स्थापना भएको करिब २३ वर्षपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज हुनेभएको छ । २०५८ सालमा तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाहको पालामा स्थापना गरिएको केन्द्रले डाटा बैंकको रूपमा काम गर्ने र सरकारी कार्यालयहरूमा रेकर्डको कम्प्युटरीकरण गर्न र सामग्रीहरूको विकास र विस्तारमा मद्दत गर्ने काम गर्दै आएको केन्द्रलाई वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै ५९ जनाको दरबन्दी रहेको केन्द्रमा रहेका ४९ जना कर्मचारी बाहिरने भएका छन् । केन्द्रमा हाल कार्यकारी निर्देशकसहित ४९ जना कार्यरत छन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल रहेका छन् ।सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्ने सम्पूर्ण काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भन्दै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अघि बढाएसँगै कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने निश्चित भएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को समाप्तिसँगै केन्द्र खारेज हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारले वैशाख २० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी खर्च कम गर्नका लागि अनावश्यक संस्थाहरू खारेज तथा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमार्फत केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी)मा गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले त्यस घोषणबाट एक कदम अघि बढ्दै एनआईटीसी नै खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । पुरानो संरचना खारेज गरी नयाँ संरचनाबाट काम गर्दा सरकारको विद्युतीय सेवा नै प्रभावित हुने चुनौती रहेको केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । अधिकांश सरकारी कम्प्युटर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै आएको केन्द्रलाई खारेज गर्ने निर्णयसँग दक्ष जनशक्तिले काम गर्न नपाउँदा सरकारी सेवाहरू प्रभावित हुने निश्चित रहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रविन चौहानले आर्थिक दैनिकलाई बताए । ‘मन्त्रालय, भन्सार, राजस्व, महालेखा, त्रिभुवन विमानस्थललगायतका कम्युटर प्रणाली तथा प्राविधिक डाटाहरूलाई सुरक्षित र सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने काम केन्द्रले गर्दै आएको थियो अब दरबन्दी खारेजीसँगै दक्ष प्राविधिहरूको अभावमा सरकारी प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, सूचना अधिकारी चौहानले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरेको होला, नभएमा समस्या आउने हुँदा दैनिक कामकारबाहीमा समस्या आउन सक्छ ।’
केन्द्र खारेजसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नयाँ संरचना निर्माण गर्नेभएको छ । राजनीतिक भर्ती केन्द्रको आरोप खेपेको केन्द्र खारेजीसँगै मन्त्रालयले भने नयाँ संरचना इन्टिग्रेट डाटा म्यानेजमेन्ट सेन्टर (आईडीएमसी) निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई नियुक्त गर्न एनआईटीसी खारेज गरेको एनआईटीसीका कर्मचारीहरूको आरोप छ । ‘करारबाटै सेवा लिन पुरानो संरचना खारेज गर्न आवश्यक थिएन यसमा सरकारको नियतमा खोट देखिन्छ’, केन्द्रका एक अधिकारीले भने ।एनआईटीसीलाई डीओआइटीमा गाभ्ने प्रक्रियाका अघि बढाउनका लागि गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीको संयोजकत्वको सात सदस्यिय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले विभागका पुराना ३५ कर्मचारी दरबन्दीमा चारजना नयाँ कर्मचारी थप गरेर ३९ पु¥याइने र केन्द्रमा पुरानै ५९ दरबन्दी कायम गर्ने प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
विकास समितिअन्तर्गत गठन भएको एनआईटीसीको कुल ५९ दरबन्दीमध्ये ४९ जना अस्थायी, एक जना कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक नियुक्त र बाँकी नौ जना विकास समितिअन्तर्गत स्थायी नियुक्ति भएका थिए । विकास समिति खारेज भएसँगै कर्मचारीको दरबन्दी समेत खारेज हुन लागेको हो ।नयाँ बन्ने आईडीएमसी भने स्थायी संरचनामा सञ्चालन हुनेछ । नयाँ संरचनाअनुसार आईडीएमसी डीओआईटीको मातहतमा रहनेछ । उक्त संरचनामा डीओआईटीको एक महाशाखाको रूपमा आईडीएमसी रहनेछ । आईडीएमसीको प्रमुखका रूपमा सहसचिव रहनेछन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि एनआईटीसीबाट हुँदै आएको सम्पूर्ण काम आईडीएमसीबाट हुन्छ । अहिले ज्ञान हस्तान्तरणका लागि सूचना प्रविधि विभागले आईडीएमसीअन्तर्गत केही कर्मचारी एनआईटीसमा पठाइसकिएको छ’,ठाकुरले भने, ‘उहाँहरूले एनआईटीसीका साथीहरूबाट ज्ञान लिइरहनुभएको छ ।’ओएनएमअनुसार आईडीएमसीमा ५९ जनाको दरबन्दी रहन्छ । तर, हालसम्म आईडीएमसीमा १० जना कर्मचारी मात्र नियुक्त भएका छन् । जसमा उपसचिव लोकराज शर्मा र अर्कोका उपसचिव क्षितिज भट्टराई आईडीएमसीका निर्देशकको रूपमा नियुक्ति भएका छन् । बाँकी छ जना कम्युटर अधिकृति र दुई जना प्रशासनका कर्मचारी रहेका छन् । स्वीकृत ओएनएमका आधारमा आईडीएमसी सञ्चालन गर्न अझै ४९ जना कर्मचारी अपुग हुने अवस्था छ ।
मन्त्रालयले आईडीएमसी स्थायी संरचना रहेकाले तत्कालै सम्पूर्ण ५९ कर्मचारी नियुक्त गर्न सम्भव नहुने बताइएको छ । प्रवक्ता ठाकुरले केन्द्रको सम्पूर्ण नियुक्त गर्न नसकिने बताए ।‘सरकारी सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । विभिन्न सरकारी निकायहरूले हाइब्रिड मोडल (निजामती कर्मचारी र आटसोर्सिङ)मा काम गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘स्थायी कर्मचारीको जोहो नभएसम्म आईडीएमसी हाइब्रिड मोडलमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौंँ ।’नयाँ संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयसँग करिब एक साताको समय बाँकी छ । यस्तोमा करारमा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन । एनआईटीसी प्राविधिक संस्था भएकाले यहाँ काम गर्न सम्बन्धित विषयमा पोख्त र भइरहेको संरचनामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा जानकार हुन आवश्यक छ ।अहिलेको अवस्थामा एनआईटीसीका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई बिदा दिएर आईडीएमसी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि मन्त्रालयले प्राविधि र अत्यावश्यक एनआईटीसीका कर्मचारीसँग पुनः करार सम्झौता गरेर काम लिने योजना बनाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।केन्द्रका समिति सदस्यमा भने मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी, योजना आयोगका सदस्य बाबुराम ज्ञवाली, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक रमेश शर्मा पौडेले र सदस्यसचिवमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप शर्मा पौडेल रहेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तनहुँमा पहिरामा परी तीन बेपत्ता
- स्याङ्जामा पहिरामा पुरिएर तीनजनाको मृत्यु
- प्रहरी निरीक्षक थापाको मृत्युः अनुसन्धान गर्दै सुरक्षा निकाय
- सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह बढेपछि सतर्क रहन सुरक्षा निकायको आग्रह
- नारायणीको बाढी बस्तीमा पस्यो
- म्याग्दे खोलाको बाढीले घुम्तीका घर डुबानमा
- बाढीमा परी एकको मृत्यु, एक बेपत्ता, दर्जनौँ घर डुबानमा
- भोटेकोशीको ढलानमा पुरिएका मजदुरको शव फेला
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया