राष्ट्रिय जनगणनाको प्रक्रियागत संस्मरण पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रक्रियागत संस्मरण पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सो पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो ।
पुस्तकमा जनगणनाको पूर्वतयारीदेखि सम्पन्न हुँदासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अभिलेखीकरण, कामको विस्तृतीकरण, जनशक्ति आकलन, जनगणनाको लागत र व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, जोखिम व्यवस्थापन, जनसहभागितालगायतका विषयहरू समेटिएको छ । जनगणना सञ्चालन गर्दा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म हासिल गरिएका अनुभव र सिकाइले भावी जनगणनाका लागि ऐतिहासिक आधार र नीतिनिर्माता एवं निर्णयकर्ताका लागि पथ प्रदर्शन हुने भएकाले यो ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए ।
‘जनगणनाका क्रममा असल अभ्यास पछ्याउने र कमी कमजोरी हटाउँदै जानका लागि यो महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । हाम्रो संस्थागत संस्मरण (इन्सिच्युसनल मेमोरी) कमजोर भएको अवस्थामा भावी दिनमा काम गर्न सहयोग हुने अपेक्षा छ’, पोखरेलले भने, ‘मुलुकको समग्र विकास र सेवा प्रवाहका लागि जनसांख्यिक तथ्याङ्कले ठूलो योगदान गर्छ । नीति निर्माताका लागि तथ्याङ्क सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण आधार हो ।’
नेपालको जनगणनासम्बन्धी संस्थागत सिकाइ र अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि यो पुस्तक उत्कृष्ट दस्तावेज रहेको उनको भनाइ छ । जनगणनाका लागि प्रश्नावली निर्माण, तालिम सञ्चालन, स्थलगत तथ्याङ्क संकलन, समय र लागतआदिको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न र भविष्यमा सञ्चालन गरिने जनगणनाका लागि आधार दस्तावेजको रूपमा रहने अपेक्षा कार्यालयले गरेको छ । त्यस्तै, जनगणनाको पैरवी र प्रचारप्रसारसम्बन्धी रणनीति, समन्वय संयन्त्र, विकास साझेदारहरूको संलग्नता, नतिजाको सार्वजनिकीकरणलगायत बारे यस पुस्तकले जानकारी दिनेछ ।
पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले नेपालको जनगणना २०७८ ले केही महत्वपूर्ण मानक स्थापित गरेको बताए । ‘प्रविधिको प्रयोग र जनगणनाका लागि तयार पारिएको सामुदायिक प्रश्नावलीले तथ्याङ्क संकलनमा फरक मानक बनाएको छ । यो ठूलो फड्को (डिपार्चर) हो’, उनले भने । जनगणनाबाट संकलित तथ्याङ्क शासकीय प्रबन्धको महत्वपूर्ण औजार रहेको उनको भनाइ छ । जनगणना गर्दा राज्यलाई पार्ने आर्थिक भार र संवैधानिक मर्यादा तथा जिम्मेवारीबारे छुट्टै अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता सचिव अर्यालले औँल्याए । तथ्याङ्क संकलन गर्दा विभिन्न प्रशासनिक निकायका अभिलेखलाई पनि हेर्नुपर्ने र त्यस्ता अभिलेखबाट तथ्याङ्क विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्रिय जनगणना गर्नका लागि देशभित्रै जनशक्ति तथा क्षमता विकास भएको र अब बाह्य परामर्शदाताको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको अर्यालले बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- सिन्धु विकास बैंकबाट किन हटाइए अध्यक्ष श्रेष्ठ ?
- पूर्ण कार्यान्वयनमा गएन सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझाव
- बाढीपहिरोबाट ४८ को मृत्यु ५४ घाइते
- नयाँ लेबर सरकारमा कस्तो होला यूके-नेपाल सम्बन्ध
- विपद्प्रभावितको जिउधनको रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाऔँ : प्रधानमन्त्री
- लगानी सहजीकरण विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल
- बाउन्न किसिमका रोग सङ्क्रामकको सूचीमा
- विपद् जोखिम बढ्यो, एक महिनामा ६२ को मृत्यु
धेरैले पढेको
- एमजी ब्रान्डका विद्युतीय गाडीमा प्राविधिक समस्यै समस्या
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया