वैदेशिक ऋण र अनुदानमा पुरानै दाताको भर

आगामी आर्थिक वर्षको लागि वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान)का लागि सरकार पुरानै दाताको भर परेको देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऋण र अनुदान गरी दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा अनुदानको हिस्सा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र ऋणको हिस्सा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ । बहुपक्षीय अनुदानतर्फ १६ अर्ब सात करोड ७२ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब नौ करोड १६ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय अनुदानतर्फ २९ अर्ब ५८ करोड २३ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ २३ अर्ब ३० करोड १८ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले ऋण र अनुदान तिनै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनडीपी, युनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य संगठनलगायतसँग लिने योजना बनाएको देखिन्छ । जसबाट यसअघि नेपालले ठूलो मात्रामा ऋण र केही अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ । यसबाहेक द्विपक्षीय सहयोगअन्तर्गत, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, फिनल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्डलगायतसँग ऋण तथा अनुदान सहयोग लिने लक्ष्य राखेको छ ।

बहुपक्षीय अनुदानअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग तीन अर्ब ५५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, विश्व बैंकसँग पाँच अर्ब २१ करोड १० लाख रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन)सँग चार अर्ब १५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँग दुई करोड २३ लाख रुपैयाँ, युनिसेफसँग १० करोड ९० लाख रुपैयाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)सँग ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, विश्व खाद्य संगठन ३२ करोड नौ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । बहुपक्षीय ऋणअन्तर्गत एडीबीसँग ९० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, विश्व बैंकसँग ७४ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, आईएमएफसँग १० अर्ब रुपैयाँ, ओपेकसँग १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास अनुदान (आईफाड)सँग तीन अर्ब १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)सँग पाँच अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र एसईएसपीसँग सात अर्ब २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।

द्विपक्षीयअन्तर्गत भने अष्ट्रेलियासँग दुई करोड रुपैयाँ, चीनसँग दुई अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, फिनल्यान्डसँग ५३ करोड छ लाख रुपैयाँ, जर्मनीसँग एक अर्ब ८५ करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने योजना छ । यस्तै भारतसँग चार अर्ब ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, जापानसँग एक अर्ब ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, नर्वेसँग ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, स्वीट्जरल्यान्डसँग तीन अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ, साउदी विकास कोषसँग १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, बेलायतसँग एक अर्ब २९ करोड २५ लाख रुपैयाँ, अमेरिकासँग १२ अर्ब १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, युरोपियन युनियनसँग ७३ करोड १९ लाख रुपैयाँ र संयुक्त कोषबाट छ अर्ब ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । द्विपक्षीयअन्तर्गत नै भारतसँग छ अर्ब १० करोड तीन लाख रुपैयाँ, जापानसँग सात अर्ब ३१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, स्वीट्जरल्यान्डसँग ३३ करोड रुपैयाँ, युरोपियन युनियन (ईयू)सँग छ अर्ब ११ करोड २८ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले वैदेशिक सहायतामा ऋणको तुलनामा अनुदानको हिस्सा ठूलो हुनेगरेको बताए । वैदेशिक अनुदान परियोजना लक्षित हुनेगरेको छ भने यसमा बहुपक्षीय हिस्सा ठूलो हुने र द्विपक्षीय हिस्सा कम हुने उनको भनाइ छ । सरकारले सधैँ अनुदान र ऋण बुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत लिनेगरेको हुँदा सोही प्रणालीबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदान र ऋण लिने उनले बताए । बहुपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी), अमेरिका, बेलायत र जापानलगायतका संस्थाहरूमा भर पर्दछ ।सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि चिन्ताजनक अवस्थामा भने नरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिम पूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नदेखिएको हो । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । यही कारण नेपाल जस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा बाह्य अर्थात् वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब सात अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड चार लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारले बाह्य ऋणको लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय समझदारी र आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग गर्छ । सरकारले बजेटमार्फत विकास सहायता परिचालनको लागि विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र प्राप्त अनुभवका आधारमा नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गरिने बताएको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ । ‘विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको उपयोग गरिनेछ । विकास सहायताका आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी आयोजना विकास गरी अनुकूलन एवं जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गरिनेछ’, बजट वक्तव्यको २८४ बुँदा नम्बरमा भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments