शंकास्पद वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणका निम्ति जारी गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) अन्ततः रोकिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो लिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोकेको हो ।रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले भ्रमपूर्ण तथ्य राखेर सर्वसाधारणलाई झुक्काउने गरी आईपीओ जारी गर्न राखेको प्रस्ताव नियमक निकायले नजरअन्दाज गरेको सम्बन्धमा आर्थिक दैनिकले केही दिनअघि समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएलगत्तै संसदीय समितिले चासो राख्दै बोर्डसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत आईपीओ जारी भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
समितिले उक्त कम्पनीको आधार मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो ? बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो ?, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमा आईपीओ ल्याउँदा अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, अहिले एक वर्ष नपुग्दै उक्त आम्दानी घटेर दुई रुपैयाँ आठ पैसामा सीमित भएको छ । अर्थात् यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने ? प्रश्न बोर्डलाई गरेको छ ।त्यस्तै सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीको तर्फबाट जारी गरिएको आह्वान पत्रमा वित्तीय विवरणको प्रक्षेपण आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रतिसेयर आम्दानी ५४ दशमलव ३४ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३२ दशमलव ९० रुपैयाँ २०८१÷८२ मा ३२ दशमलव ८९ र २०८२÷८३ मा ५३ दशमलव ९३ रुपैयाँ रहेकोमा कम्पनीबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी दुई रुपैयाँ आठ पैसा मात्र देखाएको हुँदा प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकतामा सामञ्जस्यता नदेखिएको समेत समितिले बोर्डसँग प्रश्न गरेको छ । उक्त कम्पनीमा बुक बिल्डिङका लागि बिड गर्नयोग्य संस्थागत लगानीकर्ताको उक्त कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग स्वार्थ बाझिएको छ कि छैन ? बुक बिल्डिङमा कुन संस्थागत लगानीकर्ताले कति मूल्यमा कति कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए सोको समेत विवरण उपलब्ध समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले तीनवटा आर्थिक वर्षमा कम्पनीको फरक–फरक प्रतिसेयर आम्दानी (हरेक आवा घट्दै गएको) सार्वजनिक गरेको देखिएकोले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको धारणा के हो ? भनेर पनि सोधेको छ । समितिले उल्लिखित प्रश्नको जवाफ बोर्डले सात दिनभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।विवादास्पद उद्योगी पवनकुमार गोल्यान अध्यक्ष रहेको यस कम्पनीमा उनको २१ दशमलव ९५ प्रतिशत सेयर छ । त्यस्तै शशीकान्त अग्रवालको ४४ दशमलव ९३ प्रतिशत र अक्षय गोल्यानको २२ दशमलव ९८ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले असार २७ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुका लागि प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाको भाउमा एक लाख १५ हजार पाँच सय ९६ कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको थियो । जसलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असार १२ गते स्वीस्कृति दिएको थियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी नरेन्द्रकुमार रानाले स्वीकृतिको निर्णय गरेका थिए । धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिँदा कम्पनीले पेस गरेको तथ्य जाँच नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेको आरोप समेत लागेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को चौथो त्रैमास सकिनै लागेको अवस्थामा पनि पहिलो त्रैमासकै तथ्याङ्कलाई आधार मानेर शून्य दशमलव ९६ पैसा प्रतिसेयर आम्दानीबाट ३२ रुपैयाँ ९० पैसा अर्थात् ३४२७ प्रतिशतले आम्दानी बढ्ने भनेर गरिएको प्रक्षेपण भ्रामक र कपोकल्पित भन्दै लगानीकर्ताका संघ संगठनले बोर्डमा उजुरीसमेत गरेको छन् ।यसैगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् महसुलको बक्यौतासम्बन्धी मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । ७३ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमबराबरको महसुल रकम बाँकी रहेको मुद्दा छ । विवादित रकमलाई सम्भावित दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्ने तर दायित्वका लागि प्रोभिजनिङ नगर्दा मुद्दा हारेको खण्डमा उक्त रकम लगानीकर्ताबाट उठाएको रकमबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन लगानीकर्ताको रकम अपचलन गरेको ठहरिनेतर्फ पनि बोर्डले आँखा चिम्लिएको छ । कम्पनीले बक्यौता महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबार मध्यरातमा रिलायन्ससहित तीनवटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ ।
राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर लोडसेडिङका बेला २४सै घण्टा बिजुली उपयोग गरेका उद्योगहरुले यतिबेला महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । यसको नेतृत्व रिलायन्सका सञ्चालकहरुले गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।त्यस्तै कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भवन तीन अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पुनर्मूल्याङ्कन गरी कम्पनीको नेटवर्थ करिब १९० रुपैयाँले बढाएर कम्पनीको कटअफ प्राइज बढाइएको छ । पुनर्मूल्याङ्कनबाट आएको रिजर्भले कुनै नगद प्रवाह नगर्ने, व्यावसायिक प्रयोगमा पनि ल्याउन नसकिने भएकाले लगानीकर्ताबाट बढी रकम असुल्न चलखेल भएको स्पष्ट छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ जारी गर्दा धितोपत्र ऐनको दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम जिम्मेवार बनाउँदै दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग गर्दै बोर्डमा उजुरीसमेत परेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया