जीएम यादव
बाँके, असार २
यतिखेर बाँकेमा रहेका सबै स्थानीय तहहरूको कार्यव्यस्तता बढेको छ । सबै तहका कर्मचारीहरू व्यस्त देखिन्छन् । लामो लकडाउनमा घर विदामा गएर फसेका कर्मचारीहरू पनि जसोतसो पासको व्यवस्था गरेर आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हाजिर भएका छन् । असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई बजेटको चटारोले व्यस्तता बढाएको हो । लकडाउनका कारण हालको असहज परिस्थितिबीच स्थानीयले बजेटको तयारीका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
लकडाउनका कारण यस पटक बाँकेका स्थानीय तहले अनुमान गरेअनुसारको आन्तरिक आम्दानी गर्न सकेनन् । त्यसबाहेक राजस्व बाँडफाँडबाट केन्द्र र प्रदेशबाट आउने रकम पनि पूर्वानुमानअनुसार आएको छैन । चालू आवको भन्दा आगामी आवका लागि बजेट घटेर आएपछि स्थानीय तह योजनाहरू कसरी अगाडि लैजाने भन्ने आन्तरिक कसरत गरिरहेका छन् । बाँकेका सबैजसो स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षकै नसकिएका योजनाहरू आगामी आवका लागि अघि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । बाँकेका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत बलियो नहुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएको सिलिङमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ‘आगामी आवका लागि अनुमान गरेभन्दा कम बजेट आएपछि त्यसले स्थानीय योजनाहरू प्रभावित हुने देखिएको छ’, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर भन्छिन्, ‘आन्तरिक आम्दानी पनि सोचेजस्तो भएन ।’
लकडाउनका कारण आगामी आवमा पनि आन्तरिक स्रोत रकम हुने अनुमान रहेको थापाको भनाइ छ । बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहहरूको आन्तरिक स्रोत न्यून छ । संघीयतापछि स्थानीय तहले धेरै अधिकार पाएको छ, स्थानीय शिक्षा, स्वास्थयको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा छन् । स्थानीय तह आफैँले पनि केही करको दर निर्धारण, स्थानीय स्रोतमा हिस्सेदारी गर्न पाउँछ । त्यसैले स्थानीय तह प्रदेश र संघले उपलब्ध गराउनेबाहेक आन्तरिक स्रोतमा पनि मजबुत हुने विश्वास थियो । आन्तरिक स्रोतले बजेट वृद्धिमा प्रभाव पार्छ । बाँकेका स्थानीय तहको बजेट प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा निर्भर रहेको छ । आन्तरिक स्रोत स्थानीय तह आफैँले सोचेअनुरूप पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । गत वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा बाँकेका सबैजसो स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा जोड दिएका थिए । तर, चालू आवमा झन् आन्तरिक आम्दानी घटेको छ ।
बाँकेका सबैजसो स्थानीय तहले विशेष र समपुरक बजेट माग गरेका थिए । तर, कोहलपुरबाहेक अन्यले समपुरक बजेट पाएनन् । त्यसले निर्धारित योजना प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले समपुरक र विशेष अनुदानको २९ करोड रूपैयाँ संघको बजेटमा नपरेपछि कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर योजना आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । उपमहानगरले ९ वटा योजनाका लागि माग गरेको उक्त रकम नपरेपछि उक्त योजनालाई सहज अगाडि बढाउन चुनौती देखिएको उपप्रमुख मगर बताउँछिन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मगर आगामी आवको बजेटका लागि राजस्वको परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफल गरिरहेको जानकारी दिएकी छन् ।
‘हामी बजेटको तयारीमै रहेका छौं’, उनले भनिन् । यस्तै गरी खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले बजेटका लागि व्यस्तता बढेको बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि तयारी भैरहेको छ’, योजना अधिकृत पौडेलले भने । उनी आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदा प्रदेश र संघबाट आउने बजेटबाट नै स्थानीय योजनाहरू बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । चालू आवमा लकडाउनका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएकाले पुरानै योजनाहरू अघि बढाउने सम्भावना रहेको योजना अधिकृत पौडेल बताउँछन् । यस पटकको बजेटमा स्थानीय सहभागिता रहने सम्भावना भने कम रहेको छ । लकडाउनका कारण टोलटोलमा भेला गरी योजनाहरू लिन सम्भव नभएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । ‘यसअघिका वर्षमा छानिएर बजेटमा नपरेका र चालू आवमा पूरा हुन नसकेका योजनाले प्राथमिकता पाउँछन’, खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत पौडेल भन्छन् ।
स्थानीय तहले बजेट बनाउनका लागि सातवटा चरण पार गर्नुपर्ने हो । अघिल्लो वर्ष हतारमा ती चरणहरू पार गरिन्थ्यो । यसपटक लकडाउनका कारण बाँकेमा ती सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन् । स्थानीय तहले वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान र बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हो । त्यसअघिको चरण नै पूरा नभएकाले दोस्रो चरणमा स्थानीय तह प्रवेश नै गरेका छैनन् । स्थानीय तहले वैशाख मसान्तभित्र बस्तीस्तरबाट योजना छनौट गर्नुपर्ने हो । ‘लकडाउनका कारण बस्तीमा जाने सम्भव छैन’, खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत पौडेलले भने, ‘त्यसैले प्रक्रियालाई छोट्याउनु पर्ने देखिन्छ ।’ कोहलपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीय बजेटका चरणहरू अवरुद्ध रहेको बताएका छन् । ‘कसरी आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउने हो भन्ने अलमल लकडाउनले पारेको छ’, उनले भने ।
स्थानीय तहका बजेटको सात चरणको पहिलो चरणमा बजेटपूर्व गर्नुपर्ने तयारी छ । पुस मसान्तभित्रै आयव्ययको प्रक्षेपण गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रोमा बस्तीहरूका योजना छनोट, चौथो चरणमा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । पाँचौँ चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैटौँमा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र अन्तिम चरणमा गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत रहेको छ । लकडाउनका कारण बस्तीस्तरबाट छलफल गरी बजेट बनाउन कठिन रहेकाले आगामी आवको बजेटमा टोल र बस्तीमा छलफल भई सिफारिस हुने योजनाहरू प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया