बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले राहत पाएनन्

काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित पूर्वका जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । बुधवार संघीय संसद्को अर्थसमितिमा बाढीप्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल भएको हो ।

समितिको बैठकमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई देखाउँदैमा समय बितेको बताए ।

बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सारविन्दुमा आइपुगेका सामानहरूलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरीदिँदा तीन महिनादेखि सामानहरू रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाहरूको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू सडकमा आउने अवस्था आएको बताए । १८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको बताए ।

ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाहरूले राहतस्वरूप पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त करछुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताए । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकाले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानै नमिल्ने बताए । उनले दैविक प्रकोपअन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

सांसद सूर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युत्लाई राहत दिने समाधान खोज्न आग्रह गरे । सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले क्याल्कुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अफ्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताए । सांसद दीपक खड्काले बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर नराख्न आग्रह गर्दै राहत दिन सकिन्छ भने तुरुन्तै दिनुपर्ने र सकिन्न भने दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने र नसक्नेले सरकारलाई चाबी बुझाएर आफ्नो बाटो लाग्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकोले यसलाई समष्टिगतरूपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्ने हो भने पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थसमितिमा विषयले प्रवेश पाइसकेपछि ढिलो चाँडो बाढी प्रभावित आयोजनाले राहत पाउनेमा विश्वस्त हुन प्रवद्र्धकलाई आग्रह गरे । ‘आजको आजै निर्देशन हुने छलफलमै निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन । यहाँ आइसकेपछि विषय त्यत्तिकै समाप्त हुँदैन । निकास निस्केन भने फेरि पनि छलफलमा बोलाउँछौँ’ उनले भने ।