काठमाडौं, असार ७
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सँगसँगै संशोधनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको शनिबारको भेटमा मन्त्री नेम्वाङले दुई ऐन एकसाथ संशोधनका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री नेम्वाङले व्यवसायीहरुका जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा पारेको असर र त्यसको समाधानको उपायसहित आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका व्यवसायीहरुको मागका बारेमा जानकारी गराएको थियो । भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधीन र अधूरा आयोजनाहरुको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएको तर्फ महासंघको ध्यानाकर्षण भएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए । महासंघले माग गरेको पुनर्कर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याइएकोमा त्योभित्र कोभिड १९ को कारणबाट गम्भिर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रुपमा नगरी ऐन संशोधन गर्दा अनिवार्य रुपमा महासंघलगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सम्बोधन नभएको निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धमा महासंघले समयानुकूल निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन आवश्यक भएको हुँदा महासंघको सहभागितामा संशोधन गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधनअनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई महामारीको कारणले सोको म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माणकार्यहरुको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ । यसरी समयमा भुक्तानी भएमा बजारमा रहेको नगद तरलता कम भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण खरीद कार्यको म्याद थप सम्बन्धमा कोभिड १९ को कारणले गर्दा देशमा भएको लकडाउनले गर्दा २०७६ चैतबाट २०७७ कात्तिकसम्म कोभिड—१९ को कारणबाट विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः आठ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने महासंघको माग छ ।
हाल निर्माणधिन आयोजनाहरुको आठौं र नवौं संशोधनबाट म्याद थप भई हाल म्याद समाप्त भएको कारणले काम भएका कार्यहरुको भुक्तानी बाँकी रहेको हुँदा ती निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरि यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । कोरोनाको लामो प्रभाव रहने हुँदा स्थानीयलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने थप करिब १५ लाख श्रमिकहरुलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि स्थानीय जिल्लामा ५ करोड सम्मका निर्माण कार्यहरु खुल्ला बनाई स्थानीयस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । यसैगरी २५ करोडसम्म प्रदेशस्तरमा र १ अरबका राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रका प्याकेज बनाउनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
महासंघले पेश्की रकम, डिजेलको भुक्तानी, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, लो बिडिङ, बैंक ऋण र किस्ता, पुर्नकर्जाको बैंक ब्याज, क्रेडिट लाइन कमिसन, लागत थप, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा महासंघले मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया