काठमाडौं । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक विधेयक–२०८१’ कार्यान्वयनको विकल्प नरहेकाले त्यसमा सघाउन राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका सरकारी निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र’ विषयक संवाद कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले संसद्बाट निर्धारण हुने राजस्वसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको धारणा राखेका हुन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले मुलुकभित्र औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरण निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताए । ‘संसद्बाट कानुन ल्याइएपछि त्यसलाई लागू गरेरै जाने हो । जहाँ समस्या छ त्यहाँ सहजीकरण गर्ने हो । त्यसमा निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नुपर्छ’, तिवारीले भने । कर प्रशासनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ । करको दायरा बढाउन साक्षरता कार्यक्रम तथा करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे । आर्थिक विधेयक, २०८१ बाट करका दरमा धेरै परिवर्तन नभएको उनको भनाइ छ ।
सोही कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयनको विकल्प नहुने धारणा राखे । आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयनका लागि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीले बजेटका विषय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प रहन्न ।
कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ र समस्या छन् भने त्यसलाई समाधान र सहजीकरण गर्दै जाने हो’, निरौलाले भने । विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा कर्मचारी, व्यापारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा न्यून बिजकीकरण हुने गरेको, व्यापारीहरूले गलत स्वघोषणा गर्ने गरेको, चोरी आयात नियन्त्रण हुन नसकेको लगायतका समस्या अहिले पनि विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र भन्सार छुटेर आएका आठ सयभन्दा बढी गाडीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको र एक अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । एकातर्फ भन्सार छलेर वस्तु आयात हुने र अर्काेतर्फ भन्सारमा न्यून बिजकीकरण तथा ‘भीसीटीएस’ छलेर ढुवानी गर्नेलगायतका समस्या रहेको उनले बताए । उनले भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धताको आवश्यकता औँल्याए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले उद्योगी व्यवसायीहरूको कारोबार विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘कारोबार विधिसम्मत छ कि छैन भनेर आज मात्रै होइन पछिसम्म सोधखोज हुन्छ । नेपालमा कारोबार विधिसम्मत भएन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत मुलुकको साख खस्किने रहेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे जोन’मा रहेको बेलामा बढी निगरानी हुन्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अग्रीम आयकरसम्बन्धी व्यवस्था, वस्तु ढुवानीसाधनको कर, कोइलाजन्य वस्तुमा लागेको हरित कर, फलामे छड तथा फलामको कच्चापदार्थको करमा भएको परिवर्तन, बैंक–वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा भूत प्रभावी कानुन बजेटमा परेको, अघिल्लो बजेटले दिएका सुविधा पछिल्लो बजेटले काट्नेलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रको चासो रहेको बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया