सरकारको नाममा गइसकेको जग्गा हडप्न दुगडसँग सेटिङ

काठमाडौं,मञ्जुश्री फाइनान्सले सरकारको नाममा गइसकेको ऋणी भारती जोशीको नाममा कायम रहेको जग्गाको भोगचलन गर्न स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजसँग सेटिङ गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । फाइनान्सले ऋणी भारती जोशीको नाममा कर्जा चुक्ता गर्न आउनको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भन्दै धितोमा रहेको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नको लागि यही वैशाख २४ गतेको मिति तोकेको छ ।

फाइनान्सले काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २९ मा जोशीको नाममा कायम रहेको चलअचल सम्पत्ति लिलाम गर्न स्वस्तिक आयल लिमिटेडका सञ्चालक समेत रहेका दुगडसँग सेटिङ गरेको ऋणी जोशीले बताएकी छिन् । यो जग्गा ललिता निवाससँग समेत जोडिएको छ । ‘सरकारले ललिता निवाससँग जोडिएको सबै जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने घोषणा गरिसकेको छ, यो अवस्थामा मञ्जुश्री फाइनान्सले गैरकानुनीरुपमा बलजफती हाम्रो उठीबास लगाएर जग्गाको भोगचलन अधिकार दुगडलाई सुम्पदै छ’, जोशीले भनिन् । मेरो परिवारले यो जग्गा धितो राखेर १५ वर्षको लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ आवास कर्जा लिएको थियो । यो कर्जाबापतको नियमित सावाँब्याज ५० लाख रुपैयाँ जति हामीले तिरीसक्यौँ । यो कर्जा हामीले मञ्जुश्री फाइनान्सबाट लिएका होइनौँ, यो कर्जा स्थानान्तरण हुँदै आएको हो ।

तत्कालीन गोर्खा विकास बैंकबाट मेरो ससुराबाजे सन्तलाल जोशीले लिएको कर्जा हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक हुँदै मञ्जुश्री फाइनान्समा स्थानान्तरण भएको हो । ‘जग्गाको सम्बन्ध ललिता निवाससँग पनि रहेछ, त्यसको बारेमा हामीलाई खासै जानकारी थिएन’, जोशीले बताइन् । सरकारले ललिता निवाससँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम रहने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । ‘अहिले आएर हामीले कर्जाको नियमित सावाँब्याज तिरिरहेको अवस्थामा फाइनान्सले बलपूर्वक नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको हामीले भोगचलन गरिरहेको जग्गा हडप्न खोजिरहेको छ’, उनले बताइन् ।

‘सरकारको नाममा कायम रहेको यो जग्गाको भोगचलन अधिकार हस्तान्तरण गर्नको लागि स्वस्तिक आयलका दुगडले हामीलाई पटक–पटक दबाब र प्रलोभन देखाए । तर, हामी त्यो प्रलोभनमा परेनौँ । राजधानीको प्राइम लोकेसनमा रहेको जग्गा हडप्ने दुगडको सपना हामीले पूरा हुन दिएनौँ, त्यसपछि हाम्रो कर्जा मञ्जुश्री फाइनान्समा छ भन्ने थाहा पाएपछि दुगडले फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजराज तिमिल्सिना, कर्जाप्रमुख मनोज गौतमलगायतका व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी हामीले भोगचलन गरिरहेको जग्गा लिलाम गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको छ’, उनले बताइन् ।

‘मञ्जुश्री फाइनान्सले जारी गरेको सूचना नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको आँखामा छारो हाल्न रचिएको प्रपञ्च मात्र हो, जग्गा लिलामीको लागि सूचना निकाल्ने, दुगडले टेन्डर हाल्ने, यदि दुगडले टेन्डर नहाले फाइनान्स आफैँलै गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकार गरेर पुनः दुगडलाई बेच्ने रणनीति फाइनान्सको छ’, उनले भनिन् । फाइनान्सले यसअघि पनि दुगडलाई उक्त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नको लागि पटक–पटक डर धम्की र त्रास देखाएको उनले बताइन् । तर, पनि फाइनान्स र दुगडको सपना पूरा नभएपछि अहिले लिलाम बिक्रीको लागि टेन्डर आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘अनेकौँ मुद्दा र झमेलाका बीच यो उमेर भइसक्यो, यस्तो बूढो शरीर लिएर आफ्नो थाँतथलो छोडेर म कहाँ जाऊँ ? मैले न्याय माग्न कहाँ जाने ?’, उनले प्रश्न गरिन् । ‘यो जमिन सरकारको नाममा छ, सरकारकै नाममा कायम हुनुपर्छ । हामीले अहिले संरक्षण गरेर बसेका मात्र हौँ, हामीलाई यहाँबाट बलजफती हटाउने काम नहोस्’, उनले भनिन् ।

सोही जग्गा र स्वस्तिक आयलको विषयमा काठमाडौं महानगरमा पनि उजुरी छ । सो सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३० बस्ने वादी स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज प्रालि र प्रतिवादी तपाईँ समेत भएको नक्सा स्वीकृत नगरी नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्डविपरीत अर्काको जग्गा मिची निर्माणाधीन भवन भत्काई पाऊँ भन्ने मुद्दामा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट मिति २०७८ चैत २९ गते, यसमा वादीको कि.नं ११६५ को साँधमा रहेको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३३ सिट नं १०२–१०६५–२५ को कि.नं १७७२ र १७७३ को जग्गामा प्रतिवादीले भवन निर्माण गर्दा स्वीकृत नक्साभन्दा बढी घर निर्माण गर्नुका साथै नक्सापासविना, मापदण्डविपरीत कि.नं ११६५ को जग्गा समेत ओगटी कम्पाउन्ड वाल समेत लगाउन लागेको हुँदा भत्काई पाऊँ भनी उजुर दायर भएको र हामीले काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृत नक्साबमोजिम निर्माण गरेको र घर पूर्णरुपमा तयार भइसकेको हुँदा उजुरी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस महानगरपालिकाको आदेशबमोजिम स्थलगतरुपमा खटी गएको प्राविधिकले पेस गरेको स्केचसहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीले बेसमेन्टबाहेक चार तला र भ¥याङ छोप्ने भाग मात्र निर्माणको लागि मिति २०७६ पुस १० गते नक्सा स्वीकृत प्राप्त गरेकोमा फिल्डमा साँढे सात तलाको भवन निर्माण गरेको देखिएको र कि.न. ११६५ को पूर्वतर्फ औसत ६.९० मि. ×१.८५ मि जग्गामा प्रतिवादीको घर (कम्पाउन्ड वाल) बनाएको, बाटोतर्फ सेटब्याकमा पर्नेगरी करिब तीन फिट क्यान्टिलेभर निकालेको देखिन्छ भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो ।

उक्त प्राविधिक प्रतिवेदन र प्रतिवादीको स्वीकृत नक्सा समेतबाट प्रतिवादीले स्वीकृत नक्साभन्दा बढी तथा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गरेको र वादीको जग्गा समेत अतिक्रमण गरी नक्सापासविना नै कम्पाउन्ड वाल लगाएको पुष्टि भइरहेको हुँदा स्वीकृत नक्साभन्दा बढी तथा मापदण्डविपरीत प्रतिवादीले निर्माण गरेको भवनको हदसम्मको भाग र वादीको जग्गा अतिक्रमण गरी नक्सापासविना कि.नं ११६५ तर्फ निर्माण गरेको कम्पाउन्ड वाल समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३९ (४) बमोजिम भत्काउनुपर्ने ठहर्छ भनी निर्णय भई यसउपर परेको पुनरावेदननमा सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०७९ चैत २३ गते र काठमाडौं महानगरपालिबाट २०७८ चैत २९को निर्णयबमोजिम सदर हुने ठहर्छ, पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी फैसला भई मिसिल फिर्ता आएकोले तपाईँको नाममा यस कार्यालयको च.नं १७२ २०८० भदौ १२ गते १० दिनभित्र आफैँ कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुहोला भनी पत्राचार गरिएकोमा म्यादभित्र सोबमोजिम जानकारी नगराउनुभएको र वादीले निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको साथै नियम(अनुसार फायल निर्णय कार्यान्वयन समन्वय समितिसमक्ष पेस भई उक्त समितिबाट प्रमुखज्यूको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको हुँदा तपाईँको नाममा पुनः यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ ।

अतः तपाईँ आफैँले २०८१ वैशाख २० गतेसम्म उल्लिखित निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरी यस कार्यालयलाई जानकारी गराउनुहोला । अन्यथा २०८१ वैशाख २१ गते यस कार्यालयबाट डोर खटी आई उल्लिखित निर्णयबमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ । कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने खर्च समेत तपाईँबाट असुलउपर गरिने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।”फाइनान्सले भने धितो लिलामीको लागि निकालेको सूचनामा पनि सन्तलाल जोशी चलअचल सम्पत्ति जे–जति छ, नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । रिमा जोशीलाई बसिरहेको घरबाट हटाउने जिम्मा महानगरपालिकाको हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोअनुसार पनि जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्नको लागि नै फाइनान्सले आर्थिक प्रलोभनमा परेर दुगडसँग सेटिङ गरेको जोशीको भनाइ छ ।