पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारले हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै त्यहीअनुसार बजेट निर्माण गर्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शिथिल अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, पूर्वाधार विकासमा आमूल परिवर्तन गर्ने नभई पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई केहीमा सामान्य सुधार गर्ने संकेत गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको ऐनाको रूपमा लिइन्छ । बजेटले के विषयलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने संकेत नीति तथा कार्यक्रमले दिनेछ । बजेटले यस वर्ष पनि यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई जोड दिने देखिएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि करिब करिब यस्तै गरी नीति तथा कार्यक्रम बन्ने गरेका थिए ।
‘बजेट भए पो सरकारका कार्यक्रम नयाँ आउँछ’, भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बजेटेको स्रोत कमजोर रहेको कारण सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि नयाँ योजना सुरु गर्नेभन्दा पुरानैलाई जोड दिएको हो ।’ ती सहसचिवका अनुसार कतिपय कार्यालयहरूले अघिल्लो वर्ष पठाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सामान्य संशोधन गरेर पठाइएका छन् ।
विगतका वर्षमा जस्तै सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यद्यपि सडक पूर्वाधारमा खर्च भएको झण्डै १६ अर्ब रकम अझै पनि सरकारले निर्माण व्यवसयाई दिन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार सरकारले आगामी वर्षमा पनि राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाई भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सरकारले घोषणा गरेको छ । ‘समग्र आर्थिक सामाजिक विकास एवं व्यापार सहजीकरणका लागि सडक पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाइने सरकारको योजना छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिने र राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गरिने पनि सरकारको घोषणा गरेको छ’, सरकारको नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । यस्ता प्रतिबद्धता गत साल पनि सरकारले गरेको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
रणनीतिक महत्वका सेती लोकमार्ग तथा महाकाली कोरिडोरका ट्र्याक तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । तमोर कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । अलपत्र परेको गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ । नागढुङ्गा–नौबीसे–मुग्लिङ सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा र मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ उल्लेख छ ।
यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । काठमाडौं–तराई र मधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माण संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने सरकारको योजना रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको भनाइ छ ।
काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार गर्दा अत्यधिक सवारी चाप भएका सडकखण्डमा अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने प्रमुख नदीमा आधुनिक र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइने र निर्माणाधीन स्थानीय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बिजलपुरा–बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिने र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निक्र्यौल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
यस्तै, समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रबन्ध गरिने सरकारले जनाएको छ । जल यातायातको प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने र सुनकोशी तथा नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
यी हुन् नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख विशेषताहरु :
– आगामी वर्ष पाँच लाख सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने
– नचाहिँदा पूर्वाधार आयोजना खारेज वा स्थगन गर्ने
– आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा लगानीको दशक घोषणा
– प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाईभैँसी पाल्ने क्षमताका पूर्वाधार बनाउने
– सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टीकृत निकाय स्थापना गर्ने
– लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्दै नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने
– आगामी आर्थिक वर्षमा बन्द उद्योग चलाइने
– आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गरिने
– करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्ने
– सरकारी संस्थाहरुमा पनि मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीति कार्यान्यनयनमा ल्याइने
– सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने घोषणा
– शिक्षकको तलब मासिकरूपमा दिने सरकारको घोषणा
– सुनकोशी र नारायणीमा टर्मिनलसहित जलमार्ग बनाइने
– मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ‘समृद्धि करिडोर’ बनाइने
– कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिने
– सरकारले थप साढे १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने
– पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल बनाइने
– भूमिको स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गर्ने
– पहाडमा टाकुरा पर्यटन विकास गर्ने
– बूढीगण्डकी निर्माण सुरु गर्ने
– दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन घोषणा
– जग्गा कारोबार मूल्यांकन व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन गर्ने
– दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य
– ठगी तथा मिटरब्याजी नियन्त्रण गर्ने
– आईटीबाट पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने गरिने, सूचना प्रविधि दशक मनाइने
– काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न क्षेत्रहरुमा जल पुनर्भरण गरिने
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- ‘एनपिएल’को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा, विश्वका खेलाडी नेपालमा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्य समूहका चार एसपी एसएसपीमा बढुवा
- मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया