काठमाडौं, असार २
नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाई लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई सुधार गरी सरकारको तर्फबाट छिटो छरितो रुपबाट लगानीको वातावरण बनाउनको लागि आग्रह गरेको छ । परिसंघले कोभिड १९ बाट सृजना भएको लगातारको लकडाउनका कारण एकातिर अधिकांश उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको र आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहार्नु परिरहेको र अर्कोतिर यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको तर्फबाट रोजगारीका क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरी ठूलो मात्रमा रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको बताएको छ ।
देशमा सृजना हुने वेरोजगारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी औद्योगिक वातावरण तयार गर्न, उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहीत गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले आर्थिक, उद्योग–व्यवसाय सम्बन्धि विद्यमान कानुनमा रहेका झन्झटिला र असहज व्यवस्थाहरुलाई संशोधन/खारेज/निलम्बन गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्न परिसंघले सरकारसंग आग्रह गरेको छ । परिसंघको अध्यक्ष सहितको प्रतिनिधी मण्डलले गत शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेटगरी विशेषगरी ईआईए र आईईईको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था, उद्योगको लागि भूमिमा लगाईएको हदबन्दी र उद्योगको वन क्षेत्रको भोगाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नको लागि उद्योग दर्ता प्रकृयामा विद्यमान अवस्थामा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाई उद्योग विभागबाट तीन दिनभित्र स्वीकृतिको प्रक्रिया सकिनुपर्ने प्रवाधानको सुझाव प्रस्तुत गरेको छ भने लगानी बोर्डबाट गरिनु पर्ने सम्पूर्ण निर्णय १५ दिनभित्र गसिक्नुपर्ने प्रावधानसहितको सुझाव उपप्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेत पुँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन परिसंघको सुझाव रहेको छ । स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै ग्लोवल टेण्डरको न्यूनतम सीमा १ सय करोड रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ३ सय करोड गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेकोछ । त्यसैगरी आन्तरिक पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कम्तीमा पाँच वर्षको समय तोकी महिला तथा बालबालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने १५ लाखसम्मको निक्षेप सहज माध्यमबाट बैंकसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
सरकारले विशेष प्रकारको दीर्घकालीन बोण्ड जारी गर्ने र सो बोण्डमा गरिने लगानीलाई सहज गरिनुपर्ने, सो बोण्ड विदेशीले समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको रहेको छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले वर्तमान अवस्थामा औद्योगिक वातावरण तयार गरी रोजगारीका क्षेत्रहरु सृजना गर्नको लागि विद्यमान ऐन कानूनमा तत्काल सुधारका उपायबारे सुझाव दिन परिसंघलाई आग्रह गरे बमोजिम परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले उक्त सुझावहरु प्रस्तुत गरेका हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया