरेको भन्ने सूचना दिएको दिन हो । माघ १० । यो दिनबाट गणना हुँदा जेठ २० सम्म कोरोनाको तयारीका नाममा चार महिना १० बितेको अवस्था छ । यसम तयारी कस्तो भयो त ? यो प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर खोज्दा यो दिनको एउटा तथ्यांक मात्रै हेरे पुग्छ । सरकारले लकडाउनको अर्को १२ दिनको म्याद थपेको दिन कोरोना संक्रमितहरुको सख्या १८ सय पुगेको थियो भने यता ती संक्रमितलाई राख्ने अस्पतालको बेड संख्या भने १६ सय चानचुन । कोरोनाले खडा गरेको यस्तो अवस्थामा आफ्नो न्यूनतम व्यवस्थापकीय शर्तसमेत पूरा गर्न नसकेपछि सरकार भन्न थाल्यो– सामान्य बिमारी त अस्पताल पर्दैन । कोरोना संक्रमित भनेर परिचित भइसकेपछि त्यो संक्रमित एउटा नागरिकलाई अस्पताल लगिँदैन, अस्पताल चाहिँदैन, यसको औषधि पनि छैन आदि भनेर आलटाल गर्ने हो भने यस्तो बन्दाबन्दी केको लागि ? सरकारले यसको उत्तर दिनुपर्छ ।
बितेको लामै समयदेखि अति दुर्गम अति सुगम जहाँको होस् एउटा वडा, गाउँ, नगर, सहर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र तथा त्यसको राजधानी कोरोनामय छ तर त्यही कोरोनाचाहिँ डर लाग्दो रुपले अपहेलनामा परेको छ । जस्तो कि एउटा व्यक्तिमा कतै कोरोना प्रवेश भइहाल्यो भने त्यो कति छिःछिः र दूरदूरमा परिरहेको छ भन्ने सम्बन्धितले त महशुस गर्ने भए नै देख्नेको मन समेत थर्थराउन थाल्छ । जताततै कायम भइसकेका र भइरहेका छन् यसका उदाहरणहरु । यसका क्रन्दन दिनैपिच्छे क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्षबाट प्रकट भइरहेका छन् । उनीहरुलाई नै उद्धार गर्न भनी खोलिएका यी कक्षबाट मान्छेहरु किन भागिरहेका छन् र मौका पर्नासाथ भाग्ने दाउमा किन छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर हुनुपर्छ यदि कोरोना नै सबै कुराको केन्द्र हो भने ।
यतिबेला खासगरी राज्यसँग सम्बन्धित जसले जे गरेको छ, त्यो कोरोनाको प्रभाव नपरोस् भन्ने हो अनि परिहाले त्यसको उद्धार गर्नका लागि भनी राज्यले ठूलाभन्दा ठूला प्रतिबन्ध, ठूलाभन्दा ठूला खर्च र ठूलाभन्दा ठूला नीति र कार्यक्रममा कोरोनाबाहेक अर्को नहुने कुरा सहजै अभ्यासमा आइसकेको छ । यसमा संक्रमणको सम्भावना र संक्रमित दुईवटा तह रहने गरेको पाइयो । तर जब यो कुनै एउटा व्यक्तिमा प्रकट हुन्छ, त्यसपछि त्यो व्यक्तिले जस्तो अपहेलनाको चरम व्यहोरिरहेको वा व्यहोरिरहनुपरेको अवस्था छ । यो त्यसकै चर्चा हो । यस्तो अपहेलना नहोस् भनी राज्यले के ग-यो वा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नले पनि उत्तर मागिरहेको छ ।
कोरोनाको सम्भावित संक्रमित र संक्रमितको यस्तो अपहेलना राज्यको उच्च तहबाट नै हुने गरेको पाइनु त दुःखद नै हो । कुनै पनि एउटा व्यक्ति कोरोनाबाट संक्रमित हुन र त्यसबाट ज्यानलाई मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा राख्न चाहँदैन । तर देशका प्रधानमन्त्रीले नै सर्वप्रथम यो सत्यलाई बिर्सिदिए र संक्रमणको छेउछाउबाट उद्धार गरिदिन माग गरिरहेका नागरिकप्रति धेरै नै अपहेलित शब्द लिएर प्रकट भइरहे यो लामो समयसम्म । पछिल्लोपटक यस्तो चाहना राख्नेहरुप्रति देशलाई नै ‘सोत्तर’ बनाउनेहरु भन्ने संज्ञा दिए त्यो पनि जनताले छानेको अर्थात् जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्मा । सरकारको नीति र कार्यक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘विदेशमा करिब ४५ लाख मानिस छन् । यो कतारले, अष्ट्रेलियाले १०० मान्छे लगेजस्तो हैन । ४५ लाख मान्छे भित्र्याउन कति जहाज चाहिएला ? कति महिना लाग्ला ? कुन जनशक्तिले क्वारेन्टाइन बनाउने ? कोरोना मात्रै भित्र्याउने ? देशै सोत्तर पार्ने ?’ प्रधानमन्त्रीका यी शब्दले विदेशमा रहेका नेपालीहरु यो देशका नागरिक होइनन् । तिनीहरु देशलाई सोत्तर पार्ने कोरोना हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदाको समयमा चार/पाँच हजार नेपाली भारतका विभिन्न ठाउँबाट १०–१२ दिन पैदल हिँडेर नेपाल–भारत सीमाको दशगजामा जम्मा भएका थिए । उनका माग थिए – आफ्नो घर जान पाऊँ । त्यसमध्ये कतिपयले त भारतीय क्वारेन्टाइनमा आधा एक महिना बिताइसकेका थिए । बाँकी रहेकाहरु राजी खुसीले नै बस्न तयार थिए । त्यसको हप्ता दिनपछि नै प्रधानमन्त्री आफैँले विदेशीलाई ल्याउने प्रस्ताव गरे । यसको अर्थ हो सरकारसँग यसको कुनै योजना थिएन र छैन पनि । नेपाली नागरिकको यस्तो पुकार अरुले गरेको देखासिखीमा सरकारले गर्दै छ भन्ने सन्देश गयो यसबाट ।
राज्यका सबै कामकुरा कोरोना केन्द्रित भएको बेलामा कतैबाट आफ्ना नागरिक आफ्नो देशमा आउन चाहन्छन् भने त्यसको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको एउटा प्रमुख काम नै हो । तर प्रधानमन्त्रीले ती नेपालीलाई सोत्तर भनिदिए । प्रधानमन्त्रीको यो जवाफबाट स्पवदेश फर्किन खोजिरहेका ती मान्छे र उनका परिवारजनले कस्तो अपमानबोध गरे होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ती नागरिक ती देशमा यतिबेला कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका होलान् भन्ने त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ विदेशमा रहेका नेपालीहरुका सन्दर्भमा थियो । तर त्यसको कुप्रभाव यता नेपालमै कोरोना लागेकामा पनि प्रकट हुनथाल्यो । जिम्मेवारीप्राप्त निकाय पन्छिनथाल्नुले बुझाउने कुरा त्यही हो ।
लकडाउनको ७० दिन पुग्नेक्रमकै एक दिन एक संक्रमितले राजधानीकै अस्पतालमा भर्ना नपाएर सात घण्टा एम्बुलेन्समै बिताउनुपरेको समाचार आयो । एम्बुलेन्समा पाटन अस्पताल पुगेका उनीसँगै दुई जना कुरुवा पनि थिए । अस्पताल प्रशासनले बेड खाली नभएको भन्दै बाहिरै कुर्न आग्रह गरेपछि बिरामी सात घण्टा अस्पतालको पार्किङमा एम्बुलेन्सभित्र बस्न बाध्य भए । राति १० बजे मात्रै पाटन अस्पतालले बिरामीलाई केएमसी अस्पतालमा रेफर ग-यो । उनलाई अधिकांश अस्पतालले लिन आनाकानी गरे । बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालले ‘हड्डी फ्याक्चर केस’ नलिने बतायो । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालले शल्यक्रियासम्बन्धी सेवा नभएकाले भर्ना गर्न नसकिने जानकारी गरायो । शिक्षण अस्पतालले भर्नाका लागि आवश्यक तयारी नभएको भन्दै लिन मानेन ।
लकडाउनको दुई महिना बितेको एक दिन राजधानीमै संक्रमितको यस्तो हालत हुन्छ भने मोफसलको त अनुमान पनि गर्न नसकिएला । लकडाउनको ७० दिन पुग्दा क्वारेन्टाइनमै मान्छेहरुको मृत्यु हुनथाल्यो । यो एउटा नयाँ अवस्था हो संसारभरीकै लागि अव्यवस्थाको उदाहरण दिन । विज्ञहरु त्यसै भन्छन । क्वारेन्टाइन भनेको सुरक्षित रुपमा रहनको लागि बनाइने हो, त्यहाँ बसेर मानिसले रोगसँग लड्नसक्ने शक्ति आर्जन गर्ने मानिन्छ । देशैभर पर्याप्त पानी पिउन नपाउने, ट्वाइलेट पनि नभएको र लामखुट्टेले टोक्ने क्वारेन्टाइनमा मानिस कसरी सुरक्षित रहलान् भन्ने प्रश्न सामान्य छैन ।
कोरोनाको कारण १८ जेठसम्म ८ जनाको मृत्यु हुँदा ३ जनालाई अस्पतालसम्म पु-याइएको थियो भने अन्य ५ जनाको क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भयो । कहाँ आइसोलेसन, कहाँ आईसीयू र कहाँ भ्यान्टिलेटर । ८ जनाको मृत्यु यी सबैभन्दा बाहिर नै भयो जो संसारकै लागि नमूना होला । संक्रामक रोग तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अनुप सुवेदीका अनुसार सरकारको निगरानीमा रहेका क्वारेन्टाइनमा सामान्य डाक्टरको समेत उपस्थिति नभई परीक्षणविना जसको मृत्यु भएको छ, यो अक्षम्य हो, यो त असफल व्यवस्थापन हो, यसलाई सामान्यरुपमा लिनुहुँदैन । राज्यको असफलताको ठूलो प्रमाण नै यही हो ।’ तर यता सरकार भने यस्ता समाचारले देशमा कोरोनाको भयावह फैलिने र त्यसले लकडाउनको म्याद थप्न मद्दत गर्ने भन्ने रुपमा लिने गरेजस्तो अवस्था देखियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया