संविधान संशोधन र विदेश नीतिको समस्याले नयाँ सत्ता गठबन्धन
पहिलो प्रधानमन्त्री ओली बन्ने
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गत फागुनदेखि सुरु भएको सत्ता सहयात्राले करिब विश्राम लिएको छ । यसको सबै औपचारिकता भने मंगलबार पूरा हुनेछ । बजेट आउनुअघिदेखि नै कांग्रेस र एमालेबीच दूरी कम हुनुको साथै माओवादी र एमालेबीच दूरी बढ्दै गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट गत जेठ १५ गते आएलगत्तै सत्ताको प्रमुख घटक एमालेले विरोध गर्दै पर्याप्त छलफल र समन्वय नभएको भनेर आपत्ति जनाउँदै आएको बेला शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सांसदसमेत रहेकी आफ्नी पत्नी डा. आरजु राणा लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीको निजी निवास भक्तपुरको बालकोट पुगे । देउवाले सिधै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेका थिए ।
ओलीले देउवाको प्रस्ताव स्वीकार गरे वा गरेनन् त्यो त ओली र देउवा दुवैको मुखबाट सोमबार साँझसम्म पनि सार्वजनिक भएको थिएन । तर, राति एकाएक उनीहरुबीच सत्ता गठबन्धन बनाउने अनौपचारिक सहमति भएपछि अब एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन भत्किन पुगेको हो । सोमबार दिनभर धेरैको अनुमान थियो, देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न राखेको प्रस्ताव ओलीले सिधै स्वीकार गरेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा दलहरुबीच रहेका असमझदारी हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको प्रमुख दलको बैठकमा भएको विवादले सत्ता परिवर्तनको छलफल तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको बताइए पनि त्यसको भित्री कारण भने संविधान संशोधन र नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्ध नै प्रमुख रहेको र अन्य विषय सहायक मात्र रहेको बताइएको थियो । वर्तमान सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर एमाले र कांग्रेसबीच अर्को सत्ता गठबन्धन बन्ने कुरा बाहिर आउँदा एमालेका नेताहरुले होइन भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका थिएनन्, अर्थात एमाले नेताहरु मौन थिए । तर, त्यसको एकल प्रतिवाद माओवादी नेता तथा मन्त्रीहरुले मात्र गरिरहेका थिए । सत्ताको प्रमुख घटक एमाले सत्ता परिवर्तनको विषयमा मौन बस्ने र ३२ सिट मात्र भएको दल माओवादी र त्यसका मन्त्रीहरुले मात्र एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन टुट्दैन भनेर प्रतिवाद गर्नाले वर्तमान सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बन्दैन भन्न सकिने अवस्था थिएन । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले त यो सत्ता गठबन्धन चाँडै नै परिवर्तन हुने जिकिर गरेका थिए, नभन्दै सोमबार साँझ भएको कांग्रेस र एमाले नेताहरुको छलफलले नयाँ सत्ता गठबन्धनको सबैको अनुमान करिब करिब पूरा भएको छ । तर, नयाँ गठबन्धन पनि कति समयका लागि भन्नेचाहिँ प्रश्न नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि ताजै रहिरहनेछ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याउनुअघि बजेटमा समावेश गर्ने विषयमा एमालेसँग छलफल नगरेको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषयले मात्र सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको अवस्थामा पुगेको मान्नसक्ने अवस्थामा भने देखिँदैन । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको चर्को बहस सिर्जना हुनुमा आन्तरिकको साथै विदेशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भारत तथा चीनको साथै अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसमा कुनै सुधार आएको छैन । भारत तथा चीनमा गएर यो पनि गर्छु र ऊ पनि गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर नेपाल फर्कने तर नेपाल आएपछि प्रचण्डले उता गरेको प्रतिबद्धता बिर्सने गर्नाले अहिले भारत र चीनले मात्र होइन अमेरिका पनि प्रचण्ड सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा छैन । प्रचण्डले खासगरी भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेर सहयोग लिन नै सकेका छैनन्् । अहिले दुबै देशसँग नेपालले राम्रो सम्बन्ध बनाएर आफ्नो आर्थिक विकासका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसमा कुनै प्रगति गरेका छैनन् । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध केबल औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । तर, दुवै देश अहिले प्रचण्डसँग चिढिएका छन् ।
अर्कोतर्फ देशभित्र देखिएका कतिपय विषयलाई संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्दैै अगाडि बढेर गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा प्रचण्ड त्यसका लागि तयार पनि छैनन् । अहिले नेपालको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा धेरैले चासो दिएका छन् । यो निर्वाचन प्रणाली भएसम्म स्थिर सरकार बन्दैन भन्नेमा सबै दलहरु मात्र होइन आम नागरिक पनि ढुक्क छन् । त्यही भएर निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । त्यसका लागि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा नआई सुखै थिएन । प्रचण्ड तयार भएर मात्र पनि पुग्दैन्थयो । त्यसका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प छैन भनेर प्रेसर बढेको थियो । प्रचण्डले कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि संविधान संशोधन गरेर भए पनि नेपालको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसप्रति उनले कदम नै चालेका थिएनन् । अहिलेको जस्तो निर्वाचन प्रणालीले देशमा खर्चको बोझ मात्र बोकाउने भएको कारण धेरैले यसमा संशोधन चाहेका छन् । त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेबीच एक किसिमको समझदारी बनेको छ र संविधान संशोधनको खाका अब बन्नेछ । जनताको इच्छाअनुसारको निर्वाचन प्रणाली नभएको कारण व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण बढेको छ । यो व्यवस्थालाई टिकाउनको लागि निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नैपर्ने थियो । तर, त्यसका लागि प्रचण्ड तयार नभएपछि नयाँ गठबन्धन आवश्यक भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
त्यसो त एमाले पनि अहिलेका माओवादी र माधव नेपालको समाजवादी दललाई शक्तिमा आउन नदिएर कमजोर पार्ने सोचमा थियो । उसले जसरी पनि यी दुई दललाई सत्ताविमुख बनाएर आफूप्रति आकर्षण गर्ने योजना बनाएको कारण उसले सत्ता समीकरण नयाँ बनाउन कांग्रेससँग खुला छलफल गरेको थियो । त्यही छलफलअनुसार एमाले र कांग्रेसबीच एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पहिला प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति सोमबार राति जुटेको हो । अहिले दुई मिछेकीसँग बलियो बन्न नसकेको सम्बन्ध ओलीको नेतृत्वमा गर्न सकिने बुझाइ देउवामा पनि छ । त्यही कारण सत्ता समीकरण चाँडो भत्किन पुगेको हो । ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध बिगार्न धेरै विषय कारक नै बन्दैन । ओलीले आफूले विगतमा संसद् विघटन गर्नु उचित थियो भनेर संसद्मा बोलिदिने हो भने मात्रै पनि ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा दरार आउने थियो । तर, ओलीले अहिले त्यसरी बोल्न चाहेनन्, ओली आन्तरिक मात्र होइन बाह्य सम्बन्ध बिगारेकामा पनि प्रचण्डसँग रुष्ट थिए । ओली नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्रीबाट हटाउन चाहन्थे तर प्रचण्ड आफ्ना विश्वासपात्र श्रेष्ठलाई सोही ठाउँमा राखेर छिमेकीसँगको सम्बन्धमा खेल्न चाहन्थे । त्यही भएर कूटनीतिक क्षेत्रबाट पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन फेर्न दबाब परेको थियो । विगतमा प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारले दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाएर ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन प्रमुख अस्त्र प्रयोग गरेका थिए । अहिले त्यतिबेलाको भन्दा पनि अवस्था बिग्रिएको बताइएको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध प्रमुख बनेको कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको निर्णय छिटो भएको बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया