विद्युतीय गाडीको अर्बौँ भन्सार छली रोक्न सरकारले किन किन्दैन पाँच करोडको मेसिन ?
आर्थिक दैनिक २०८१, असार १७ ०८:३६ 
काठमाडौंँ,विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात गर्ने कम्पनीहरूले बढी किलोवाट क्षमताका गाडीलाई कम किलोवाट देखाएर भित्र्याएको खुलासा भए पनि सरकारले त्यस्ता गाडीको क्षमता मापन गर्ने उपकरण खरिद नगरी आयात गर्नेहरूलाई नै सजिलो बनाउने काम गरिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले नै ईभी गाडी आयात गर्ने बिक्रेताहरूले अर्बौँ राजस्व छली गरेको आशंकामा नेपालको प्रमुख विक्रेताको रूपमा रहेको साइमेक्स इंकका कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर गम्भीर छानबिन गरिरहेको छ । भन्सार विभागले समेत यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको बताइएको छ ।
सरकारकै निकायहरूले ईभी गाडीको क्षमता कम देखाएर गाडी भित्र्याएकोे बारे छानबीन गरेको भए पनि क्षमता मापन गर्ने यन्त्र नहुँदा छानबिन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने देखिन्छ । बिक्रेताले एक सय ५० किलोवाटको गाडीलाई एक सय किलोवाट देखाएर आयात गरेको आशंका गरिए पनि गाडीको क्षमता मापन गर्ने मोटर डाइनोमिटरको अभावमा वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।यातायात प्राविधिकहरूका अनुसार ईभी गाडीको किलोवाट मापन गर्ने उपकरणको मूल्य पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै पर्ने भए पनि त्यस्तो उपकरण खरिद गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पहल नगरेको पाइएको छ । उपकरण नहुँदा मुलुकले अर्बौँ राजस्व गुमाउनुपरेको विषय एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए पनि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र यातायात मन्त्रीले पहल नगर्नुले कतै सेटिङमा काम भइरहेको त छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ ।
सकारले ईभी गाडीको क्षमता मापन गर्ने च्यासी डाइनोमोमिटर र मोटर डाइनोमोमिटर खरिद गर्न चासो नदिएकाले चिनियाँ गाडी बीवाईडीको ठगी धन्दा मौलाइरहेको छ । प्राविधिकका अनुसार ईभीको चक्कामा के–कति पावर आएको छ भनेर नाप्न च्यासी डाइनोमोमिटर प्रयोग गरिन्छ भने गाडीको वास्तविक क्षमता मापन गर्न मोटर डाइनोमोमिटर प्रयोग गरिन्छ । ती मेसिनको मूल्य करिब पाँच करोड रुपैयाँ पर्छ । सरकारले पाँच करोडको मेसिन किन्न नसक्दा ईभी गाडीबाट लिनुपर्ने झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व गुमेको छ । अझै कति राजस्व गुमाउने क्रम जारी रहने हो कुनै निश्चित नभएको स्रोतको दाबी छ । विदेशमा भने सरकारी निकायले नै यस्ता गाडीको क्षमता नापेर सोहीअनुसार राजस्व लिने गरेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले राजस्व छली रोक्न सो उपकरण समयमा नै खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । तर, खरिद गर्न बेवास्ता गरेकाले बीवाईडीका आयातकर्तासँग सरकारकै उच्च निकायको मिलिमतो त भएको त छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ ।
अहिले नेपालमा जम्मा गाडी बिक्रीमा ईभी गाडीको हिस्सा ७० प्रतिशत छ । यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेको सवारी परीक्षण कार्यालयले मोटर डाइनोमोमिटरको अभावमा ईभी गाडीको वास्तविक क्षमता पहिचान गर्न नसकिएको जनाएको छ । सो कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार दुई वर्षअघिसम्म एक सय ५० किलोवाटकै गाडी आयात गर्नेगरिएको थियो तर अहिले आएर एक सय किलोवाटको गाडी आयात गर्नेगरिएको कागजपत्र पेस हुनेगरेको छ, जुन शंकास्पद छ । यससम्बन्धमा सरकारी निकायबाट आवश्यक छानबीन हुनुपर्ने ती अधिकृतको भनाइ छ । सरकारले उच्चस्तरकै ईभी गाडीको क्षमता मापन गर्ने उपकरण तत्काल खरिद गर्ने निर्णय गरेर सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरी खरिदप्रक्रिया थाल्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका एक प्राविधिकले बताए ।
विद्युतीय गाडीको किलोवाटलगायत त्यसको क्षमता नाप्ने उपकरण खरिद नगरी सरकारी निकायले आयातकर्ताले पेस गरेकै कागजातका आधारमा गाडीको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकारकै विभिन्न निकायको छ । निर्माता कम्पनीको वेबसाइट तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा क्षमता हुने तर त्यही गाडी नेपाल भित्रिँदा फरक क्षमता देखिनुले आशंका जन्माएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्राविधिकहरूको दाबी छ । बीवाईडीले किलोवाट घटाएर नेपालमा यस वर्ष करिब तीन हजार गाडी बिक्री गरेको हुनसक्ने अनुमान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ । सोही आधारमा आयात कम्पनी साइमेक्स इंक र त्यसका मुख्य सञ्चालकहरू यमुना श्रेष्ठ र समिर श्रेष्ठमाथि गम्भीर छानबिन थालिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया