४४ अर्ब ३२ करोड महसुल उठाउन प्राधिकरणको आलटाल

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन आलटाल गरेको छ । उक्त रकम उठाएर कानुन पालना गर्न महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देश गरेको छ । यद्यपि उक्त रकम उठाउन प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङले आलटाल गरेका छन् ।

प्राधिकरणको नेतृत्वको नालायकीपनको कारण विद्युत् महसुल बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले पटक–पटक बक्यौता उठाउन भने पनि प्राधिकरणको नेतृत्व महसुल बक्यौता राख्ने ठूला ग्राहकसँग मिलिदिँदा महसुल बक्यौता बढ्दै गएको हो ।

महसुल बक्यौता ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको ६२ जना ग्राहकबाट मात्रै २१ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । उक्त रकमलाई महालेखाले बक्यौता भन्दै उठाउन भनेको हो । उक्त ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता कुल बक्यौता महसुल रकमको ४९ दशमलव ३६ प्रतिशत हो । प्राधिकरणले सडकबत्तीको छ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ महसुल पनि उठाउन सकेको छैन । उक्त सडकबत्तीको महसुलमध्ये एक अर्ब ७९ करोड त काठमाडौं महानगरपालिकाबाटै प्राधिकरणले उठाउन बाँकी छ ।

साथै प्राधिकरणको नेतृत्व चुस्त हुन नसकेको कारण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको नोक्सानी एक वर्षमै १३ दशमलव ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले विद्युत् चुहावट वर्षेनी बढ्दै गएर प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा पर्नगएको देखाएको छ । उत्पादन तथा वितरणमा हुने नोक्सानीको कारण पहिचान गरी विद्युत् नोक्सानी अर्थात् चुहावट न्यूनीकरण गर्न महालेखाले वर्षेनी भने पनि प्राधिकरणको नेतृत्वले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

पैसा उठाउँदै खाँदै प्राधिकरण
प्राधिकरणले झुटा विवरण पेस गरेर नाफामा गएको देखाए पनि वास्तविकरूपमा भने उसले पैसा उठाएर खाँदै सरकारको खातामा भने जम्मा नगरेको देखिएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपाल सरकारले ग्रेगोरियन क्यालेन्डरअनुसार प्रत्येक वर्ष सात करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने तथा सोभन्दा बढी विद्युत् चाहिएमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

उक्त प्रावधानअनुसार निःशुल्क प्राप्त गरेको विद्युत् नेपाल सरकारले प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ७५ पैसाका दरले प्राप्त गर्नेगरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छ । सोबापत नेपाल सरकारलाई अघिल्लो वर्षसम्म दुई अर्ब नौ करोड प्राधिरकणले तिर्नुपर्ने रहेकामा यो वर्षको थप ३३ करोड रुपैयाँसमेत गरी कुल बक्यौता दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगे पनि प्राधिकरणले भुक्तानी गरेको छैन । प्राधिकरणले यसरी पैसा उठाउँदै खाँदै सरकारलाई नतिरी आफूले नाफा कमाएको भनेर गलत प्रचार गरेर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बदमासी गरेका छन् ।

विद्युत् निर्यातको कार्ययोजना नै बनाएन
महालेखाका अनुसार प्राधिरकणले विद्युत् निर्यातको कार्ययोजना नै नबनाई काम गरिरहेको छ । यसले प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले यो वर्षसम्म आठ हजार एक सय ५० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । प्राधिकरणको आफ्नै विद्युत् जडित उत्पादन क्षमता भने छ सय मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । यो वर्षसम्म दुई हजार छ सय मेगावाट राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिने तथा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि, महसुल समायोजन तथा वर्षायामको उत्पादन तथा मागसमेतलाई ध्याद दिई विद्युत् निर्यातको कार्ययोजना तथा विस्तृत रणनीति तयार गरी प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसतर्फ प्राधिकरणले कुनै ध्यान नै दिएको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments