सिन्धु विकास बैंकबाट किन हटाइए अध्यक्ष श्रेष्ठ ?
सर्वसम्मतरूपमा चयन गरेको भने पनि सेटिङमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सालीलाई
सुरेश राउत २०८१, असार २४ ०८:३५ 
सिन्धु विकास बैंकमा लामो समयदेखि अध्यक्षको रूपमा एकछत्र राज गरेका विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अन्ततः हटाइएका छन् । काभे्रको बनेपामा कर्पोेरेट कार्यालय रहेको यो बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस, नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालय र एनआईएमबीएस क्यापिटल लिमिटेड समेतलाई बोधार्थको रूपमा उल्लेख गरी यही असार १४ गते गरेको पत्राचारअनुसार तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठ अध्यक्ष पदबाट हटेका हुन् । बैंकले उक्त दिन धितोपत्र बोर्डलाई पत्रमार्फत दिएको जानकारीमा भनिएको छ, ‘यस सिन्धु विकास बैंक लि.को सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ यस विकास बैंकको अध्यक्ष÷सञ्चालक पदमा बहाल नरहनु भएकोले यस बैंकको मिति २०८१÷०३÷१३ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको ४३२औँ बैठकको निणर्यद्वारा श्रीमती निभा डङ्गोल श्रेष्ठलाई यस बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चयन गरिएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।’ बैंकले सार्वजनिक गरेको यो पत्रको बेहोरामा तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा दिएको कुनै कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छैन । पत्रमा खालि तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठ अध्यक्ष पदमा बहाल नरहेको र उक्त दिन बसेको सञ्चालक समितिको चार सय ३२औँ बैठकले निभा डंगोल श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मतरूपमा चयन गरेको कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
आखिर संस्थापनकालदेखि नै जालझेल गरेर सधैँजसो बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा रहेका श्रेष्ठले किन राजीनामा दिए त ? त्यसको प्रमुख कारण भने तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकालमा बैंकभित्र भएको चरम बेथिति, अनियमितता र त्यसलाई लिएर राष्ट्र बैंकले अध्यक्षपदबाट हट्न मौखिकरूपमा दिएको निर्देशन नै प्रमुख कारण भएको सिन्धु विकास बैंकनिकट स्रोतले बताएको छ । यसबाहेक पछिल्लो समय उनको धेरैवटा बैंकसँग कारोबार बिग्रिएको छ । यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने बैंकबाट सजिलै हट्ने व्यक्ति अध्यक्ष श्रेष्ठ नभएको स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले आफू अध्यक्षपदबाट हटेपछि निभा डंगोल श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतरूपमा अध्यक्ष बनाइएको छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष निभा तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठकै नातेदार अर्थात् साली हुन् । तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठ हटेको विषयमा बैंकका सूचना अधिकारी प्रमोद न्यौपानेले भने अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको हो र उक्त राजीनामालाई सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको बताए । ‘योभन्दा अन्य कुनै कारण छैन, यो कुराको जानकारी धितोपत्र बोर्डलाई पनि दिएका छौँ, सत्य त्यही हो’, उनले भने । सोही विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेलले सिन्धु विकास बैंकमा विगत केही समययता समस्या रहेको बताए । तर, सोही समस्याको कारणबाट अध्यक्ष हटेका हुन् कि होइनन्, त्यसको बारेमा भने ठोस जानकारी नभएको बताए । ‘विगतमा उक्त बैंकमा केही समस्या देखियो, तर अध्यक्ष हट्नुमा ठोस कारण यही हो भन्नसक्ने अवस्थामा म छैनँ, मैले पनि यसको बारेमा विभागसँग बुझ्नै पर्छ’, सहायक प्रवक्ता डा. पोखरेलले भने ।
बैंकले अध्यक्षको रूपमा राजेन्द्र हटेको र निमा डंगोल श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको तथ्य असार १४ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो । बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा भने यही असार २३ गतेसम्म पनि सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष पद खाली देखाइएको भने सञ्चालकहरूमा निभा डंगोल श्रेष्ठ, दामोदरप्रसाद सुवेदी, सञ्जीव प्रधान, वसन्तकुमार कटुवाल, समिर कक्षपति र भरतकुमार कार्कीलाई देखाइएको छ । ती सञ्चालकहरूमा कार्की स्वतन्त्र सञ्चालक रहे पनि बाँकी भने संस्थापक सञ्चालक छन् । यता तत्कालीन सिन्धु विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको संयुक्त वाणिज्य इजलासले २०८० साउन ८ गते फैसला गरी आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय किरणकुमार पोखरेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेका थिए । बैंकका तत्कालीन कम्पनी सचिव तथा प्रवक्ता समेत रहेका रविन कुमार क्षेत्रीको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको यो मुद्दामा प्रतिवादीहरू रुक्सा श्रेष्ठ, एलिसा बस्नेत, अप्सना श्रेष्ठ, दिपक श्रेष्ठ, राजप्रकाश श्रेष्ठ, बासु श्रेष्ठ, पदमबहादुर प्रधान, निकिता श्रेष्ठ, विकेश श्रेष्ठ र संगम बस्नेतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
तत्कालीन समयमा झण्डै दुई करोड १९ लाख ३५ हजार आठ सय २१ रूपैयाँ ५० पैसा अपचलन भएको उक्त मुद्दामा उच्च अदालतले रुक्सा श्रेष्ठको हकमा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिमको कारबाहीअन्तर्गत १४ लाख रूपैयाँ नगद धरौटी वा सोबराबरको जायजेथा बैंकजमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्षको फैसला भएको थियो । यसैगरी एलिसा बस्नेत श्रेष्ठको हकमा पनि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम नै नौ लाख रूपैयाँ नगद धरौटी वा सोबराबरको जेथा जमानतको आदेश भएको छ । यसैगरी अप्सना श्रेष्ठको हकमा पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम नै एक लाख रूपैयाँ नगद धरौटी वा सोबराबरको जेथा बैंक जमानतको आदेश भएको थियो । उच्च अदालत पाटनले अर्का प्रतिवादी दिपक श्रेष्ठ र राज प्रकाश श्रेष्ठको हकमा पनि मुुलुकी फौजदारी कार्यविधिसहित २०७४ अनुसार दुवै प्रतिवादीहरूबाट जनही ५०÷५० हजार रूपैयाँ धरौटी वा सोबराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टीको आदेश भएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘सबैको हकमा जमानत दिन नसके कानुनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी सोही संहिताको दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागारमा थुनामा राख्न पठाइदिनुहोला ।’ निक्षेपकर्ताहरूको बचत अपचलनसम्बन्धी उक्त मुद्दामा प्रतिवादी रुक्सा श्रेष्ठले भने उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त वाणिज्य इजलासमा गरेको बयानमा भने आफूले रकम चलाएको जानकारी पहिला नै उक्त बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई दिएको बताएकी थिइन् । जुन बेहोरा आंशिक मात्रै सत्य हो । उनले भनेकी छिन्, मैले ग्राहकले जम्मा गरेको रकममध्येबाट ८०÷८५ लाख रूपैयाँ आफ्नो निजी कार्यको लागि प्रयोग गरेको थिएँ । तर, विभिन्न मितिमा सोही बैंकमा रहेको निजी खाताबाट मैले लगभग एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाइसकेको छु । बैंकले उक्त रकम बुझाउनुभयो भने तपाईँविरुद्ध कुनै मुद्दा दायर गर्नेछैनौँ भनी भनेको हुँदा मैले आफूले चलाएको रकम सबै भुक्तानी गरी सोभन्दा बढी रकम बुझाइसकेकोमा पनि बैंकले मलाई र मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई बोलाई अन्य ग्राहकको पैसा पनि प्राप्त गर्न बाँकी छ, अझै पैसा तिर्नुपर्छ भनी करकाप लगाइरहेको अवस्था थियो ।
बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई मैले त्यसरी बैंकका ग्राहकहरूको पैसा चलाइरहेको कुराको जानकारी थियो र निज समय–समयमा बैंकको निरीक्षणको लागि पनि आउने गर्थे । निज राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ प्रतिवादी राजप्रकाश श्रेष्ठ (प्रतिवादी अप्सना श्रेष्ठको श्रीमान्)को आफ्नै भिनाजु हुन् । म सुत्केरी बिदामा बसेको बेलामा समेत ग्राहकहरूको पैसा हिनामिना भएको भन्ने कुरा मलाई पछि थाहा भयो । एलिसा बस्नेत श्रेष्ठले आफ्नो दाजुको सोही बैंकमा रहेको ऋण चुक्ता गर्न ग्राहकहरूको पैसा चलाएको र अर्को प्रतिवादी अप्सना श्रेष्ठले समेत त्यसरी रकम हिनामिना गर्दै आइरहेको रहेछ । मैले खाली विथ ड्र स्लिपमा सहीछाप गरी बैंकमा राखेकोमा सोहीमार्फत मेरो खाताबाट रकम निकाली निज अप्सना श्रेष्ठले आफूले गरेको अपचलनको भुक्तानी गरेको कुरा मैले एलिसा बस्नेत श्रेष्ठ र ग्राहकहरूले भनेपछि थाहा जानकारी पाएको हुँ । प्रतिवादीहरू समेतले बीच–बीचमा ग्राहकहरूको पैसा चलाइरहेको हुँदा निजहरूबाट समेत पैसा भराउनुपर्ने हो । मैले सबै रकम तिरिसकेको हुँदा मैले कुनै पनि रकम तिर्नु÷बुझाउनु पर्ने होइन । प्रतिवादी पदमबहादुर प्रधान र तेस्रो पक्षबीचको कारोबारमा म ग्यारेन्टरको रूपमा रहेको थिएँ । पदमबहादुरले आफ्नो खाताबाट सो तेस्रो पक्षलाई रकम तिर्न नसकेको खण्डमा मैले बैंकको पैसा सो व्यक्तिलाई दिएको हुँ । तसर्थ निजको लागि मैले बैंकबाट चलाएको पैसा म स्वयम्ले तिरिसकेको हुँदा निज पदमबहादुर प्रधानले मलाई रकम तिर्नुपर्ने हो । अन्य प्रतिवादीहरूको यस कसुरमा कुनै संलग्नता छैन । मैले बुझाएको रकमको स्टेटमेन्ट उक्त बैंकबाट झिकाई प्रमाणको रूपमा लगाई पाऊँ ।
क्याटेगोरी : समाचार, सुलसुले
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सर्वोच्चको व्याख्या
- फेरि रोकियो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छान्ने काम
- सुनजस्तो देखिने आठ किलो धातुसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ
- नेपालले कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त गर्दैछ रु एक अर्ब ६० करोड
- बाढीपहिरामा परी दुई सय ३९ जनाको मृत्यु
- रातभरका विस्फोटनले बेइरुतमा गुमेको निद्रा, लेबननमा नेपाली कति सुरक्षित ?
- वर्षाले विध्वंस गरेका ठाउँमा विभिन्न रोगको जोखिम, रोकथाम गर्न कस्तो प्रयास हुँदै छ ?
- राजमार्गमा दर्जनौँको ज्यान लिने अधुरा सडकका ‘धराप’
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया