स्टार्ट अप उद्यमीलाई एक सातामै कर्जा

काठमाडौं । स्टार्ट अप उद्यमीले आफ्नो नजिक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम पाउने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्ट अप उद्यमको लागि आवश्यक कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पठाइसकेको हुँदा उनीहरूले आफ्नो घरपायकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गई रकम लिन सक्नेछन् । उद्यमीले आफूलाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम टिपाएपछि एक साताभित्र रकम प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रतिष्ठानले एक सय ८३ जनालाई १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा वितरण गर्न लागेको हो । सूचना अधिकारी घिमिरेले सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेमध्येबाट उद्यमीहरूलाई उक्त रकम प्रदान गर्न लागिएको हो । ‘उद्यमीहरू विभिन्न जिल्लाको रहेको र त्यहाँ पनि छरिएको अवस्थामा रहेको हुँदा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न शाखामार्फत उक्त रकम वितरण गर्न लागिएको हो’, घिमिरेले भने, ‘उद्यमीको सहजताका लागि सहजीकरण गरिएको हो । काठमाडौं वा अन्य कुनै सहरबाट रकम वितरण गर्दा उनीहरू धाउनुपर्ने हुन्छ, सहज होस् भन्ने उद्देश्यले एक साथ सम्पूर्ण क्षेत्रबाट रकम वितरण गर्न लागिएको हो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गरेबापत शून्य दशमलव शून्य शून्य एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिन्छन् । सरकारले भने वितरण रकमको २५ प्रतिशत रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नेछ । जोखिमयुक्त लगानी भएको खण्डमा परिपूर्ति गर्नका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । वित्तीय विभाजनअन्तर्गत प्रतिष्ठानले भने तीन प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछ ।

स्टार्ट अप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्ट अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ अनुरूप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुरूप हाल रकम वितरण गर्न लागिएको हो ।

त्यस्तै, प्रतिष्ठानले तीन सय ९४ वटा परियोजनामार्फत एक सय ८३ वटा परियोजना छनौट गरेको हो । परियोजना तथा आवेदकहरूले व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण दिएसँगै उनीहरूलाई छनौट गरिएको हो । प्रस्तुतीकरणमा सकेसम्म प्रस्ट, बुँदागत र स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि पेस गरिएको परियोजना प्रस्तावअनुसार हुनपर्नेलगायतका मापदण्ड तयार गरिएको थियो भने छनौटका लागि समिति समेत निर्माण गरिएको थियो । कार्यविधिअनुरूप स्टार्ट अप उद्यम कार्यक्रम व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न, स्टार्ट अप उद्यम छनौट गर्न, स्टार्ट अप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अनुकूल इकोसिस्टम निर्माण एवं नवप्रवर्तनलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी स्टार्ट अप उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत, आर्थिक प्राविधिकलगायतका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गर्नका लागि सात सदस्यीय स्टार्ट अप उद्यम कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरिएको थियो ।

समितिमा उद्योग विभागका महानिर्देशक संयोजक, सदस्यहरूमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक नीति तथा सहजीकरण शाखाका उपसचिव, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक रहनेछन् । यस्तै, सदस्यसचिवमा उद्योगका विभागअन्तर्गत प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक थिए । उक्त समितिले छनौट गरेको परियोजनाहरूमा दुध, तरकारी, फलफूल, च्याउ, मह, विभिन्न जातका बिरुवा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । साथै माछापालन, बाख्रापालन, मयुर उद्योग, काजग उद्योग, बस सेवा, धोवीलगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू छन् । स्टार्ट अप उद्यम तथा व्यवसायका लागि दिइएको आवेदनमा कृषि तथा पशु फर्म, जडीबुटी संकलन, सिलाइ, डेरी, पोल्टीलगायतका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका थिए । साथै निर्माण, प्रविधि, गार्मेन्ट, मासुजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका थिए जसले गर्दा परियोजना छनौटमा सहज भएको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसका उद्यमीहरू काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरदेखि लिएर धरान, धनकुटा, संखुवासभा, गुल्मी, सप्तरी जाजरकोटलगायतका छन् । त्यसैले गर्दा पहाड, हिमाल र मधेशका उद्यमीहरूले आफ्नै ठाउँबाट रकम लिन सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ सहजीकरण गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

सुरुवाती चरणमा स्टार्ट अप उद्यम गर्न इच्छुकसँग आवदेन माग गरेसँगै एक हजार छ सय ५८ वटा आवेदन परेको थियो । उक्त आवेदनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी मापदण्डभित्र पर्नेहरूलाई छनौट गर्दै आउने चरणमा प्रतिष्ठान एक सय ८३ वटा छनौट गरेको घिमिरेले बताए । सरकारले स्टार्ट अप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र तथा पुँजी निर्धारण गर्दै कार्यविधि तय गरेको छ । १६ वटा क्षेत्रहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत समेटिएको छ ।

स्टार्ट अप उद्यमलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्ट अप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नेगरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments