काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगाी माघ १ गतेदेखि घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो ।
अहिले क्रेता र बिक्रेताको नागरिकताबाट घरजग्गाको राजीनामा पास र लिखत पारित हुँदै आएको भए पनि माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै निकायतिर कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यबमोजिम घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा गरेका निर्णय समेटेर गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको बताए । उनले भने, ‘अब घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ ।’
मन्त्रालयले माघ १ देखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी सेवाका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । विभिन्न जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तीभरण, राजस्व (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न आगामी साउन १ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भट्टराईले बताए । उनका अनुसार आगामी माघ १ गतेदेखि सीमकार्ड लिन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अब नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- बर्खासँगै सर्पदंशका बिरामीहरु बढ्न थाले
- प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच छलफल
- आज दिउँसो ३ बजे कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्ने
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा रसाइली
- नेपालमै पहिलोपटक रोबोटबाट सर्जरी
- टेलिकमद्वारा सैपाल हिमालको काखमा भी–स्याट प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन
- प्रभु बैंकको भिजा बिजनेस डेबिट कार्ड सञ्चालनमा
- कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई सिद्धबाबा चस्मा पसलमा छुट
धेरैले पढेको
- हवाई माफियाद्वारा सिर्जित वाइडबडी विवाद २३० टन कि २४२ टन ?
- विद्युतीय गाडीको अर्बौँ भन्सार छली रोक्न सरकारले किन किन्दैन पाँच करोडको मेसिन ?
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया