कमजोर राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको नयाँ सत्ता समीकरणको सम्झौतापछि सङ्कटमा परेको वर्तमान सरकारलाई अबको दुई साताभित्र साढे दुई खर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यस आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा सरकारलाई संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न नै दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने देखिएको हो ।बजेटको अर्धवाषिक समीक्षामार्फत १२ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने नयाँ लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । त्यही लक्ष्य पनि भेट्टाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आम्दानी र खर्चको संशोधन गरेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालन र खर्च परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका जानकार नभएका पृष्ठिभूमिबाट आएका अर्थमन्त्री पुनले सरकारी ढुकुटी सही ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुरूपको आम्दानी र खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।

महालेखानियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार असार १८ गतेसम्म नौ खर्ब ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जसमा कर शीर्षकमा आठ खर्ब ५७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा ९२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन संशोधनपछि ७१ दशमलव २९ प्रतिशत र सात दशमलव ७३ प्रतिशत हो । संशोधनअघि चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जसमा कर शीर्षकमा १३ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायताबापत दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । संशोधनपछि वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान)को वार्षिक लक्ष्य दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता राजस्व असुलीलगायतका कामहरू प्रभावकारीरूपमा गर्न नसकेको सरकारले राजस्वको लक्ष्य ठूलो आकारमा राख्दा समस्या भएको देखिन्छ । नेपालको राजस्व आयातमुखी छ । अझै पनि भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने राजस्वको हिस्सा ठूलो छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको अंश रहेको पाइन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान १८ दशमलव ७८ प्रतिशत पुगे पनि नवीन व्यवसाय तथा अनौपचारिक क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणनामा नसमेटिएकोले सो समावेश गर्दा राजस्वको हिस्सा अझै न्यून हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रका नवीन क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी सोलाई करको दायरामा ल्याउने, राजस्व छुटलाई सीमित गर्ने, चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउने, गैरकर राजस्वको दर पुनरावलोकन गरी लागत प्रभावी बनाउनेलगायतका विषयहरूमा सरकारले ध्यान दिएमा मात्र राजस्व सङ्कलन प्रणालीमा सुधार आउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
असार १८ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ६३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ गरेको छ । संशोधनपछि चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्य पूरा गर्नका लागि बाँकी समयमा दुई खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिद्धान्तविपरीत रकमान्तरण गरेर खर्च गरे पनि लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ । प्रक्रियागत वा प्रणालीगत र कर्मचारीतन्त्रको लाचरीपनले गर्दा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च र आम्दानीलाई आवश्यकताका साथ नलैजाँदा लक्ष्य नजिकसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

समीक्षा अवधिमा चालू आठ खर्ब ८९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत एक खर्ब ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन दुई खर्ब २७ अर्ब ६५ कारेड रुपैयाँ खर्च भएको छ । संशोधन लक्ष्य भने चालू १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ । बाँकी समयमा खर्च गर्नुपर्ने रकम धेरै रहेको हुँदा सम्भव देखिँदैन । पुँजीगत खर्च समेत कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले विकासको अनुभव गर्न नपाउने निश्चित रहेको छ । विज्ञहरूले चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, संगठनात्मक संरचना छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेलगायतका सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । तलबभत्ता सेवासुविधाको अलवा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कार्यक्रममा राजनीतीकरण हुँदा चालू खर्च उच्च हुनपुगेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चअन्तर्गत सडक, भवन, जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधार निर्माण पर्ने र यो खर्च कमजोर हुँदा विकासको अनुभव गर्नबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । महालेखाको पछिल्लो ६१औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्छ भने अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी समग्र बजेट अनुशासन, विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, कार्य सञ्चालन दक्षता र अपेक्षिता नजिता प्राप्ति हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राखी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी उपलब्धिमूलक ढङ्गले उपयोग गर्नेलगायतका सुधार आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments