विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी

काठमाडौं । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुुँवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । रोयल क्यासिनो घोटालाका सुरेन्द्रबहादुर सिंह, शारदा देवी सिंह, जीवनबहादुर सिंह र जयन्ती थापाविरुद्ध गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा ०७९–सीआर–००४५ मा उनीहरूलाई सफाइ दिएको विरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको हो । न्याय परिषद्को सचिवालयमा न्यायाधीशहरूविरुद्ध गत २८ गते उजुरी परेको हो ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा सुरेन्द्रबहादुर सिंह, जयन्ती थापालगायतका विरुद्ध दरबार बुटिक होटललाई ६० करोड रुपैयाँ खरिदबिक्री गर्नेगरी बैना बट्टा भई कारोबार समेत भएकोमा ३० करोड रुपैयाँ मात्र लेनदेन गरी रजिस्टे«सन पास गरेर ३० करोड रुपैयाँको कर छलेको र सामान्य मजदुर जयन्ती थापालाई रोयल क्यासिनोको मालिक भएको देखाई २५ करोड रुपैयाँमा सुरेन्द्रबहादुर सिंहले क्यासिनो बिक्री गरेको कारोबार देखाई हाकाहाकी कालोधनको कारोबार भएको भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी परेको थियो ।

सोही मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू कुँवर, श्रेष्ठ र थापाले बदमासी गरेर फैसला गरको भनी उनीहरूविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको हो । उनीहरूको कालोधनको कारोबारविरुद्ध २०७९ कात्तिक १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा परेको थियो । विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा यही २०८१ बैशाख १३ गते फैसला गरी सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

सुरेन्द्रबहादुर सिंह केही वर्षपहिले सामान्य क्यासिनोमा काम गर्ने कर्मचारी थिए तर केही वर्षपछि अरबपति बने । कुनै वैधानिक कामविना विभिन्न कम्पनीहरू खोलिए, लगभग ८० करोड रुपैयाँ लगानी भयो तर स्रोत छैन । राजु ढकालले प्रमाणहरू संकलन गरी निवेदन दिएछन् र नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको प्रमाणहरूको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको मुद्दालाई खारेज गरी सफाइ दिने काम भए छ । सुरेन्द्रबहादुर सिंहले आफ्नो कर्मचारी जयन्ती थापाको नाममा कम्पनी खोली सञ्चालनमा ल्याए । उनलाई केही थाहा थिएन, उनले बयानमा भनेकी छिन् । यस्तो सिधा बयान हुँदा पनि केको आधारमा सफाइ दिएको हो सुरेन्द्रबहादुर सिंहका छोरा जीवनबहादुर सिंहले बयानमा सबै कुरा भनेका छन् । उनलाई केही थाहा थिएन । यस्तो सिधा बयान हुँदा पनि केको आधारमा सफाइ दिएको हो ? सुरेन्द्रबहादुर सिंहकी श्रीमती शारदादेवी सिंहले बयानमा सबै कुरा भनेकी छिन् कि उनी गृहिणी हुन् । उनलाई केही थाहा थिएन । यस्तो सिधा बयान हुँदा पनि केको आधारमा सफाइ दिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

सुरेन्द्रबहादुर सिंहको बयानमा चार क्यासिनोहरू नेपालगञ्ज, भैरहवा, काकडभिट्टा र महेन्द्रनगरमा सञ्चालित छन्, यी क्यासिनो खोल्ने पैसा कहाँबाट आयो ? आफ्नी केही हजार तलब खाने कर्मचारीले २५ करोड कहाँबाट लिएर आइन् ? साथीभाइहरूले करोडौँ उधारो दिने कस्तो कारोबार हो ? यो कुनै कुरा पत्यार लाग्ने कुरो हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रस्तुत गरेका तथ्यहरूमा भारुको अवैध कारोबार, अवैध विदेशी विनिमयको कारोबार, जुवा खेल्दाखेल्दै पक्रेको, देशलाई बुझाउनुपर्ने लगभग ३३ करोड रुपैयाँ नतिरेको, विगत १० वर्षमा दुई सय ५५ करोडको कारोबार गरेको तर एक रुपैयाँ कर नतिरेको, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले लगभग ८२ करोडको शंकास्पद कारोबारको विवरण पठाएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौंमा क्यासिनो खोल्न लागेको जग्गा ४० आनाको कारोबारमा भएको शंकास्पद कामहरूमा बैना कागज ६० करोड रुपैयाँको तर पास ३० करोडमा गरेको र ३० करोडमा किनेको भए किन ३० करोड २१ लाख भुक्तानी भयो ? किनियो रु ३० करोडमा, लक्ष्मी बैंकले २४ करोड रुपैयाँ ऋण दियो के दरबारमार्गमा ७५ रुपैयाँ प्रतिआना जग्गा पाइन्छ ?

३० करोडको धितोमा २४ करोड ऋण दिइन्छ सुरेन्द्रबहादुर सिंहको आय र खर्च विवरण :
उहाँले भनेअनुसारको कमाइ १० करोड १३ लाख र खर्च लगानी ३२ करोड ७६ लाख, २२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कहाँबाट आयो र सुरेन्द्रबहादुर सिंहकी श्रीमती शारदा देवी सिंहले कमाइ एक करोड ११ लाख गर्नुभयो र लगानी पाँच करोड १९ लाख भयो, चार करोड आठ लाख रुपैयाँ कहाँबाट आयो ? भन्ने बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी उहाँको छोरा जीवन सिंहले कमाइ एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ गर्नुभयो तर लगानी दुई करोड ६० लाख भयो, ९२ लाख कहाँबाट आयो ?

न्यायाधीश आचारसंहिता दफा ५ (२)मा लेखेको छ कि; न्यायाधीशको आचरण र व्यवहार न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउने किसिमको हुनुपर्दछ । न्याय मात्र गरेर हुन्न न्याय गरेको देखिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भई न्यायाधीशले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।

यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी कमाएको धनलाई जफत गर्न भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरी देशको फाइदाको लागि पेस गरेको मुद्दामा देशबाट तलब सुविधा लिएका न्यायाधीशहरूले दूषित मनसाय राखी देशलाई नोक्सान पु¥याएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही सुनाएका हुन् ।

यसरी तथ्य, येथेष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि दूषित मनसायले फैसला गरी देशलाई नोक्सानी पु¥याएकोले यी सबै न्यायाधीशहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्ने तथा न्यायाधीशहरूका टेलिफोन कलको छानबिन तथा उनीहरूको तथा उनीहरूको नातेदारका सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्न सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई सङ्गठित अपराध गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न सघाउ पु¥याउने कुनै काम जानीजानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पु¥याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराई वा आर्थिक सहायता गर्न सङ्गठित अपराध गर्न व्यक्तिलाई आश्रय दिने लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्ने सङ्गठित अपराधी हुन् । यहाँ पनि यी न्याय दिन्छु भनी शपथ लिएको व्यक्तिहरूले कसुरजन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई दिलाउनुपर्नेमा गैरकानुनी काम गर्ने मानिसहरूलाई सम्पत्ति दिने काम भएको छ । यो सरासर सङ्गठित अपराध हो । सामान्यतया वर्षमा यो मुद्दाबाट दुई अर्बजति सम्पत्ति जफत हुनेथियो तर यी अपराधीहरूको दूषित मनसायले गर्दा सबै नोक्सान हुने भयो ।

यदि आवश्यक परेमा वा केही थप बुझ्न परेमा विनासंकोच म उजुरीकर्तालाई बोलाउन अनुरोध छ र आवश्यक परेमा म ती न्यायाधीशहरूसँग आमनेसामने बसी छलफल गर्न तयार छु भनी उजुरीकर्ताले लेखेका छन् ।