राष्ट्रिय सभाद्वारा विनियोजन विधेयक प्रस्ताव बहुमतले पारित
काठमाडौँ, जेठ ३०
राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक २०७७ (बजेट) प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक बिहीबार राष्ट्रिय सभाले बहुमतसहित पारित गरेको हो । बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुको साथै सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
विनियोजन विधेयकको छलफलको क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्र देवले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न नसकिने दोहो-याएका थिए । सो विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडा र आफ्नो प्रतिस्पर्धामा आफूले जितिसकेको बताँउदै उनले भने, ‘केही दिनअघि विश्व बैंकले सरदर २.१ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले सो विषयमा आफूले जितेको तथा प्रतिपक्षीले सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा सदैव रचनात्मक भूमिका खेल्ने गरेका छौं ।’
सांसद राधेश्याम अधिकारीले विपत्को कारण राजस्वमा कमी आउँदा प्रदेश र स्थानीयतहमा जाने सहयोग बताउँदै कृषिलाई व्यवसायीकरणको लागि बजेटले पटक्कै सहयोग नगरेको धारणा राखे । ‘कृषिजन्य उत्पादनको समर्थन मूल्य नतोक्ने भण्डारणको विकास नगरे कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण सम्भव छैन’, उनले भने, ‘कृषि उत्पादन सरकारले खरिद गर्ने र सहकारीमार्फत भण्डारणको व्यवस्था मिलाई कृषिलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं ।’ उनले आपूर्ति प्रणाली नमिल्दा स्वदेशी कृषिकहरुको तरकारी, फलफूल बारीमा कुहिने अवस्था आएको बताए ।
सांसद प्रमिला कुमारीले चीनले आर्थिक वृद्धिदर अकंमा लिन नसकेको बताउँदै नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न नसकिने प्रबल सम्भावना भएको बताइन् ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको अभाव भएको बताउँदै सो बजेटले स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सकिँदैन’, उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यजस्तै कृषि क्षेत्रको विकासको लागि समेत रकम अपुग हुनेछ । विदेशबाट फर्किएर कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने समेत कठिनाइ हुनेछ ।’
सांसदहरुले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने विषयको सूचना चुहावट गरेको, सरकार आर्थिक गतिवधि सुचारु गर्न अन्योल रहेको, कृषि, रोजगार र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटले पर्याप्त रुपमा समेटन नसकेको भनी सवाल उठाएका थिए । छलफलमा उठेको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत कुनै एक क्षेत्रको विकासभन्दा पनि सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्य लिएको बताए । ‘कुनै एक क्षेत्रमा विकासका लागि कति खर्च गरौं भन्ने विषयतर्फ लागेमा निचोडमा पुगिँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले हामी सबैले के कस्तो विकासका लागि रकम विनियोजन भएको छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ ।’
मन्त्री खतिवडाले नागरिकको जीवनरक्षा प्रमुख दायित्व भएको बताउँदै आर्थिक पुनरुत्थान, कृषि, रोजगारी, व्यापारलगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा मानवजीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै कोरोना नियन्त्रण गरी आर्थिक गतिवधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको धारणा राखे । ‘आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनको लागि बजेटमार्फत राहत, पुनरुत्थान तथा रोजगारीका कार्यक्रमका लागि बजेट वृद्धि गरेका छौं’, उनले भने, ‘अन्य बाँकी क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको तथा कृषि भण्डारणमा वृद्धि गर्नका लागि दुई सयवटा स्थानीयतहका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’
मन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीयतहको अनुदान बजेटको विषयमा भने आवश्यकताको आधारमा केही तलमाथि हुनसक्ने बताए । यस्तै उनले करको विषयमा भने विनियोजन विधेयकभन्दा आर्थिक विधेयक फेरि पेश हुने हुँदा सोही समयमा छलफल गर्दा उचित हुने बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया