नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी चीनबाट आएको देखिएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी लगानीकर्ताले छ हजार एक सय ११ वटा उद्योगका लागि चार खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गराएका छन् । यसमध्ये दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चिनियाँ लगानी छ ।विभागका अनुसार लगानी स्वीकृत गराएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी क्रमशः चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायतका लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत गराएका छन् । समीक्षा अवधिमा चीनबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, भारतबाट एक खर्ब छ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, हङकङबाट २९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, दक्षिण कोरियाबाट २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, अमेरिकाबाट १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै ब्रिटिस भर्जिन टापुबाट ११ अर्ब छ करोड रुपैयाँ, सिंगापुरबाट सात अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, स्पेनबाट सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, क्यानडाबाट तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र अन्य मुलुकबाट ४३ अर्ब छ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।
चिनियाँ लगानीकर्ताले दुई हजार तीन सय ६८ वटा, भारतीय लगानीकर्ताले आठ सवय ४३ वटा, हङकङका लगानीकर्ताले ४९ वटा, दक्षिण कोरियाकाले तीन सय ८३ वटा, अमेरिकाकाले चार सय ६७ वटा, बेलायतकाले दुई सय छवटा, ब्रिटिस भर्जिन टापुकाले १७ वटा, सिंगापुरकाले ६४ वटा, स्पेनकाले ३१ वटा, क्यानेडियन लगानीकर्ताले ५३ वटा र अन्यले एक हजार छ सय ३० वटा उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनाका लागि लगानी स्वीकृत गराएका हुन् ।लगानी स्वीकृतिको संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी चीनको ३८ दशमलव सात प्रतिशत र भारतको १३ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । लगानी स्वीकृत पाएका परियोजनामा समेत कुल लगानीको आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनको ४४ दशमलव चार प्रतिशत र भारतको २२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा आएको लगानी स्वीकृत रकम कृषि तथा वनजन्य, पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमुलुक, खनिज, सेवा र पर्यटनजन्य उद्योग तथा व्यवसायका लागि हो । कृषि तथा वनजन्यमा आठ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधारमा पाँच अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, ऊर्जामा एक खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा १३ अर्ब चार करोड रुपैयाँ, उत्पादनमूलकमा ७४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, खनिजमा आठ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, सेवामा एक खर्ब ३० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र पर्यटनजन्यमा एक खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । उक्त स्वीकृत लगानी कृषि तथा वनजन्यमा तीन सयवटा, पूर्वाधारमा ६८ वटा, ऊर्जामा ९२ वटा, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा एक सय ४४ वटा, उत्पादनमूलकमा एक हजार तीन सय २३ वटा, खनिजमा ७५ वटा, सेवामा दुई हजार ४५ वटा र पर्यटनजन्यमा दुई हजार ६४ वटा उद्योग तथा व्यवसायका लागि हो ।
स्वीकृत लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा २७ दशमलव ३० प्रतिशत, सेवामूलक क्षेत्रमा २७ दशमलव २४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २२ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम पूर्वाधार क्षेत्रका उद्योगमा लगानी भित्रिएको छ । मासिकरूपमा करोडौँ रकम लगानी प्रतिबद्धता आए पनि भित्रिने रकम भने न्यून रहेको विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले आर्थिक दैनिकलाई बताए । पहिला लगानी प्रतिबद्धता जनाउने अनि त्यसपश्चात् ढिलो गरी रकम स्वीकृत गराउने परिपाटी रहेको हुँदा स्वीकृत लगानीमा कमी देखिएको उनको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ ।विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको विभागले दर्ता गर्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया