नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको निजामती सेवामा रहँदा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठक नै अन्तिम बैठक बन्न पुगेको छ । सेटिङमा मुख्य सचिव बनेका अर्याल सेटिङकै सिकार भएर निजामती सेवामा कलङ्क लगाएर बिदा भएका छन् । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित मुख्य सचिव अर्याल सहभागी थिए ।
त्यतिबेलासम्म उनलाई थाहा थिएन कि त्यो नै उनको निजामती सेवाको अन्तिम बैठक हुनेछ । उनी त्यहाँबाट निस्कँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको शुक्रबारको बैठकले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा उनले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको कुरो बाहिरियो र उनले एउटा कुनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिने कुरो पनि गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय कुर्न भनेपछि उनी रोकिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनलाई कुनै हालमा पनि हटाउन तयार थिएनन् । उनी प्रचण्डका जायज नाजायज निर्णयका साक्षी बनिसकेका थिए । यस्तै काम गर्न सजिलो बनाउनका लागि प्रचण्डले उनलाई अवकाशको मुखमा पुगेको बेला चोरबाटोबाट मुख्य सचिव बनाएका थिए । क्याबिनेटको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूअनुकुलको मुख्य सचिव चाहन्छन् र त्यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई हटाएर २०८० साल जेठ ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अवकाशको संघारमा रहेका अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।
सचिवको कार्यकाल सकेर उनी असार ३ गते अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्थामा थिए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर उनको ठाउँमा नाटकीय एवं अप्राकृतिकरूपमा अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेका थिए । १४ असोज २०८० सम्म कार्यकाल बाँकी रहेका बैरागीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका अर्याललाई टुप्पी समाएर तानेर मुख्य सचिव बनाएका थिए र आफूअनुकुलका प्रस्ताव क्याबिनेट निर्णयमा थपघट गर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको २०८१ वैशाख २७ गतेको क्याबिनेटले गरेको निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि प्रचण्डकै निर्देशनमा मुख्य सचिव अर्यालले निर्णय सच्याएर पहिलेको निर्णय तानेर संशोधित निर्णय ‘सर्कुलर’ गरेका थिए । आर्थिक दैनिकले उक्त क्याबिनेटको सक्कली र किर्ते दुवै निर्णय सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रोजाइमा बनाइएका मुख्य सचिव अर्यालको पद धरापमा परेको थियो । प्रचण्डकै निर्देशनमा अख्तियारले राजस्वको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ घोटालामा उनलाई दोषी देखाएर मुद्दा दर्ता गरेर बाहिर निस्कने ढोका खोलिदिएको हो । जब कि क्याबिनेटको उक्त निर्णय किर्ते गरेको काण्डमा प्रचण्ड उत्तिकै दोषी हुन् र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ त्यत्तिकै दोषी हुन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ घोटालामा संलग्न रहेका भनिएका अरुलाई जोगाएर मुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध मौका छोपेर मुद्दा दायर हुनुलाई सेटिङकै रुपमा हेरिएको छ । सेटिङकै कारण मुख्य सचिव बनेका अर्याल सेटिङकै सिकार भएर निजामती सेवाबाट बाहिरिनु परेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया