काठमाडौं, असार ७
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न मजदुरको आवतजावत र निर्माण सामग्री ढुवानीलाई सामान्य अवस्थाकै जसरी सहज बनाउने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम रोकिँदा देशको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने देखिएपछि सरकारले मजदुरको आवतजावत र निर्माण सामग्रीको ढुवानीलाई सामान्य अवस्थाकै सरह बनाउन लागेको हो । अहिले सरकारले सम्बन्धित जिल्लाका मजदुरलाई अनुमति लिएर मात्र तोकिएको ठाउँमा काम गर्न दिने गरेको छ । यसले कामको गति सुस्त छ ।
गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भएपछि देशभरका सडक, भवन, खानेपानी, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधारका काम मजदुरको अभावको कारण ठप्पजस्तै भएको थियो । लकडाउन जेठ ३२ गतेबाट औपचारिक रुपमा अन्त्य भए पनि आवतजावतको अवस्था भने लकडाउनको अवधिकै जस्तै प्रतिबन्धात्मक छ । मजदुरहरुले काम गर्न चाहे पनि स्थानीयले कोरोना ल्यायो भन्दै लकडाउनको अवधिमा हल्ला गर्न थालेपछि सरकारले मजदुरको आवतजावतमा कडाइ गरेको थियो । त्यो अवस्था अहिले पनि छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीका साधन गुड्न दिएको छैन । मजदुरको आवतजावत निजी सवारी साधनमार्फत हुँदै आएको छ । खासगरी मजदुर अभावमा मोटरेबल पुल निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ । अहिलेको नयाँ प्रविधिअनुसार निर्माणाधीन पुलहरुमा तार तान्ने काम गर्ने मजदुरहरुको अभावको कारण पुलको काम ठप्प भएको छ ।
‘पुलको केबुल तान्न जानेको मजदुर चाहिन्छ’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले बाहिरका मजदुर ल्याउन नपाउने भनेर स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउँदा पुलका काममा असर परेको छ भने सडक कालोपत्रेको काम पनि हुनसकेको छैन ।’ सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक मजदुर जहाँबाट पनि आउन पाउने व्यवस्था गरिदियो भने मजदुरको रोजगारी पनि खोसिँदैन भने विकासको कामले समेत गति लिनेछ ।
‘पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रलाई सरकारले सामान्य रुपमै अघि बढाउने निर्णय गरिसकेकाले अब निर्माण सामग्री ढुवानी तथा कामदार व्यवस्थापनमा समस्या आउनेछैन । कुनै समस्या आएमा म आफैं समन्वय गर्नेछु’, मन्त्री नेम्वाङले निर्माणाधीन मन्त्री निवासको शनिबार निरीक्षणको क्रममा भने । निर्माण कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरुले स्थानीय भन्दा पनि बाहिरका मजदुर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सडक तथा भवन निर्माणमा पूर्वका मजदुर पश्चिम र पश्चिमका पूर्वका काममा संलग्न हुने गरेका छन् । उनीहरुको आवतजावत सहज भएमा निर्माण व्यवसायीहरुले आफूले चाहेअनुसार काम अगाडि बढाउन पाउनेछन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मन्त्री निवास सैँबु भैँसेपाटीमा निर्माणधीन छ । स्थलगत अनुगमनपछि मन्त्री नेम्वाङले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख र निर्माण कम्पनीलाई तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । संघीय मन्त्री निवासको गत साल असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । पुलचोक मन्त्री निवास साँघुरो भएकाले भैसैंपाटीमा अत्याधुनिक मन्त्री निवास निर्माण गर्न लागिएको हो । संघीय मन्त्रीको निवाससँगै यहाँ प्रदेश सम्पर्क कार्यालयहरु समेत रहनेछन् ।
दुई भागमा निर्माण भइरहेको निवास क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल १ सय २४ रोपनी ६ आना रहेको छ । पहिलो ९६ रोपनी १० आनामा २४ ब्लक मन्त्री निवास, एक राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निवास, एक राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष निवास र एक प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख गरी २७ ब्लक रहनेछन् । दोस्रो २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय रहनेछ । त्यहाँ सातवटा ब्लक रहेको छ । प्रत्येक ब्लकमा दुईवटा इकाइ रहनेछन् । एउटा प्रदेश प्रमुख र अर्को मुख्यमन्त्रीको लागि हुनेछ । सबै भवनहरु साढे दुई तलाको बन्नेछन् ।
संघीय मन्त्री निवासको कुल लागत १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख ६८ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ (भ्याटसहित) रहेको छ । यस योजना निर्माणको ठेक्का स्रिको हनुमान जेभीले पाएको छ । त्यस्तै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुल लागत ७२ करोड ४७ लाख ९४ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ ६५ पैसा (भ्याटसहित) रहेको छ । यसको निर्माण ठेक्का केसी समानान्तर जेभीले पाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया