काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड फिडर’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को विद्युत् महसुल असुल गर्ने सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग मिलेर मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयविपरीत किर्ते सर्कुलर गरेको पाइएको छ ।
गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत २०८० साल पुस २४ गते गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले बुझाउको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो र जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो । उक्त पत्राचारमा सरकारले सार्वजनिक नगरेको आठ पृष्ठको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि संलग्न गरिएको थियो ।
उक्त पत्राचारपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ झसङ्ग हुनपुगेका थिए र मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय उल्टाउन शक्तिकेन्द्रहरूमा दौडधुप गर्न थालेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उतारेर मुख्य सचिव अर्यालले गत वैशाख २७ गतेको मितिमा पठाएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा जेठ ४ गते दर्ता भइसकेको छ । तर, यही मेसोमा मुख्य सचिव अर्यालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँगको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णय उतार गरेर पठाएको भनिएको अर्को पत्र जेठ २० गते ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
जेठ २० गते ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको पत्र पनि पहिलेको जस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवलाई नै सम्बोधन गरेर लेखिएको छ तर उक्त पत्रमा लाल आयोगको प्रतिवेदन संलग्न गरिएको छैन ।
आयोगको प्रतिवेदन भनेर प्रतिवेदनले उल्लेख नै नगरेका कुराहरूलाई तीन बुँदाका रूपमा उल्लेख गरेर किर्ते गरेको पाइएको छ । मुख्य सचिव अर्यालले हस्ताक्षर गरेर पठाइएको दोस्रो पत्र पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको नक्कली आम्दानी देखाएर सक्कली कर तिरेर वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएपछि उनी त्यसलाई उल्टाउन शक्ति केन्द्रहरूमा दौडधुप गरिरहेका थिए । डेटिकेटेड फिडर तथा टं«क लाइनको विद्युत्को महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग २०८० को प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणका एमडी घिसिङले वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएको हो ।
आयोगले २०७२ माघअघिको महसुल लिन नपाउने २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङमुक्त भएकाले त्यसपछिको महसुल लिन नपाउने तथा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको प्रमाण (टीओडी मिटरको विवरण) अनुसार महसुल लिन पाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो र त्यही प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको २०८० मंसिरसम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ लोडसेडिङ अन्त्यपछिको त्यस्तो बक्यौता एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९३ हजार एक सय २७ रुपैयाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता चार अर्ब ३९ लाख ९५ हजार एक सय २७ रुपैयाँ गरी कुल २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, गिरिशचन्द्र लाल घिसिङको यो दाबी शून्यमा परिणत भएको प्रमाण (टीओडी मिटरको विवरण) अनुसार महसुल लिन पाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो र त्यही प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको २०८० मंसिरसम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ, लोड सेडिङ अन्त्यपछिको त्यस्तो बक्यौता एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख नौ हजार एक सय २७ रुपैयाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता चार अर्ब ३९ लाख ९५ हजार एक सय २७ रुपैयाँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आएकोे छ ।
तर, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार घिसिङको यो दाबी शून्यमा परिणत भएको छ । घिसिङले यो रकमलाई प्राधिकरणको खातामा आम्दानी मानेका थिए र प्राधिकरणको नाफा देखाएका थिए । प्राधिकरणले नाफा देखाएबापत उक्त रकमबाट झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई कर समेत तिरिसकेको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको उक्त आम्दानी शून्यमा परिणत भएपछि घिसिङले नक्कली आम्दानी र नक्कली नाफा देखाएर सक्कली कर तिरेको स्पष्ट भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले व्यापारी समूहका प्रतिनिधि पशुपति मुरारकासँग भद्र सहमति गरेर टीओडी मिटरको विवरण डिलिट गरेका थिए ।
मुरारकाले भद्र सहमति तोडेपछि उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको आधार तयार पार्न एक उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । त्यसपछि उद्योगीका प्रतिनिधि मुरारकासँग सहमति गरी उनीहरूलाई महसुल मिनाहा गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउँदा बैठकअघि नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि घिसिङको योजना भताभुङ्ग हुनपुगेको थियो ।
त्यसपछि पनि सहमतिमा उक्त विवाद टुंग्याउने प्रयास नगरिएको होइन । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै अघि सारेर घिसिङले लेनदेनकै विवाद सल्टाउने प्रयास गरिरहेका थिए । तर, उक्त प्रयास सफल नभएपछि गत भदौदेखि प्रचण्ड–घिसिङको समूहले उद्योगको लाइन काटेर उद्यमीहरूलाई दबाबमा पार्ने प्रयास गरेको थियो र उक्त दबाब आफूहरूलाई नै प्रत्युत्पादक बन्दै गएपछि व्यापारीकै सिफारिसअनुसार लाल आयोग गठन भएको थियो ।
त्यही लाल आयोगको प्रतिवेदनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको बदमासी उजागर गरेर उनले वित्तीय अपराध गरेको स्पष्टरूपमा औँल्याएपछि घिसिङ पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय उल्ट्याउन दौडधुप गरिरहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ ।
यस विषयमा बदमासी गरेको भनी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समतिको बैठकले २०७७ सालमा नै घिसिङलाई कारबाही गर्न दिर्नेशन दिएको थियो ।
समितिले उतिबेलै छुट बिलिङ गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित नराखेको र राजस्व संकलनजस्तो गम्भीर विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै उनीमाथि तत्काल कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रचण्ड प्रतापमा उनीमाथिको त्यस्तो कारबाही वा सिफारिस निष्प्रभाव हुँदै आएको छ ।
घिसिङले हुँदै नभएको आम्दानी देखाएर प्राधिकरणको ब्यालेन्ससिटमा नक्कली नाफा देखाएर नाफा कमाएबापत कर तिरेको देखाउनु र यथार्थमा प्राधिकरणको त्यो कमाइ अहिले शून्यमा परिणत हुनुले कुलमानको बदमासी छर्लङ्ग हुनगएको छ । उनले गरेको यो वित्तीय अपराध प्राधिकरणका लागि कहिल्यै नमेटिने दाग बन्न पुगेको छ ।
सरकारले निर्णय गरिसकेपछि घिसिङले आफ्नो बदमासी समातिएको थाहा पाएका छन् । आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने घिसिङले आफ्नै विरुद्ध निर्णय भइसक्दा पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष नुबुझेर आफ्नो असली रूप देखाए र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्टाउन दौडधुप गरिरहे । सोही दौडधुपको परिणामस्वरूप घिसिङको लगानीमा मुख्य सचिव अर्यालले दोहोर्याएर कीर्ते सर्कुलर गरेको पाइएको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया