काठमाडौं । सरकारले नचाहिँदा पूर्वाधार आयोजना खारेज वा स्थगन गर्ने विकल्प अघि सारेको छ । नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गर्दै खराब आयोजनाहरू खारेज गर्ने विकल्प नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको हो ।
त्यस्तै, विकास आयोजना अनुगमन र मूल्यांकनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने घोषणा पन गरिएको छ । साथै, खरिद कानुन पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सरकारका खरिद इकाइको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने योजना पनि घोषणा गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया