भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकता

नेकपा एमालेसहित पाँच दल सम्बद्ध नयाँ गठबन्धनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्दै भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सत्तारुढ पाँच दलले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्पपत्रमा भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा विकास तीव्रता दिनका लागि मुख्य शक्ति निर्माण व्यवसायीलाई भने प्रोत्साहित गर्ने र जरिबाना गर्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको हो । घोषणाअनुसार काम भएमा सुस्त भएको निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनेछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादीका पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको पाँच राजनीतिक दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’मा भौतिक पूर्वाधारलाई तीव्रता दिनका लागि काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी दिएर प्रोत्साहित गर्ने तथा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको लाइसेन्स नै खारेज गरेर क्षतिपूर्ति असुल गर्ने कडा नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँग सरकारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति लिन सकेको छैन ।

‘निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असूल गर्ने’, सङ्कल्पपत्रमा भनिएको छ । आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरी वृत्ति विकासको आधार अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको नतिजालाई बनाउने पनि सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहित ‘साइट क्लिरेन्स’ जस्ता पूर्वतयारी गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने पनि सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्नुको साथै यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय–समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने पनि उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि सत्तागठबन्धनले जनाएको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर वर्षौँसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि सङ्कल्पपत्रमा जनाइएको छ ।

साथै परियोजनाहरूको छनौट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनासँगै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त केही आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी ऐन (सनसेट–ल)’ संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको । साथै एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भएमा यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू हुनेछ ।

पूर्वाधार विकासमा आर्थिक स्रोत कसरी ?
पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय न्यूनता परिपूर्तिका निम्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी, सह वित्तीय लगानी, पूर्वाधार बन्ड, हरित वित्त, समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), भीजीएफ, एस्सेट मोनिटाइजेसन, हाइब्रिड अन्न्युटिजस्ता वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन कानुनी प्रबन्ध मिलाउने पनि उल्लेख छ ।
पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएका वित्तीय संस्थालाई एकीकरण गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैकल्पिक लगानीहरूको परिचालनका निम्ति आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने र स्वचालित डिजिटल एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने पनि सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

साथै सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रहरूको अन्तरआबद्धतालाई दृष्टिगत गर्दै ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याउने । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक विकास तथा व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी ‘औद्योगिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ बनाउने पनि उल्लेख छ । यस्तै, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने योजनालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले भारतलाई १० वर्षमा १० हजार विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको कारण विद्युत् उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो । त्यसको अतिरिक्त विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने योजना पनि सरकारको रहेको कारण विद्युत्मा वैदेशिक लगानी ल्याउने योजना बनाएको छ ।

विद्युत् विद्युतीकरणमार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पु¥याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने योजना पनि जनाइएको छ । आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि सङ्कल्पपत्रमा समेटिएको छ । विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्न एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने, स्थानीय अवरोध र वन–जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणलगायत विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने योजना पनि सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । त्यसका लागि संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० लाई समयानुकूल बनाई पारित गर्ने सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, हाइड्रोजन इनर्जी जस्ता उर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने, विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा सहज पहुँचको नीति अवलम्बन गर्ने, आवासीय क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन ‘गतिशीलताको सिद्धान्त’का आधारमा महसुल दर निर्धारण गर्ने । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तार गर्ने पनि सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रशारण एवं वितरण लाइन तथा सबस्टेसनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिई गुणस्तरीय र निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने, विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयरबजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने, सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक शिथिलता अन्त्य कसरी ?
सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले आर्थिक शिथिलता अन्त्यका लागि केही योजना सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा आगामी आर्थिक वर्षमा सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौँ राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने जनाइएको छ । योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने जनाइएको छ ।

सबै कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने
पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने’, पाँच दलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको संकल्पमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।’

कालापानी फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता
सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले तयार पारेको सङ्कल्पपत्रमा अहिले भारतको कब्जामा रहेको कालापानीलगायतका भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको संकल्पपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।’नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने पनि संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।