भष्ट्राचारका ठूला काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी हुँदैछ: गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि छामिछानेले सरकारले भष्ट्राचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भष्ट्राचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको राससलाई जानकारी दिए । “मेरो र उसको नभनिकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभइ निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भष्ट्राचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ”, उनले भने, “भष्ट्राचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदाररुपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् भष्ट्राचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताए । सरकारमा रहेका दलहरुको न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा पनि भष्ट्राचार निवारणका लागि कदम चाल्ने उल्लेख छ ।
“सरकारले न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा भष्ट्राचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भष्ट्राचारको छानबिन गर्ने भनेको छ । भष्ट्राचारी एकदिन कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ”, उनले भने, “कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भष्ट्राचार नियन्त्रण हुँदैन ।”
पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए । भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग र मजबुद संस्थागत संरचना रहेका भए पनि विभिन्न अड्चनले ती निकायबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो कायमै रहेको उनको भनाइ थियो । सम्पत्तिको सीमाङ्कनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कस–कसकाविरुद्ध भष्ट्राचारका मुद्दा दायर भएका छन ? भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गरेका थिए । सांसद विद्या भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताए । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मारमा सदन, सरकार र सिङ्गो समाज भएको उनले बताए ।
“प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाएका छैनन् । यो कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार गनैपर्दछ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भने, “तर अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एउटा विधि बनाउन आवश्यक छ । हामीले नीति बनाएर भविष्यमा हुने कुनै पनि विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न गरेका थिए । यसको जवाफ दिदै गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा, अबको प्रक्रिया के
- नौबिसे नागढुङ्गा सडक आज र भोलि राति बन्द हुने
- टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक
- सप्तकोशी नदीको बहावमा उतारचढाव भएसँगै क्षति रोक्न उच्च सतर्कता
- ठगी गर्न खोज्ने दुई भारतीय नागरिक पक्राउ
- सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालिने तयारीमा एमाले
- कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह
- सङ्खुवासभामा ४३ परिवार बाढीपहिरोबाट विस्थापित
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया