११ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो सरकारको बेरुजु
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु, मन्त्रालयहरूको बेरुजु ४६ अर्ब ५३ करोड, अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २५ अर्ब ४७ करोड
प्रवीण राउत २०८१, जेठ १४ ११:०९ 
काठमाडौं । वित्तीय सुशासन कायम गर्न नसक्दा सरकारी बेरुजु करिब १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा सो बेरुजु देखिएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल रकम २३ दशमलव २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अद्यावधिक बेरुजु रकम नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसरी बेरुजु रकम वृद्धि हुनुको मुख्य कारण राजस्व बक्यौता र पुरानो बेरुजु फछर्यौट नहुनु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी निकायतर्फ विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु रकमको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० मा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा क्रमशः एक दशमलव ७६ र दुई ३९ बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष एक दशमलव ८९ प्रतिशत कायम भएको छ । प्रदेश सरकारतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा दुई दशमलव शून्य तीन प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । जुन गतवर्ष दुई दशमलव ३० प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रदेशतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा एक अर्ब नौ करोड ९३ लाख सम्परीक्षण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा दुई अर्ब ४७ करोड ५७ लाख सम्परीक्षण भएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा दुई दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो बेरुजु लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा तीन दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको थियो । स्थानीय तहतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख सम्परीक्षण भएकोमा आर्थिक वर्ष ३०७९/८० मा १० अर्ब १६ करोड २२ लाख सम्परीक्षण भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको बाँकी बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा समायोजन तथा फछ्र्यौट गरिएको अंक घटाई गत आर्थिक वर्ष थप भएको समेत गरी छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट गत आर्थिक वर्ष २२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । संघीय कार्यालयहरूको सम्परीक्षणबाट असुल भएको रकमको अंक प्राप्त भएको छैन । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष एक एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भई पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड कायम भएको छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये तीन हजार दुई सय ७७ वटा संघीय सरकारी निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५३ करोड अर्थात् एक दशमलव ८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ एक हजार दुई सय ७० वटा कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट छ अर्ब ५७ करोड अर्थात् दुई दशमलव शून्य तीन प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको सात सय ४६ वटा र बक्यौता समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब दुई करोड अर्थात् २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न समिति र विभिन्न संस्थाहरूसहित तीन सय १० वटा निकायका ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा असुल गर्नुपर्ने, नियमति गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागज पेस नभएको, शोधभर्ना नलिएको र पेस्की गरी उक्त मात्रामा बेरुजु देखिएको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने २४ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने ६८ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत अर्थात् ६५ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ, अनियमित भएको १८ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै प्रमाण कागज पेस नभएको ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, शोधभर्ना नलिएको शून्य दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पेस्कीमा सात दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
कुन मन्त्रालयको बेरुजु धेरै ?
संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको र सबैभन्दा कम परराष्ट्र मन्त्रालयको छ । अर्थ मन्त्रालयको २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको १२ अर्ब नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तीन अर्ब १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको एक अर्ब एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सहरी विकासको ९२ करोड १० लाख रुपैयाँ, खानेपानीको ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँ, गृहको ५४ करोड चार लाख रुपैयाँ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्रको ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । र बाँकी अन्य मन्त्रालयको एक अर्ब २० करोड दुई लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका सबै कार्यालयको बेरुजुमध्ये मन्त्रालयहरूको बेरुजु ९७ दशमलव ४२ प्रतिशत छ ।
मधेश प्रदेशको बेरुजु धेरै
प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा दुई दशमलव शून्य तीन प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको तीन दशमलव ६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा दुई दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह छ सय ४४ वटा, पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने एक सय तीनवटा र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह एउटा छन् ।
त्यस्तै, गतवर्ष तीन हजार दुई सय ७७ वटा संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक हजार दुई सय ७९ कार्यालय (३९ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत) र प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार दुई सय ७० वटा निकायको लेखापरीक्षण गरिएकोमा तीन सय ७९ वटा कार्यालय (२९ दशमलव ८४ प्रतिशत)मा बेरुजु नदेखिएको बताइएको छ ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको (बक्यौता समेत) लेखापरीक्षणबाट एक लाख ९२ हजार पाँच सय ८३ दफा बेरुजु देखिएकोमा ७४ हजार १२८ दफा सैद्धान्तिक र १ लाख ५ हजार ५ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको संघीय सरकारी कार्यालयतर्फका २९ मन्त्रालय/निकायअन्तर्गतका कार्यालयले लेखापरीक्षणको क्रममा ३४ करोड १२ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १९ मन्त्रालय/निकायअन्तर्गतका कार्यालयले १६ करोड नौ लाख तथा अन्य निकायले १९ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख, प्रदेश सरकार मातहतका निकायले १८ करोड ९४ लाख र स्थानीय तहले एक अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन् । त्यसैगरी गत विगतको बेरुजु सम्परीक्षणको क्रममा ३५ करोड ५३ लाख असुल भएकोले समग्रमा लेखापरीक्षणबाट २२ अर्ब १७ करोड १३ लाख असुल भएको बताइएको छ ।
गतवर्षको संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ लेखापरीक्षणबाट असुल गर्न बाँकी देखिएको १५ अर्ब ५१ करोड ४५ लाखमध्ये मन्त्रालय/निकायको १५ अर्ब १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र बाँकी मन्त्रालय/निकायको ३२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार महालेखापरीक्षक तोयम रायले महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष बुझाएको छ ।
महालेखापरीक्षकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुरूप लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा निर्देशन दिने गर्दछ । महालेखाका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम बेरुजु फछर्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र बेरुजु फछर्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखाउत्तर दायी अधिकृतले फछ्र्यौट गर्नु/गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३७ मा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछर्यौट गर्ने र फछ्र्यौट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृत र दफा ३७ (६) बमोजिम विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बेरुजुको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई दिइएको छ । सोही ऐनको दफा ५० मा बेरुजु फछर्यौट गर्ने गराउनेलगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम गतवर्ष कार्यरत लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूको नामावली र बेरुजु रकम अनुसूची– २० मा समावेश गरिएको बताइएको छ ।
प्रदेशको सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश मन्त्रालयका लेखाउत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्रीलाई समेत बेरुजु सम्बन्धमा जानकारी गराइएको बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- ‘एनपिएल’को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा, विश्वका खेलाडी नेपालमा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्य समूहका चार एसपी एसएसपीमा बढुवा
- मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया