काठमाडौं, असार १
प्रतिनिधिसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ संशोधन) विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारको बैठकमा अर्थतन्त्रका तीनवटा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सोसँगै प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७७ सहित तीनवटा विधेयकहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियोस् भनी संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ संशोधन) विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि पनि उनीहरुले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक विधेयकमाथि सांसद सुवाल र दिव्यराज भण्डारीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सो संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले राजस्वको उद्देश्य अनुमान योग्य र व्यवसायीलाई लगानीमैत्री हुनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने तथा उपभोक्तालाई मार नपर्ने भन्सार र कर प्रणाली हुनुपर्ने विषयमा आफूहरु सहमत भएको बताए ।
‘भन्सारको दर अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुरुप निर्देशित हुन्छ, अन्तःशुल्क धेरै उपभोग नहुने लगायतका वस्तुमा लगाइन्छ, मूल्य अभिवृद्धि कर आय कर कर्पोरेट करलगायतका कर वर्षैपिच्छै परिवर्तन गर्नुहुँदैन, सोहीअनुरुप २०६१ सालयता मूल्यवृद्धि कर परिवर्तन गरिएको छैन’, उनले भने, ‘अन्य करहरु विदेशी लगानी हस्तान्तरण, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सहकारी ऐनलगायतले सम्बोधन गर्ने गरी करका विषयहरु समावेश गरेका छौँ ।’
त्यसैगरी मन्त्री खतिवडाले हचुवाको भरमा वैदेशिक ऋण बजेटमा समावेश नगरिएको समेत बताए । ‘बजेटमा झण्डै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण राखिएको छैन भोलि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘बजेटमा ऋण राख्न नमिल्ने हुँदा यो वर्ष यति मात्रै परियोजनामा खर्च गर्न सक्छौं र यति मात्र राखौं भनेर विनियोजन गरिएको हो ।’
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ३५ प्रतिशत मुलुकको खर्च रहेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले राजस्व नउठ्दा सरकारलाई ऋणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दैनिक उठाएको राजस्वले खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । ‘हाल मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेको छ भने भन्सारबाट १४ अर्ब उठ्ने तथा आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने र खर्च हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘लकडाउनका कारण दुई महिना असहज परिस्थिति हुँदा समस्या देखिन पुगेको हो । अब व्यावसायिक वातावरण खुकुलो हुँदै गएको र आन्तरिक व्यापार सामान्य हुने तथा आयात पुरानै अवस्थामा जानेछ ।’
आन्तरिक ऋणलाई पहिलोपटक कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने स्पष्ट गरी मात्र ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले धेरै आर्थिक क्रियाकलाप गरी सामान्य अवस्थाभन्दा फरक हुन गएमा राजस्व धेरै उठी ऋण उठाउनु नपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘उठाएको खण्डमा भने आयव्ययको विवरण प्रष्टरुपमा राखी ऋण उपयोग हुने स्थानमा मात्र उपयोग गर्छौँ । त्यसो हुन नसकेमा सवाल गर्नुहुन आग्रह छ ।’
सांसदहरुले छलफलको क्रममा मुलुक सञ्चालनको लागि ऋण उठाउन नहुने, इन्धनमा अतिरिक्त कर, विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्कलगायतका विषयमा प्रश्न राखेका थिए । परित विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा पेश गरिनेछ भने विनियोजन विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया