काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्सको आचारसंहिता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
बुधबार नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदिप थापा, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालका धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठ, नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल र मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्कर राज राजकर्णिकारको उपस्थितिमा नेपाल विज्ञापन संघका महासचिव कृष्ण घिमिरे, राष्ट्रिय विज्ञापन संघका महासचिव आशिष खड्का, नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव मदन लम्साल र मिडिया एलायन्स नेपालमा महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
विज्ञापन एजेन्सीहरूका छाता संगठन र मूलधारका मिडिया संस्थाहरूका छाता संगठनहरूका बीचमा एउटा आचारसंहिता लागू गर्न व्यावसायिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने जनाइएको छ । सरकारी निकायहरूले गर्ने विज्ञापनबापत सरकारी ढुकुटीबाट जुन खर्च भइराखेको छ त्यसमध्ये सञ्चार माध्यमले पाइरहेको रकम अत्यन्तै न्यून छ । अधिकांश रकम अनुचित तवरबाट बीचैमा गायब भइराखेको जनाएको छ ।
सरकारका कतिपय नीति जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा क्षेत्रमा मिडियामा गरिने विज्ञापनमाथिको खर्चको सीमा तोक्ने, मदिरालगायत कतिपय क्षेत्रका विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले करोडौँ लगानीमा खुलेका र लाखौँलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मिडियाहरू आर्थिकरूपमा धराशायीजस्तै बन्न पुगेका छन् ।
अहिले मिडिया निर्बाधरूपमा चल्ने वातावरण बनाउने काममाथि उल्लिखित सबैको हो र विज्ञापन व्यवसाय र मिडियालाई मर्यादित बनाउन सकेनौँ भने भोलि ठूलै समस्या आउन सक्ने बताइएको छ ।
उक्त व्यावसायिक साझेदारीको सम्झौतापत्रको एउटा प्रमुख उद्देश्य मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापन कारोबार गर्दा विज्ञापन कारोबार गर्नका लागि सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन व्यावसायिक संस्था (एजेन्सी)सँग मात्र व्यावसायिक कारोबार हो ।
यसले विज्ञापन दररेटमा जथाभावी चलिरहेको विकृतिलाई रोक्नेछ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहित विज्ञापन व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई थप व्यावसायिक बनाउनलाई मदत गर्ने जनाएको छ ।
सम्झौतापत्रका मुख्य बुँदाहरू :
१. नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञापन बोर्डमा प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भई नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्नेछ । साथै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान)को सदस्य भएको हुनुपर्छ ।
२. विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन कारोबार गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघबाट जारी गरिएको तालिकाअनुसार सहित कम्तीमा पाँच जना कर्मचारी भएको प्रमाणित गरी नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालको सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ ।
३. विज्ञापन एजेन्सीले मिडियासँग विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि कारोबार गर्ने मिडिया वा सोसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूबाट हरेक बर्ष ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्नेछ ।
४. वार्षिक ५० लाखबराबरको कारोबार र कम्तीमा तीनवटा फरक–फरक विज्ञापन दातासँग बिल बिजक गरिसकेको विज्ञापन एजेन्सीलाई संस्थागतरूपमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न योग्य भएको मानिनेछ । व्यावसायिक विज्ञापन एजेन्सीको आव २०८१‐८२ सम्ममा वार्षिक कारोबार एक करोड पुगेको हुनुपर्नेछ ।
५. विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारको बिल बीजकबाट आम्दानी गर्ने मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापनलाई आम्दानीको स्रोत मान्ने मिडिया व्यवसायी (कार्यक्रम उत्पादक तथा मार्केटिङ कम्पनी, मिडिया बाइङ कम्पनी आदि)ले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएको एजेन्सीहरूको सूची प्रकाशित वा प्रसारित गरी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ ।
६. सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नको लागि सञ्चार माध्यमको आफ्नो नीतिअनुसार बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
७. मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएका नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान)सँग आबद्ध एजेन्सीसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, एजेन्सीहरूले पनि मूलधारका मिडियासँग काम गर्दा नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालसँग आबद्ध मिडियासँग मात्र विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्नेछ ।
८. छापा माध्यमहरूमा प्रतिकोलम प्रतिसेमी पाँच सय रुपैयाँ, टेलिभिजनहरूमा एक हजार रुपैयाँ प्रतिमिनेट न्यूनतम दर कायम हुनेछ । मिडियाहरूले कुनै पनि स्किम चलाउँदा विज्ञापनको न्यूनतम दररेटभन्दा कम गर्न मिल्ने छैन । यदि कुनै मिडियाले उल्लिखित दरभन्दा न्यूनतम दरमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गरेमा उक्त मिडियालाई तीन महिनाको लागि विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नबाट निलम्बन गरिनेछ ।
३. विज्ञापन एजेन्सीले क्रियटिभ कन्सेप्ट डिजाइनबापत शुल्क वार्षिक न्यूनतम छ लाख रुपैयाँ वा प्रत्येक क्रियटिभ कन्सेप्टबापत न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँभन्दा कम शुल्क लिन पाइनेछैन ।
४. विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिसन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइङ्गको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप ७ प्रतिशत शुल्कबापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाइ छुट दिन पाइनेछैन । त्यस्तो रकम एजेन्सी सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि, स्तर उन्नति, मानव संशाधन, वृत्ति विकास तथा व्यावसायिक प्रतिफलको लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने र वाइङ्ग एजेन्सीले दररेट स्वयं तय गर्नुपर्नेछ ।
५. यस सम्झौतामा आबद्ध भएका सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न आफ्नो दररेट सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने तथा विज्ञापन बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
६. विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्दा छुटको प्रकृति (कर्पोरेट, फ्रिक्वेन्सी, सरकारी–गैरसरकारी आदि) तथा चारपक्षीय सम्झौता गरेमा पनि न्यूनतम दररेट यस सम्झौताको बुँदा नम्बर (ख) (२) बमोजिमको खुलाउनुपर्नेछ ।
७. कुनै पनि समय तथा परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यमले दररेट स्किम चलाउन चाहेमा त्यसको दररेटसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । तर, न्यूनतम दररेटभन्दा कमी गर्न पाइनेछैन ।
८. बिल बिजक प्राप्त गरेको दिनबाट विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्रै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने एजेन्सीहरूले ६० दिनभित्र सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । एजेन्सीले ६० दिनभित्र पनि भुक्तानी नगरेमा विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिदेखि नै गणना हुनेगरी वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित बक्यौता रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।
१०. सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिल बिजकमा उल्लिखित रकम सम्झौताअनुसार नभई एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम आफैँ मिलेमतो गरी भुक्तानी लिएमा एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम दुवैलाई कारबाही हुनेछ ।
११. विज्ञापनदाताले एजेन्सी र एजेन्सीले विज्ञापनदातासँग गरेको कारोबार छाड्न चाहेमा सम्पूर्ण बक्यौता रकम विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यदि ३० दिनभित्र पनि भुक्तानी नभएमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान)ले सो विज्ञापनदातासँगको कारोबार रोक्न परिपत्र गर्नुपर्नेछ र सो परिपत्रलाई एजेन्सी तथा मिडियाले पालना गर्नुपर्नेछ । नयाँ कारोबार गर्ने एजेन्सी र मिडियाले उक्त विज्ञापनदातासँग हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्नुपर्नेछ ।
१२. कुनै पनि विज्ञापन गर्दा कारोबारको बिल बिजकमा सम्बन्धित विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा रिलिज एजेन्सीको नाम प्रस्ट खुल्ने गरी लेख्नुपर्नेछ ।
१३. विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन सञ्चारमाध्यमको लोकप्रियता विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा स्तर निर्धारण गरी सोही आधारमा दररेट कायम गर्न लगाई निर्धारित दररेटमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१४. मूलधारका सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि विज्ञापनदातासँग विज्ञापनको कारोबार सिधै गर्न पाइनेछैन । इभेन्टको हकमा भने सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातासँग सिधै कारोबार गर्न पाउनेछ ।
१५. सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो प्रवद्र्धनका लागि गरिने इभेन्ट, सभा, सेमिनार, बार्टर आदिमा भएका प्रायोजकहरूको कर्पोरेट विज्ञापन फ्री स्पटको नाममा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउन पाइनेछैन । साथै बार्टरसम्बन्धी विज्ञापनमा एजेन्सीमार्फत आउनुपर्ने हुन्छ र सोको आधिकारिक एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत सेवाशुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । तर आन्तरिक सेवाहरूजस्तै ढुवानी इन्टरनेटजस्ता सेवाहरूका हकमा भने बार्टरमा विज्ञापनबापत एजेन्सीलाई सेवाशुल्क दिनु पर्दैन ।
१६. कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमहरूको पुरानो हरहिसाब नमिलेको भए २०८१ पुस मसान्तसम्म मिलाइसक्नुपर्ने छ भने नयाँ विज्ञापनको हकमा २०८१ साउन १ गतेबाट यो सम्झौताबमोजिम कार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।
१७. सञ्चारमाध्यमको कुनै विज्ञापनदातासँग न्यूनतम दररेटभन्दा कममा सम्झौता भइरहेको छ भने उक्त सम्झौता २०८१ पुस मसान्तभित्र खारेज गर्नुपर्नेछ । यो सम्झौता लागू हुनुअगावै कुनै पनि विज्ञापनको सम्झौता गरेको भए त्यसको प्रमाण सम्बन्धित कमिटीलाई पेस गर्नुपर्नेछ ।
यस आर्थिक संकटको घडीमा मिडियासम्बद्ध छाता संगठनहरूबीच भएका यो ऐतिहासिक सम्झौताले आर्थिक मन्दीबाट आक्रान्त मिडिया क्षेत्रको निरन्तरता र सञ्चालनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया