कर्णाली करिडोरको यातायात ‘सिण्डिकेट’ तोड्न माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत कालीकोट र बाजुरा जिल्लामा हुने यातायात सिण्डिकेट हटाउन हुम्लाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष एकबुँदे माग गरेका छन् । काठमाडौं, नेपालगञ्ज, सुर्खेतलगायत स्थानबाट हुम्लाका लागि सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनलाई बाजुरा, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोटका विभिन्न क्षेत्रमा मनपरी शुल्क लिने, रिजर्भ गरी ल्याइएका सवारीसाधनलाई अनेक दुःख दिने गरेकाले उक्त सिण्डिकेट हटाउने व्यवस्थाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका हुन् ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, बाजुराको पिलिचौर हुँदै सर्केगाड सडक खण्डमा सञ्चालित स्वामिकार्तिक, बडिमालिका, भिजिट कर्णाली, मानसरोवरलगायतका यातायात सेवाका नाममा मनपरी शुल्क उठाउने गरेको पाइएकाले उक्त खण्डमा रहेको सिण्डिकेट तोड्न माग गरिएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले बताए । हुम्ला, मुगुबाट जाने र नेपालगञ्ज, सुर्खेतबाट आउने बिरामी, कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी तथा सर्वसाधारण यात्रुलाई समितिको कर्मचारीले धम्काउने, मनपरीरुपमा रकम अशुल्ने, अनावश्यक दुःख दिने गरेका छन् ।
सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा निकै हैरानी भोग्नुपरेको भन्दै जनप्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत निकायका प्रतिनिधिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिण्डिकेट रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेस गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । ‘नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट कर्णाली करिडोर हुँदै आएका सार्वजनिक तथा भाडाका गाडीलाई बाजुराको जगनाथ गाउँपालिकाको पिलिखोला पारी रोकेर खोला तर्न नदिएर यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको पाइएको छ,’ सर्वपक्षीयरुपमा पेस गरिएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
‘बुडिनन्दा नगरपालिका, जगनाथ गाउँपालिका र स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाअन्तर्गत जुकोट गाउँका युवाले लागुपदार्थ सेवन गरी स्थानीय प्रहरी प्रशासन कसैलाई समेत धम्काउने, यात्रुसँग पैसा असुल्ने र दुःख दिने गरेकाले उक्त स्थानमा भएको सिण्डिकेट तत्काल हटाई निर्वाध रुपमा यातायात सञ्चालनमा सहजता ल्याउन जरुरी छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
यस क्षेत्रका अनैतिक कार्यमा संलग्न युवालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आइतबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृतप्रसाद सुवेदीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारसहित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । हुम्लीको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष भण्डारी र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश अत्तरिया कैलाली, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, प्रतिनिधिसभा सदस्य बद्री पाण्डे (बाजुरा), ऐन बहादुर शाही (मुगु), छिरिङदाम्दुल लामा (हुम्ला), प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, बाजुरा, मुगु तथा हुम्ला, यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश, नगरपालिका महासङ्घ काठमाडौँ, गाउँपालिका महासङ्घ काण्ठमाडौंलाई बोधार्थ दिँदै सिण्डिकेट हटाउन माग गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
- निर्मला पन्तको हत्या घटनामा प्रत्यक्षदर्शी भएको भन्दै अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति नियन्त्रणमा
- धनराजलाई सिआईबीले लियो सुटुक्क बयान ! फरार श्रीमती बिरुद्ध इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी
- यूएईलाई हराउँदै यू-१९ महिला विश्वकपमा नेपाल छनोट
- राष्ट्रपति पौडेलले ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक विशेष सत्रमा राखेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया