काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय संघीयता अझै कमजोर रहेको संकेत गर्दै त्यसलाई सुदृढ बनाउन थप सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । वित्तीय संघीयताअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि मध्यम रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१)ले देखाएको छ ।
विशेषगरी संघीय सरकारको राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वित्तीय संघीयताको सुरूवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेका छन् ।
तीनै तहका सरकारमा वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलगायत राजस्व संकलन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका प्रयास र वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा स्थापना गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिसँग राम्रो तादात्म्यता मिल्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारीरूपमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी वहनका लागि टेवा पु¥याउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ । मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय संघीयता अगाडि बढाउन भइरहेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको बताएका छन् ।
नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको पहिलो संस्करणमा आधारित रही तयार पारिएको दोस्रो संस्करण (२०८१)मा नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख स्तम्भहरूको गहन विश्लेषण गरेको बताइएको छ । ती स्तम्भहरूमा राजस्व जिम्मेवारी तथा प्रशासन, खर्च जिम्मेवारी तथा प्रशासन, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा पुँजी लगानी र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय राजस्व छन् । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्यांक समावेश गर्ने एउटा एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन डाटाबेस स्थापना गर्न पनि यस संस्करणले सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन एवं वित्तीय संघीयताको उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताए ।
प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा समेत सुझाव दिएको छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले वित्तीय संघीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन् । यसका निम्ति संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए । विश्व बैंक वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य विकास साझेदारहरूसँगको निकट सहकार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- ‘एनपिएल’को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा, विश्वका खेलाडी नेपालमा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्य समूहका चार एसपी एसएसपीमा बढुवा
- मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया