टेरामक्स अनियमितता प्रकरण : ठेकेदारले तिर्नुपर्ने ३३ करोड रूपैयाँ भन्सार कर प्राधिकरण आफैँले सेटिङमा ति-यो
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वयम्ले टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्दा ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्सार कर भुक्तानी गरेको तथ्य खुलेको छ । प्राधिकरण आफैँले राज्यकोषबाट ३३ करोड ७६ लाख सात हजार ७८ रूपैयाँ कर भुक्तान गरिदिएको तथ्य फेला परेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेरामक्स प्रणाली जडानका लागि लेवनानको कम्पनी भनराइजबीच सम्झौता भएको थियो । सो ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाता, उपठेकेदार र विशेषज्ञहरू सम्झौताबाट उत्पन्न हुने सबै कर दायित्वहरू पूरा गर्न जिम्मेवार स्वयम् ठेकेदार हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीको दायित्वमा रहेको भन्सार कर आफैँ तिरिदिएको खुलासा भएको छ । लेवनानको भेनराइज कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार स्वीचिङ, नेटवर्किङ, हार्डवर्किङ र कम्प्युटरसम्बन्धी उपकरण ल्याएको थियो ।
ती सामानहरूको अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेको देखेपछि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले त्यसबारे छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । भन्सार कार्यालयलाई शंका लागेपछि भेनराइजले ल्याएको सामानको विषयमा सामानको गुणस्तर र लागत विधिको विषयमा प्रस्ट्याउन भनेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारलाई भेनराइज सोलुसनले ल्याएको उपकरणको सामानको मूल्याङ्कन मनासिव देखिएको बेहोराको पत्र पठाएको थियो । २०७६ असोज २७ गते पठाएको पत्रमा प्राधिकरणबाट गुणस्तर र लागत विधिमार्फत एकमुस्ट रकमको छनोट गर्नेगरी आरएफपी जारी गरिएको र सम्झौता भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
’एकमुस्ट रकममा प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता गरिएको हुनाले प्रत्येक आइटमको शुल्क प्राधिकरणबाट माग नभएको साथै आर्थिक प्रस्तावमा भेनराइज सोलुसनबाट समेत प्रत्येक आइटमअनुसार शुल्क प्रस्ताव नगरी एकमुस्ट रकम प्रस्ताव गरिएको बेहोरा अनुरोध छ ।
विशेष पकृतिको प्रोबिङ सर्भर, कम्प्युटरसम्बन्धी उपकरण भएको र उक्त यस परियोजनाका लागि मात्रै प्रयोग गर्नसक्ने भएकाले भेनराइज सोलुसन लेबनानले पेस गरेको संलग्नबमोजिम शुल्क आइटम मनासिब देखिएको बेहोरा अनुरोध छ’, भनी पत्र पठाएको थियो ।तत्कालीन समयमा सामान छुटाउनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले दोस्रो पटक पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई पत्र लेखेको देखिन्छ ।
दोस्रो पत्रमा भन्सार कार्यालयमा दुई महिनादेखि सामान रोकिएको जानकारी गराउँदै यो परियोजना डिजाइन सप्लाई र इन्सटलेसन गरी परियोजना सञ्चालनको लागि छ महिना समय तोकिएको उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले भनराइज सोलुसनले ल्याएको सामान छुटाउनका लागि भन्सारलाई दोस्रो पटक पहल गरेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणको पत्रपछि त्रिभुवन भन्सार कार्यालयले भेनराइज सोलुसन लेबनान कम्पनीको बिजक ८२२ मा १७ जुन २०२२ मा आयात गरेको उपकरणको छानबिनका लागि भौतिक परीक्षण गर्दा प्रज्ञापनपत्रको आइटम १ मा घोषणा भएको मालवस्तु नियन्त्रण एकाइ रहेको नियन्त्रण गर्ने उपकरणहरू भएको देखिएकाले प्राधिकरणको जिकिरअनुसारकै सर्भर हो भनी सहमत हुन नसकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
साथै सो उपकरणमा लाग्ने १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमा धरौटी राखी मालवस्तु वर्गीकरणको भन्सार उपशीर्षक यकिनका लागि भन्सार विभाग पठाउनुपर्ने र भन्सार विभागबाट निर्णय भएर नआएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले २०७९ माघ ५ गते लामो समय भन्सार कार्यालयमा सामान रोकिँदा छ महिनाभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्नेमा छ महिनाभन्दा बढी मालसामान भन्सार विभागमा राखिएको हुनाले डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था भएको र लामो समय उक्त उपकरणमा प्रयोगमा नआएको ब्याट्री ड्रेन भई उपकरण बिग्री प्रयोगमा आउन नसक्ने विषय उल्लेख छ ।
साथै सो परियोजना सम्पन्न हुन नसकेका कारण ग्राहकले पाउने सेवाको गुणस्तर अनुगमन गर्न नसकेको र दूरसञ्चारबाट राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौँ राजस्व समेत प्राप्त हुन नसकेकाले प्रज्ञापनपत्रअनुसार आइटम एकबापतको भन्सार दस्तुर १६ करोड ७७ लाख २१ हजार सात सय ८० रूपैयाँ तथा भ्याट दस्तुर दुई करोड १८ लाख तीन हजार आठ सय १९ धरौटी र सो धरौटी सम्बन्धमा कानुनबमोजिम निर्णय हुनेगरी उक्त प्रज्ञापनपत्रअनुसार ३३ करोड ७६ लाख सात हजार ७८ रूपैयाँ जम्मा गरी भन्सार क्लियरेन्सका लागि तयार रहेको पत्र पठाइएको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले सो पत्र भन्सार विभागलाई लेखी पठाएका थिए ।
जबकी सम्झौतापत्रमा भन्सारलगायत सबै कर र राजस्व ठेकेदारपक्षले तिर्ने भनी स्पष्ट लेखिएको छ । साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत माघमा नबिल बैंकको तीनधारा शाखालाई पत्र लेखी ३३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिदिन पत्रसमेत लेखेको पाइएको छ ।
भन्सारका अधिकारीहरूका अनुसार, टेरामक्सको सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवनमा आइसकेपछि तीन महिनासम्म क्लियरेन्स भएको थिएन । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गरेर ठेकेदारको सामान छुटाउन आफैँ अग्रसर भएको देखिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी सामान छुटाउन भन्सार कार्यालयमा २० पटकभन्दा बढी आएको भन्सारका अधिकारीको भनाइ छ ।
भेनराइज सोलुसन कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर प्राधिकरणका कर्मचारी हामी आफैँ तिर्छौँ भनेर आउनु नै अचम्मको विषय भएको भन्सारका अधिकारी बताउँछन् । यतिमात्रै होइन भन्सारको सामान छुटाउनका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट पटक–पटक दबाब थियो, तर सो विषयमा शंका लागेपछि अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
अनुसन्धानको क्रम चलिरहेकै बेला भन्सारबाट प्राधिकरणले हतारमा भन्सारको दायित्व आफैँ लिएर सामान छुटाएको थियो ।तिर्नुपर्ने कर भुक्तानीपछि भन्सार कार्यालयले जारी गरेको बिजकमा दूरसञ्चार प्राधिकरण नभई ठेकेदार भनराइज सोलुसन्सको नाम छ ।
तर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालयसमेत नराखेको कम्पनीको ठेगाना कमलादी भनेर राखिएको छ भने कम्पनीको फोन नम्बर भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कार्यालयको नम्बर राखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरिएको सामानको मात्रै करिब एक अर्ब १५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
२०७९ भदौमा अस्वाभाविक मूल्याङ्कनसहित सामान आएपछि आन्तरिकरूपमै छानबिन गरिएको थियो । भन्सार कार्यालयले टेरामक्सका यी उपकरणबारे राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, अख्तियार र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)मा समेत पत्राचार गरेको थियो ।
उपकरणकारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीहरू समेत भन्सारमा पुगेर अनौपचारिक अध्ययन गरेका थिए । यो विषयमा अहिले अख्तियारले अनुसन्धानको सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि मुद्दा दर्ता गरेको छैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको रिटको पेसी आज
- एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै
- कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति, कांग्रेसले गृहसहित १० वटा मन्त्रालय लिने
- यस्ता छन् ओली र देउवाबीच मध्यरातमा भएको समझदारी (बुदाँसहित )
- छानबिनका लागि पोखरा विमानस्थलमा संसदीय समिति
- साइमेक्स इंक लगायत सम्पूर्ण आयातकर्ता कम्पनीमाथि छानबिन
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- मेगा ड्रिम सहकारीको करोडौँ पैसा लिएर नतिर्ने अमृता श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया