विदेशी लगानीकर्ताले लगे २२ महिनामा २६ अर्ब लाभांश
प्रवीण राउत २०८१, जेठ २३ १०:४७ 
काठमाडौं । नेपालबाट लगानीको प्रतिफलस्वरूप विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफाबापत २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश लगेका छन् । विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्लो २२ महिनाको अवधिमा २६ अर्ब २७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लाभांशबापत नेपालबाट लगेका हुन् । उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त लाभांश रकम लगेका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र १३ अर्ब ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने १६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने १३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिएको थियो ।
विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले लगानीको प्रतिफलस्वरूप विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश लैजाने गरेको बताए । ‘मासिक रुपमा करोडौँ लाभांश वितरण गर्दै आएको कारण लाभांश रकम ठूलो देखिएको हो’, निर्देशक धामीले भने, ‘लाभांश वितरण उच्च हुँदै जाँदा लगानी रकम पनि पर्याप्त आएको बुझ्न सकिन्छ, लगानी आएकै कारण लाभांश वितरणमा विभाग सफल भएको हो ।’ लगानी आउने समय र लाभांश लैजाने समय निश्चित नहुँदा मासिकरूपमा लाभांश वितरण फरक पर्ने उनको भनाइ छ । लगानीपश्चात्को प्रतिफल पाउन समय लाग्ने हुँदा लगानी वितरण र लाभांश वितरणको समय फरक पर्नेगर्छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनमा नौ करोड ४३ लाख, भदौमा आठ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा एक अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ, मंसिरमा आठ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, पुसमा आठ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, माघमा दुई अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ, फागुनमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, चैतमा तीन अर्ब १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, वैशाखमा एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ, जेठमा तीन करोड २४ लाख रुपैयाँ, असारमा एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ लभांश वितरण गरिएको छ । त्यस्तै विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनमा २० करोड ३० लाख रुपैयाँ, भदौमा चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक करोड १४ लाख रुपैयाँ कात्तिकमा एक अर्ब नौ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, मंसिरमा ३० करोड ५७ लाख रुपैयाँ, पुसमा आठ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, माघमा छ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, फागुनमा ५१ करोड १८ लाख रुपैयाँ, चैतमा तीन करोड तीन लाख रुपैयाँ र वैशाखमा २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिएको छ ।
यसैबीच गत आर्थिक वर्षको मंसिरमसान्तसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा लाभांश वितरणमा ३२ दशमलव ६४ प्रतिशतले कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा लाभांशबापत नौ अर्ब २९ करोड पाँच लाख रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिएको छ । लाभांश विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट लगेका हुन् । उनीहरूले लगानी प्रस्ताव उद्योग विभागमार्फत गर्छन् भने लगानी भित्र्याउने तथा लाभांश लैजाने काम भने राष्ट्र बैंकमार्फत गर्छन् । विदेशी लगानीको हकमा लाभांश लैजान, लेखाङ्कन गर्न भने राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम रहेको विनियम दर (खरिद र बिक्री दरको औसत)लाई लिई उक्त रकम मूल्यांकन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विभागका अनुसार १५ वटाभन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताहरूले उक्त लाभांश रकम लगेका हुन् । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरी सबैभन्दा धेरै लाभांश लैजानेमा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः आइरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मौरिसस, सिगांपुर, बंगलादेशलगायतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन् । यता लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेमा भने चीन, भारत, हङकङ, अमेरिका, बेलायतलगायतका दर्जनबढी मुलुक रहेका छन् ।
विदेशी लगानीकर्तालाई कोभिडका कारण मुलुक ‘लकडाउन’को समयमा भने लाभांश लैजानबाट रोकिएको थियो भने त्यसअघि र पछिको समयमा भने निरन्तररूपमा लाभांश लगेका छन् । लकडाउनको अन्त्यपछि भने लाभांश लैजान खुला गरेको नेपाल सरकारले पछिल्लो समय भने सहजीकरण गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी प्रतिवेदनअनुरूप उत्पादन, खानी र उत्खनन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी लाभांश लैजाने गरेको छ भने त्यसपछि क्रमशः विद्युत् ग्यास र पानी, निर्माण, यातायात भण्डारण र सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र शिक्षालगायतका क्षेत्रबाट लाभांश लगेका हुन् । उत्पादन, खानी र उत्खनन क्षेत्रबाट मात्र ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश लगेका छन् । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउनका लागि व्यावसायिक भिसा, डिपेन्टन्ट भिसा प्रदान गर्नुका साथै नेपालमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत लाभांश लैजाने तथा लगानी ल्याउने काम गर्छन् ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा विदेशी लगानीकर्ताहरूले रोयल्टीबापत सरकारलाई करोडौँ रकम बुझाएका छन् । समीक्षा अवधिमा एक अर्ब ९९ करोड ४९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई अर्ब २५ करोड ३२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन गरिएको थियो । वैशाखमा २९ करोड ३० लाख ५८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन गरेको विभागले चैतमा १६ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ । यसैबीच विभागले प्रत्येक महिना करिब दुई करोड रुपैयाँ देखि ३० करोड रुपैयाँबरारबर रोयल्टी सङ्कलन गर्दै आएको छ । विभागले लाभांश वितरण रोयल्टी सङ्कलनका साथै उद्योगको सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) लगायतका कामहरू गरेको छ ।
निर्देशक धामीले समीक्षा अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा ४३ वटा उद्योगको लागि नौ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । वैशाखमा मात्र दुईवटा उद्योगका लागि ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए सम्झौता गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा ४९ वटा र वैशाखमा मात्र १२ वटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ । यसैबीच नेपालमा लगानी गरी सकेपछि लगानी अर्थात् नाफा लैजान सहज भएकै कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले लाभांश लैजाने गरेको विभागले जनाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरिसकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजाने सक्नेछन् । निर्देशक धामीका अनुसार उनीहरूले लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ । विदेशी लगानी ल्याउँदा लेखाङ्कन गनुपर्ने तर लाभांश लैजाँदा भने लेखाङ्कन अनिवार्य गरेको हुँदा विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश लैजानको लागि लेखाङ्कन गनुपर्नेछ’, उनले भने ।
त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया