सामाजिक सुरक्षा भत्तामा तीन खर्ब २९ अर्ब खर्च

काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत तीन खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत उक्त रकम एक करोड ४५ लाख ६४ हजार सात सय ५५ जनाले प्राप्त गरेका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि यस चार वर्षमा कुल तीन खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजन गरिएको रकममध्ये ८४ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६८ अर्ब ६५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७० अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ ९८ अर्ब दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक खर्ब नौ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३४ लाख ५५ हजार चार सय ४६ जना, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३६ लाख दुई हजार सात सय पाँच जना, आर्थिक वर्ष २०७९/८० ३८ लाख दुई सय ७७ जना र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा ३७ लाख छ हजार तीन सय २७ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेर ३८ लाख दुई सय ७७ पुगेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत १० वटा शीर्षकमा रकम वितरण गर्दै आएको छ । जसमा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिला, ६० वर्ष उमेर पुगेका तोकिएका क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला, पूर्ण अपागङ्ता भएका, अति अशक्त आपाङ्गता भएका, तोकिएका क्षेत्रका बालबालिका, दलित बालबालिका र लोपोन्मुख जाति छन् । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत वार्षिक करोडौँ रकम वितरण हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला, अति अशक्त अपाङ्गतालगायतका भत्ता रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता १६ लाख २२ हजार रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक दलित भत्ता एक लाख ५८ हजार रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला भत्ता एक लाख ९८ हजार रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक (क्षेत्र तोकिएको) १६ हजार आठ सय रुपैयाँ, विधवा महिला तीन लाख ७६ हजार रुपैयाँ, पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई ६६ हजार चार सय रुपैयाँ, अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ, तोकिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई सात लाख ६१ हजार रुपैयाँ, दलित बालबालिका तीन लाख ४२ हजार रुपैयाँ र लोपोन्मुख जातिलाई २२ हजार दुई सय रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई ३८ लाख दुई सय ७७ जना पुगेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राजनीतीकरण गर्दा रकम र लाभग्राहीको संख्या बढ्दै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कहिले उमेर हदबन्दी त कहिले भत्तादरमा भएको वृद्धिदरका कारण भत्ताबापतको रकम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्री फेरिएसँगै बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रकम वा उमेरहद परिवर्तन गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्न गएको हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पट्टा नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जनाएको छ । पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । जसमा झापा, रौतहट, रूपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिराहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ छन् ।

हाल विभागबाट ती जिल्लामा विवरण दर्ताका लागि जनशक्तिसमेत थप गरेर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका–वडास्तरमा अभियान सञ्चालन गरी विवरण दर्ता भइरहेको विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले जानकारी दिए । विभागले विगत चार वर्षदेखि ७३ जिल्लाका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत विवरण संकलनको काम भइरहेको छ ।

केही सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय अव्यावहारिक भएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रय परिचयपत्र बायोमेट्रिकको आवश्यकताले चाहिनेभन्दा बढी समस्या दिएको बताए । बिरामी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यवक्तिहरू आफैँ परिचयपत्र बनाउनको लागि धाउनुपर्ने हुँदा सम्भव नभएको उनले बताए । पूर्वतयारी गरी अर्को वर्षदेखि लागू हुने गरी तत्कालका लागि सो कार्य रोक्न सांसद पोखरलेले माग गरेका छन् ।

एमालेका अर्का सांसद विद्या भट्टाराईले भत्ता लिने समूहहरू आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने भएकोले यो सम्भव नरहेको बताइन् । भत्ता लिने उमेर समूहका सदस्यहरू वृद्धवद्धा छन् आफैँ उपस्थित हुनपर्ने भनेपछि उनीहरू अक्सिजन सिलिन्डर लिएर वडा कार्यालयमा पुग्नुपर्ने पर्ने देखिन्छ त्यसैले यो व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ । सांसद भट्टराईले सरकारले पर्याप्त छलफल गरेर मात्र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments