सीआईबी छानबिनको मुहान नै दूषित

काठमाडौं,नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गर्नेगरेको छानबिनको मुहान नै दूषित देखिएको छ । पछिल्लो पटक सुन तस्करीको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आर्चाय नेतृत्वको आयोगले फागुन ३० गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सीआईबी छानबिनको मुहान नै दूषित रहेको तथ्य औँल्याएको हो । सरकारले मोटर साइकलको ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर ल्याएको सुन समातेपछि पूर्वन्यायाधीश आर्चायको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन हुनुअघि सरकारले उक्त सुनकाण्डको छानबिन गर्न सीआईबीलाई खटाएको थियो र त्यसको न्यायिक छानबिन गर्न तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले चर्को माग गरेपछि सरकारले बाध्य भएर आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो आयोगले सीआईबीको छानबिनलाई समेत आफ्नो छानबिनको दायरामा राखेको थियो । त्यही क्रममा आयोगले सीआईबी छानबिनको मुहान नै दूषित रहेको फेला पारेको हो ।

सीआईबी नेपाल प्रहरीभित्रको एउटा विभाग हो, त्यसको नेतृत्व एआईजीले गर्नेगरेका छन् र त्यो आईजीपी सचिवालयअन्तर्गतको इकाइ हो । सरकारले आफूअनकूलको छानबिन गर्न सीआईबीलाई दिने गर्दछ । खासगरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो छानबिनको लागि गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिन्छन् र गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई आदेश गर्ने गर्दछन् । आईजीपीले गृहमन्त्रीबाट प्राप्त आदेशअनुसार कारबाही गर्न सीआईबी प्रमुखलाई निर्देशन दिने गर्दछन् । तर, पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको थिएन । गृहमन्त्री श्रेष्ठले एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीमार्फत प्रहरीमा समानान्तर शासन चलाउँदै आएका थिए । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा राणा र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले एआईजी ज्ञवालीलाई गरेको आदेश निस्तेज भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आईजी कुँवरबीचको शीतयुद्ध झन् गहिरिँदै गएको थियो । त्यहीकारण ललिता निवास छानबिन प्रकरण, नक्कली भिजिट भिसा प्रकरण र सुन तस्करी छानबिन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आईजीपी कुँवरलाई ठाडो आदेश दिएका थिए र क–कसलाई पक्राउ गर्ने भन्ने नामावली पनि थमाएका थिए । प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसारको कार्यदिशामा आईजीपी कुँवरले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो विषयमा सीआईबीले छानबिन गर्नेगरेको थियो ।

एआईजी ज्ञवालीलाई भ्याली एआईजीबाट सरुवा गरेपछि पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आईजीपी कुँवरबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेको थिएन । उनीहरूले एक–अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्नेगरेका थिए । यस्तो अवस्थामा भएको उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ नेकपा माओवादीका उच्च नेताहरूको संलग्नता रहेको स्पष्टै देखिएको थियो र त्यो छानबिनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक जोडघटाउ गर्ने कोसिस गरेको स्पष्ट देखिएको छ । त्यही राजनीतिक जोडघटाउ मिलाउन गरिएको अभ्यासलाई छानबिन गरेको थियो । सीआईबीले गरेको नक्कली भिजिट भिसाको छानबिनमा पक्राउ परेका अध्यागमन विभागका नरवीर खड्कालाई छुटाउन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले एक करोड रूपैयाँ मागेको भनी आरोपीका आफन्त डिल्ली पाण्डे नामका एक जना पत्रकारसँग उक्त रकम लिएको आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएका छन् भने सुन तस्करीमा जोडिएका आरोपी जीवन चलाउनेलाई सीआईबीले हिरासतमा राखेर बयान लिने क्रममा ६० लाख रूपैयाँ मागेको र रकम दिएर आफू उम्किएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । किरण बज्राचार्यलाई हटाएर सीआईबी प्रमुख बनाइएका श्यामलाल ज्ञवालीले आफूसँग दुई करोड रूपैयाँ मागेको आरोप लगाएका छन् । आईजीपीले हस्ताक्षर गरेपछि कारबाही अघि बढेको फाइलको छानबिनमा यसरी लेनदेन भएको कुरा सीआईबीसम्म मात्र सीमित राख्नु उपयुक्त हुँदैन र यसले सीआईबी छानबिनले सत्ताले चाहेको निष्कर्ष निकाल्ने गरेको स्पष्ट देखाउँछ ।
छानबिनको यो निष्कर्षले सीआईबीको मुहान नै दूषित देखाएको छ । तस्कर र माओवादी उच्च तहको नेतृत्वले गरेको सुन तस्करीलाई छानबिनको नाममा प्रहरी नेतृत्वले अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाएको देखाएर उल्टै उनीहरूमाथि कारबाही गरेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्धको सहकारी ठगीदेखि दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानी प्रकरणको छानबिनलाई सौदाबाजीको विषय बनाउन खोजेको आशंका उब्जिएको छ ।