शिक्षकले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौं । शिक्षकहरूले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने बताए ।
शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूले कुनै पनि दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकहरू विभिन्न दलको कार्यकारिणी समितिमा, महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलको सदस्यता लिने जस्ता कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।
यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सोही आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिँदै दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया