नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका कारण निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नभएको आरोप लगाएको छ । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका कारण व्यवसायीहरूको भुक्तानी हुन नसकेको बताएको हो ।पछिल्ला केही दिनमा अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूको पीडादायी अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै शक्तिको आडमा अनावश्यक चलखेल गरी रकमान्तर गरिएबाट पनि कर्मचारीसामु राज्यको निरिह अवस्था प्रतिविम्बित भएको महासंघले जनाएको छ । ‘एकै शीर्षकमा कसैको थप बजेट समेत भुक्तानी हुने तर कसैले नियमसङ्गत भुक्तानी समेत नपाएबाट मुलुककै प्रचलित ऐनकानुनकै धज्जी उडेको छ’, महासंघले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र रकमान्तरको जिम्मेवारी दिँदा पनि यस्तो गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ । बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको हकमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि रकमान्तरको जिम्मा अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै दिन समेत महासंघले माग गरेको छ ।
यस्तै महासंघले लामो समयदेखि ठूलो मात्रामा भुक्तानी नपाएको रकमलाई रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत गरी अहिलेसम्मको सबै बाँकी रकम भुक्तानी यही असार मसान्तसम्ममा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । गतवर्षझैँ यस वर्ष पनि व्यवसायीहरूको रकम समयमै भुक्तान नभए आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यलाई नै थप आर्थिक दायित्व पर्ने र धेरै आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्या समेत उत्पन्न हुने महासंघले जनाएको छ । कानुनअनुसार २०८१ असार २४ गतेसम्म मात्र भुक्तानी हुने हुँदा अहिलेसम्म रकमान्तर नभई ठूलो रकम भुक्तानी बाँकी रहेको महासंघको भनाइ छ । सो कानुनमा संशोधन गरी असार मसान्तसम्म व्यवसायीहरूको सबै रकम भुक्तान हुनेगरी भुक्तानी निकासा फुकुवा गर्न समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै महासंघले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेन्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी(लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानुनबमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । राज्यले ठेक्का लगाइसकेपछि आयोजना पूरा गरेका व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने सामान्य नियमविपरीत राज्यका अन्तरनिकायबीचको समन्वय अभावमा व्यवसायीहरूलाई सधैँ मारमा पार्ने काम हुनेगरेको महासंघको दाबी छ । ‘राज्यकै असयोगी चरित्रका कारण निर्माण उद्योगमा विगतमा कहिल्यै नदेखिएको विकराल समस्या मात्र उत्पन्न भएको छैन, राज्यप्रतिको हामी व्यवसायीको विश्वास समेत डगमगाएको छ’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
व्यवसायीहरूलाई समयमा भुक्तानी नदिने हो भने राज्यबाट ठेक्का लगाउने परिपाटी नै गलत भएको नजिर स्थापित हुनु राज्यका लागि नै दुःखद अवस्था भएको महासंघले जनाएको छ । अबको दिनमा निर्माण व्यवसायीहरू मात्र चौतर्फी मारमा पर्नेगरी गैरकानुनी ढङ्गले ठेक्का लगाउने निकाय र त्यस्ता निकायल(ाई अनावश्यक दबाब दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कार्वाहीको भागिदार बनाइनुपर्ने महासंघको माग छ ।महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अस्थिर सरकारको मार सधैँ निर्माण उद्योगले खेप्नुपरेको बताए । आर्थिक वर्षको समाप्ति हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिँदै उनले भुक्तानी नदिने कार्यालयमा अब क्रमशः तालाबन्दी गर्ने चेतावनी समेत दिए । यस्तै उनले बजेट कार्यान्वयनमा रहेको परम्परागत प्रणाली अन्त्य नभएसम्म निर्माण उद्योगको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गरे । निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौँ रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको उनले बताए ।
‘बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायीहरू मात्र प्रताडित भएका छैनन्, उनीहरूमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ’, उनले भने । विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौँ व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । खानेपानी, सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागअन्तर्गत पुलसहित स्थानीय सडक आयोजना निर्माण गरेका व्यवसायीहरू भुक्तानी समस्याबाट अझ प्रताडित भएको उनले जानकारी दिए ।सम्मेलनमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले अर्थ मन्त्रालयको दादागरीको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू पर्नु ठूलो विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ले अर्थसचिवले जिम्मेवारीबोध नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको आरोप लगाए ।
यस्तै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विगत केही वर्षअघिदेखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानीसम्बन्धी समस्यालाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न माग गरे । मुलुक ठूला दलहरूको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा अब बन्ने सरकारले भुक्तानीलगायत निर्माण उद्योगमा देखिएका विविध समस्या स्थायीरूपमा समाधान गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बन(ाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेमा महासंघ आशावादी रहेको उनको भनाइ थियो ।अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल नभएमा महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले भुक्तानी नपाएका व्यवसायीहरूसँग आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै विभिन्न जिल्लामा व्यवसायीहरूको आन्दोलन सुरु भइसकेको जानकारी दिए । समयमै भुक्तानीको समस्या समाधान नभए स्थिति अझ भयावह हुने चेतावनी घिमिरेले दिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #page
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया